*स्टॅन स्वामी... आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणारा माणूस, 'अ'न्यायव्यवस्था ते अर्बन नक्षल...*
आज भिमा कोरेगाव आणि नक्षल कारवाईसाठी आणि प्रतिबंधित असलेल्या सीपीआय (एम) या संघटनेशी संबंध असल्याच्या कारणावरून मागील आक्टोबर -2020 पासून कारागृहात अटकेत असलेल्या स्टॅन स्वामी यांचे आज दिनांक 05 जूलै 2021 ला बांद्रयाच्या होली फॅमिली हाॅस्पीटल मध्ये दुपारी 1.30 वाजता निधन झाले..समाजमाध्यमांवर एक 83 वर्षाच्या थकलेल्या म्हाता-याचा फोटो 'कस्टोडीयल डेथ' च्या मथडयाखाली दुपारपासून फिरतोय.....आणि तिकडे ट्विटरवर राहुल गांधी, सिताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, कविता क्रिश्णन, जयराम रमेश, शशी थरूर, पिनाराई विजयन, महेबुबा मुफती इत्यादींच्या स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या भावना व्यक्त करणा.या व्टिटस् आहेत... सिताराम येचुरी यांनी त्यांच्या व्टिटमध्ये स्वामी यांचा हाॅस्पीटलमधील मृत्यू 'कस्टोडीयल डेथ" म्हणून संबोधला आहे... भारतीय न्यायव्यवस्थेतील "तारीख पे तारीख" आणि "जस्टीस डीले', 'पेंडन्सी' इत्यादी स्वामींच्या मृत्यूच्या निमित्ताने पुन्हा ऐकदा देशातील बुध्दीजीवीं, ज्यूरीस्ट यांनी प्रथम प्राधान्याने चर्चेसाठी आपल्या अजेंडयावर घेण्याची गरज आहे.
झारखंड सारख्या आदिवासी बहुल राज्यात आदिवासींच्या अधिकाराचे वर्षानुवर्षे होत असलेले हनन आणि एकुणच देशातील आदिवासींवर आज सत्तेत असलेल्या भाजप आणि काल सत्तेत राहुन गेलेल्या काॅग्रेस व इतर सहकारी पक्षांकडून होत असलेल्या 'दुजाभावा' चे साक्षिदार होण्याचा योग माझ्या पीढीच्या नषिबात आला आहे.. स्वामींसारख्या लोकांना झारखंडमध्ये आपल्या आयष्यातील याची तीन दशक घालवावी असे का वाटते, तर त्याचे कारण आदिवासींप्रती असलेला हा दुजाभाव आहे...ही व्यवस्था बदलावी असे का वाटते, कारण ती सदोश आहे आणि काही लोकांनी ती तशीच ठेवायची आहे म्हणून.... आम्ही गडचिरोलीत वाढलो... आणि 80 च्या दशकातला मोयाबीनपेठा..,.महाराष्ट्र आणि आंध्रच्या सीमा रेषे नजिकचा नक्षली थरार काहीसा अनुभवन्याचा योगही आला...गडचिरोलीतल्या नक्षली हल्याच्या बातम्या हा आता नेहमीचा विषय झाला आहे, त्यावर अलिकडे कुणी 'मानवाधिकार आयोग' वैगेरेपण प्रतिक्रिया देत नाही. त्यातल्या त्यात मे 2021 च्या किमान 13 नक्षल मारले गेल्याची बातमीपण सगळेच "शिमग्याची बोंब दोन दिवस" म्हणून विसरून गेले असणार... या हल्यात मरणा-या सात नक्षल महिला होत्या व सहा पुरूष होते... नंदीनी मडावी, शेवंती हेडो, रिना मट्टामी, बकुळी हिचामी, रजनी ओडी, सगुना नरोटे, सोमारी नैताम अशी या सात मारल्या गेलेल्या जहाल नक्षली महिलांची नावे होती. सर्वांच्या नावावर रूपये 2 लाख ते 6 लाखांपर्यंत पोलीसांनी बक्षिस ठेवले होते...तर बंटी परसा, सतिश मोहंदा, किशोर गावडे, उमेश परसा, रोहित केरामी इ वर रूपये 16 लाख ते 2 लाखापर्यंत त्यांना पकडून देणा-यासाठी बक्षिसं ठेवण्यात आली होती. पोलीसांचे नक्षल चकमकीतील मृत्यूचे प्रमाण सप्टेबर 2020 पर्यंत 15 असून 27 लक्षल सप्टेबर 2020 पर्यंत मारले गेले असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलांनी दिली होती...मरणा-यांची नावं नक्षल म्हणून किंवा पोलीस म्हणून पाहिली तर या सर्व घटनांच्या केंद्रस्थानी आदिवासी आहेत..मरणारा आणि मारणाराही आदिवासीच आहे व त्याचे भांडवल डाव्या आणि उजव्यांकडून त्यांच्या सोईनुसार अनेक वर्षा पासून ते करत आले आहेतण्
नर्मदा सरोवरासाठी आदिवासींचे पूनर्रवसन, सरदार पटेलांच्या पुतळयासाठी आदिवासी जमिनीचे अधिग्रहन आणि पुनर्रवसन, आदिवासींच्या मौक्याच्या जमिनींवर गैरआदिवासींचा डल्ला, आम्ही प्रामुख्याने भांडतो तो गैरआदिवासींनी खोटया जात प्रमाणपत्रावर बळकावलेल्या आदिवासींच्या सरकारी नोक-या आणि शैक्षणिक संस्थातील प्रवेश आणि याबरोबरच जेवणातल्या चटणी सारखे फक्त 'चाटले' जाणारे कुपोषण, बेरोजगारी, व्यसनाधिनता इत्यादी इत्यादी विषय हेही नक्षलवादाबरोबरच प्रसंगी बुध्दीजीवींकडून, राजकारण्यांकडून, आदिवासी नेत्यांकडून तर कधी कधी चघडले जातात.. आणि पोलीस प्रशासनाने "आत" टाकलेले सर्व 'अर्बन नक्षल 'लोकशाही विरोधी कारवाई करून पोलीसांनी आताशा टिकवून ठेवलेली देशाची वर्षानुवर्ष तशी कागदावर टिकून राहिलेली शांतता आणि सूव्यवस्था भंग करत असतात...! स्टॅन स्वामी, डाॅ.सोमा सेन, अॅड सूरेंद्र गडलींग, सुधा भारव्दाज, महेश राउत इत्यादी अर्बन नक्षल म्हणून पोलींसांकडून शिक्कामोर्तब झालेल्या कैदयांच्या आज ते आत असल्याने राज्यात आता नक्षली कारवायांवर अंकुश लावून पोलीसांनी राज्यात सूव्यवस्था प्रस्थापीत केली आहेए असा गोड गैरसमज मी तरी करून घेतला आहे.... पोलीसांच्या डायरीतले दुसरे 'अर्बन नक्षल' आनंद तेलतुंबळे यांच्या अटकेचे प्रयत्नही पोलीसांनी केले आहेत, आनंद तेलतुंबळे यांनी जाती व्यवस्थेवर विपुल लेखन केले आहेए त्यांची पुस्तकही प्रतिष्ठित प्रकाशनांनी प्रकाशित केली आहेत आणि थेट पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट रचण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.. या सर्व बुध्दीजीवींच्या मांदीयाळीत तिकडे गडचिरोलीत, छत्तीसगड, बस्तरमध्ये आदिवासींची नावं झळकली जातात...ती त्यांना अटक झाल्यावर अथवा गोळी खाउन मेल्यानंतर....! या बुध्दीजीवींचे तथाकथित लढाऊ 'सैनिक' हे समाजातील शांतता आणि सूव्यवस्था भंग करणारे, आणि देशाची लोकशाही 'खिळखिळी' करणारे मे 2021 मध्ये मारले जाणारे गावडे, होळी, परसा, मडावी, पदा, नैताम, हिचामी वैगेरे आहेत यावर पोलीसांचा आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा पार विश्वास बसून गेला आहे....! या तथाकथित 'लढावू' सैनिकांच्या भितीने नक्षलग्रस्त भागात एकस्तर एन्जॉय करण्याची नामी संधीच त्या भागात काम करणा.या कर्मचा.यांना स्वतःहुन चालुन आली आहे...सरकार या एकस्तरच्या पगारावर आब्जोवधीचा निधी अनाठाई खर्च करीत आहेए सरकारची धारणा आहे की लोकं नक्षलग्रस्त भागात जास्त पगार दिल्या शिवाय सरकारी काम करण्यास धजत नाही ! म्हणून हे एकस्तर वेतन...हे सरकारी कर्मचारी 'एकस्तर' घेउन इतक्या वेगवान गतीने आणि मनापासून तल्लिन होउन काम करतात की, या भागातला आदिवासींचा सर्वांगीन विकास ओतप्रोत भरून ओसंडून वाहत आहे....आणि शासन त्यावर फार समाधानी आहे...! त्यामुळे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री किंवा एखादा अनुसूचित जमातीच्या राखीव मतदार संघातून निवडून येणारा आदिवासी आमदार ही आदिवासींची ओसंडून वाहणारी प्रगती पाहुन चकित झाला असल्यानेच त्याच्या तोंडातून त्याविशयीचा चकार शब्दही काढण्याची हिंम्मत तो दाखवू शकत नाही! त्यावर किमान आपली प्रतिक्रिया दयावीए असेही त्यांना वाटत नाही.... नक्षलग्रस्त आदिवासी क्षेत्र विकासाच्या नावाखाली मिळत असलेले हे आगावू वेतन तातडीने बंद करावे अशी माझी वैयक्तिक मागणी आहे.. जास्त वेतन देउन काम करवून घेण्यापेक्षा सरकारने त्याच एकस्तरवर खर्च होणा-या निधीत स्थानिक पातडीवर नागरिकांना सूविधा पोहचवल्यास आणि शास्वत विकास केल्यास सामान्य स्थानिक लोकांचा फायदा होईल...
स्टाॅन स्वामींच्या निमित्ताने हे सर्व लिहिण्याचा योग आला आहे....त्यांनी आपल्या आयुश्याची तीन दशकं झारखंड मधील आदिवासींचे प्रश्न हाताळण्यात घालवलीण् आदिवासींना जमीनीचे अधिकार मिळावेतए जंगलाचे अधिकार मिळावेत, नक्षल म्हणून कित्तेक वर्ष कैदेत असलेल्या आदिवासींच्या अधिकारासाठी व त्यांच्या सूटकेसाठी, मानवाधिकारासाठी स्टॅन बोलत होतेए लढत होते...! भिमा कोरेगावच्या निमित्ताने ते आत गेले आणि संपले...! प्रत्येक लढयाची किंमत मोजावीच लागते.... आॅर्गनायझेशन फाॅर राईटस् आॅफ ट्रायबल च्या माध्यमातून राज्यातील बोगस जातचोर आदिवासींच्या विरोधात आम्ही लढा उभा केला पहिल्यांदाच हा वर्षानुवर्शे राजकीय खिचडीत अडकलेला हा जातचोरीचा विषय आम्ही फार मेहनतीने न्यायिक लढयाच्या माध्यमातून ऐरणीवर आणला
..राज्यात कोष्टी, कोळी, राजपुतए गैरआदिवासी ठाकुर, मन्नेरवार इ. सह इतरही गैरआदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवंर्गातून शासकीय निमशासकीय नोक-या लाटल्या आहेत, त्याचा हिशोब विचारणारा एखादा नेता शिवसेना, भारतीय जनता पक्षात किंवा काॅग्रेस . राष्ट्रवादी काॅग्रेस इण् पक्षात आदिवासींनी जाणीवपूर्वक निर्माण केला पाहिजे, मेळघाटात एका आदिवासी संघटनेचे लकी जाधव नावाचे युवा नेते तेथील आमदार राजकुमार पटेल यांना आपले निवेदन देण्यासाठी गेले होते...त्याचा व्हिडीओ अलिकडे सोशल मिडीयावर पाहून वाईट वाटले...आमदार साहेब खूर्चीतून 'तावा" ने उठताना सत्तेचा अंमल चढल्याने अक्षरश: 'डगमगत'होते....! असं नेतृत्व तेथील आदिवासी समाजाने रमेश मावसकर सारखा स्वच्छ प्रतिमा आणि राजकीय वारसा असलेला, त्यासाठी डेप्यूटी कमीशनर सारखं पद मध्येच सोडून समाजकारणासाठी राजकारण स्विकारणारा माणूस अव्हेरत स्विकारला ! हेही नसे थोडके... असो...
एकुणच रस्ते, विज, पाणी, रोजगार, मानवाधिकार, कुपोषण पुनर्रवसन इ. च्या केंद्रस्थानी असणारा आदिवासी पकडून त्याचं आपल्या चवीसाठी 'लोणचं' टाकणारे आणि ते ष्चाटूनष् मिटक्या मारणा-यांची संख्या आताषा समाजात वाढतच आहेण्ण्ण्ण्मग आदिवासीबहुल गडचिरोलीत "सर्च" सारख्या संस्थेला शासन कोटयावधीची खिरापत गडचिरोली जिहयातलया तंबाखूमुक्ती साठी देउ करतेए तर मेळघाटातल्या कुपोशणासाठी आणि विकासासाठी सदैव तत्पर असलेल्या शेकडो पोर्णीमा उपाध्याय.बंडया साने सारख्यांच्या संस्था पुढाकार घेताता पण कुणाची तंबाखू मुक्ती झाली..आणि कुढे मेळघाटातले कुपोषण संपले असा सवाल करण्यासाठीची हिंमत खूप कमी लोकं करतात.... आदिवासींचा आवाज बनुन काम करणारे स्वामींसारखे अनेक जन खपले.... भविष्यातही खपतील.....फाॅदर स्वामींच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आदिवासी बहुल राज्यातील प्रश्न चर्चेला यावेत व एकुणच आदिवासी हा विशय निवडणूकांसाठी आणि राजकीय फायदयासाठी फक्त चाटून बाजूला करण्यापुरता मर्यादित राहता कामा नये....
राजेंद्र मरसकोल्हे,
नागपूर
दिनांक 05 जूलै 2021 (सोमवार)
मो -९४२२१६३८०९