DMIC hatavo palghar bachavo!

[AYUSH | Adivasi Yuva Shakti]

*आज दि. 27/03 /2017, सोमवार च्या पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयोजित विशाल मोर्चावर एक दृष्टिक्षेप*

*1) हा मोर्चा "दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडॉर हटाव - पालघर बचाव" या मुख्य घोषवाक्यातून आयोजित केला होता.*

*2) दिल्ली - हरियाणा - राजस्थान - मध्यप्रदेश - गुजरात ते मुंबई व तेथून रायगड - रत्नागिरी इथपर्यंत या काॅरिडॉरचा विस्तार आहे.*

*3)या काॅरिडॉरचा सर्वात महत्वाचा व मुख्य भाग (डोके) हा डहाणू येथील 'वाढवण बंदर' हे मुंबई बंदरापेक्षा चारपट मोठे बंदर व त्या भोवती निर्माण होणारे औद्योगिक क्षेत्र व शहर हा आहे.*

*3)वाढवण बंदर, तसेच या काॅरिडॉरचा कणा असलेला फ्रेट कॉरिडोर (स्पेशल मालवाहक रेल्वे), मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे (बारा पदरी)(79 गावे बाधित), बुलेट ट्रेन, सुसरी धरण (13 गावे विस्थापीत), वंकास-दापचरी इंडस्ट्रीय एरिया इ. मध्ये प्रचंड प्रमाणात विस्थापीत होणाऱ्या भुमीपूत्रांचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी "जापनीज झोन निर्माण" ज्याचे हे सर्व प्रकल्प एक भाग आहेत ते कायमचे रद्द करावेत यासाठी हा मोर्चा आयोजित केला होता.*

*4) हा विराट मोर्चा म्हणजे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडॉर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन अंतर्गत होणाऱ्या "जापनीज झोन निर्माण SEZ" साठीच्या सरकारी भूसंपादन व विस्थापनाच्या विरोधातील पालघर भुमीपूत्रांच्या मनात खदखदणाऱ्या असंतोषाची उत्स्फूर्त प्रतिक्रीया होती.*

*5)या मोर्चात 15,000 (पंधरा हजार) पेक्षा जास्त भुमीपूत्र उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते.*

*6)जमलेल्या प्रचंड जनसमुदायामुळे 'पालघर बंदची हाक नसताना सुद्धा पालघर बंद सदृश परिस्थिती' निर्माण होऊन वाहतूक व्यवस्था कोलमडली.*

*7)मोर्चेकऱ्यांच्या रोषापुढे पोलीस यंत्रणा हतबल ठरली, प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून 100मी.वरील बॅरिकेड तोडून नंतर 50 मी. वर पोलीसांचे कडे व शेवटी दंगल नियंत्रण पथकाला न जुमानता जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक मारली.*

*8) भुमीपूत्रांचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी शेतकरी, कामकरी, वाडी कामगार, आदिवासी,कोळी, कुणबी, आग्री, वाडवळ, भंडारी,इ. सर्वच भुमीपूत्र समाज मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाला.*

*9) एकदा वाढवण बंदर भुमीपूत्र एकतेने रद्द करण्यास भाग पाडले होते आणि यावेळी सुद्धा भुमीपूत्रांची एकी वाढवण बंदर, फ्रेट कॉरिडोर, वडोदरा एक्सप्रेस वे हे सर्व प्रकल्प समुद्रात बुडवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही हा खंबीर निश्चय सर्व नेत्यांनी मांडला.*

*10) उत्तर कोकणातील औद्योगिक प्रयोजनासाठी निसर्गाची हानी करुन होणाऱ्या भूसंपादनाविरोधात व भुमीपूत्रांच्या विस्थापनाविरोधात भुमीपूत्रांना वरदान ठरलेले*

*i) पश्चिम घाट (सह्याद्री पर्वत रांगा) पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील असल्याचा अहवाल*

*व*

 *ii) डहाणू भाग पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल देऊन या भागाला 'डहाणू नोटिफिकेशन' लागू करुन पर्यावरण घातक प्रकल्पांना केलेला पायबंद*

*'या डहाणू नोटिफिकेशनचा पुनर्विचार करुन ऊद्योग बंदी उठवावी' म्हणून येथील खासदार चिंतामण वनगा यांनी संसदे मागणी करुन भुमीपूत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आणल्याने खासदार वणगांचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला.*

*12) त्याच बरोबर कोणतेही सरकारी प्रकल्प व त्या साठीचे भुमीसंपादन व भुमीपूत्रांचे होणारे विस्थापन हे आपोआप येत नाही तर ते जनप्रतिनीधींच्या नजरे खालून व त्यांच्या संमतीनेच संसदेत व विधिमंडळात पास होत असते. म्हणजेच संसद व विधीमंडळात भुमीपूत्रांच्या विस्थापनाविरोधात आवाज उठवण्याऐवजी त्याला संमती देणारे आमदार, खासदार व मंत्री हे भुमीपूत्रांचे नेते अथवा प्रतिनिधी नसून ते फक्त एखाद्या राजकीय पक्षाचे गुलाम आहेत, भुमीपूत्रांचे हित न पाहता फक्त पक्षाचा व सरकारचा अजेंडा राबवून, तुंबड्या भरुन भुमीपूत्रांना देशोधडीला लावणाऱ्या सर्व पक्ष नेत्यांचा कठोर शब्दात निषेध करण्यात आला.*

*13) कलेक्टर साहेबांकडे भुमीपूत्रांच्या प्रश्नाचे उत्तर नसल्याने ते समोर आले नाहीत यामूळे भुमीपूत्रांच्या मनातील सरकार विरुद्धचा राग अजून वाढला व जसे आम्ही कलेक्टर कार्यालयावर येऊनही कलेक्टर तोंड दाखवत नसेल तर तसेच आमच्या गावतही सर्व्हे व भूसंपादनासाठी तोंड दाखवू नका. अशा इशारा भुमीपूत्रांनी दिला.*

*14) कलेक्टर उत्तर देत नाही तोपर्यंत एकाही गावात सर्व्हे होऊ दिला जाणार नाही त्यामुळे सर्व्हे व भूसंपादनासाठी कलेक्टर साहेबांनी कोणाही अधिकाऱ्याला पाठवू नये. सर्व्हे उधळून लावला जाईल व होणाऱ्या कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला फक्त कलेक्टरसाहेब व प्रशासन जबाबदार राहील ही सक्त ताकीद भुमीपूत्रांनी सरकारला दिली.*

*15) पेसा ग्रामसभांच्या ठरावांचे संविधानीक महत्व, भारतीय संविधानाची पाचवी अनुसूची, समता जजमेंट, नियामगीरी - डोंगरिया कोंध विषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. संविधान मोडणाऱ्या व सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर 'देशद्रोहाचे' गुन्हे दाखल करण्यात यावे. ही एकमुखाने मागणी करण्यात आली.*

*16) हा फक्त इशारा मोर्चा होता तरीही भुमीपूत्रांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळून मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला. परंतु खरी मोठी लढाई पुढे बाकी आहे. या अंतिम लढाईसाठी सर्व भुमिपुत्रांनी एकी अबाधित ठेवुन हे 'भुमीपूत्र बचाव आंदोलन' उत्तरोत्तर उग्र व तीव्र करावे. सहकार्य व एकी कायम ठेवावी.*

*भुमीपूत्र एकजूटीचा विजय असो.*

*एक तीर एक कमान सारे भुमीपूत्र एकसमान.*

*सर्व भुमीपूत्र बंधू भगिनींना जिंदाबाद.*

*'भुमीपूत्र बचाव आंदोलन' प्रसिद्धी करीता - विजेसर सरनोबत, आदिवासी एकता परिषद, पालघर-ठाणे जिल्हा, महाराष्ट्र.*

*सर्व उत्तर कोकणातील भुमिपुत्रांना फाॅरवर्ड करावे.*

[चेतन Chetan]

उलगुलान जारी रहे

--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAHMsEBvCGDU%2Bj8C_33fq0je5_AM6Od23zQ1zQndmL7X5z4m3FQ%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.