आदिवासी विकासाचा निधी

[AYUSH | Adivasi Yuva Shakti]

*आदिवासी विकासाचा निधी प्रत्येक पायरीवर योग्य पद्धतीने वापरला जातोय याची लक्ष ठेवून खात्री करण्यासाठी समाज म्हणून समाजाची व्यवस्था हवी.* Let's do it together! जल जंगल जमीन जीव आदिवासीत्व. जोहार! 

दर वर्षी हजारो कोटीं आदिवासी विकासा साठी खर्च केले जातात, फक्त ते *योग्य पद्धतीने केल्यास नक्कीच समाजात बराच सकारात्मक बदल होऊ शकेल.*  तुम्हाला काय वाटते? 🤔

..................................................................

[Information generated by ChatGPT]

आदिवासी विकास विभागासाठी महाराष्ट्र सरकारचे 2023 या आर्थिक *वर्षाचे बजेट 14,479 कोटी* रुपये आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पातील वाटपातील महत्त्वाचे बदल पुढीलप्रमाणे आहेत.

1] *वाटपात वाढ:* आदिवासी विकास विभागाच्या वाटपात मागील वर्षीच्या वाटपाच्या तुलनेत ८% ने वाढ झाली आहे.

2] *शिक्षणावर लक्ष केंद्रित*: शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि शाळांमध्ये नोंदणी वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करून सरकारने आदिवासी शिक्षणासाठीची तरतूद *2,315 कोटी* केली आहे.

 3] *रोजगाराच्या संधी:* सरकारने आदिवासींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी *2,007 कोटी* रुपये दिले आहेत.  कौशल्य विकास आणि उद्योजकता उपक्रमांद्वारे रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

4] *आरोग्य आणि पोषण:* आदिवासी समुदायांच्या आरोग्य आणि पोषणासाठी सरकारने *2,449 कोटी* रुपयांची तरतूद केली आहे.  आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि आदिवासींना पौष्टिक आहार देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

5] *पायाभूत सुविधांचा विकास*: आदिवासी भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने *2,212 कोटी* रुपये दिले आहेत.  रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यावर भर दिला जात आहे.

6] *जमिनीचे हक्क:* आदिवासींना जमिनीचा हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकारने *1,684 कोटी* रुपये दिले आहेत.  जमिनीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे आणि आदिवासींना जमिनीचे हक्क प्रदान करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

 _एकूणच, महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि जमिनीचे हक्क यावर लक्ष केंद्रित केले आहे._ 

....................................................................

[💡 यांचे *मेजरेबल इंडिकेटर्स,  समाजातील प्रत्येक्ष सद्यस्थिती यावर पॉलीसी मेकिंग दरम्यान स्पष्ट आणि आग्रही भूमिका घेणाऱ्या अभ्यासू/प्रामाणिक/सक्रिय लोकप्रतिनिधींना/नेतृत्वाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे*] https://youtu.be/ba2EBxZMeV4 [Prof. मनोज कुमार झा @राज्यसभा, हिदी, 8.15 मिनिटे]