आदिवासी जमिनी संदर्भात टाळाटाळ केली जात असल्याने१ फेब्रुवारी रोजी आदिवासी एकता परिषदेचे आमरण उपोषणाचा इशारा
चारोटी हायवे भुसंपादनात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला नाही.मात्र उड्डाणपुलाचे काम जोमात
डहाणू नितिन बोंबाडे
आदिवासी जमिनी संदर्भात शासनाने अनेक कडक निर्बंध केलेअसले तरी महसूल अधिकारी आणि स्थानिक पुढारी यांच्या संगनमताने आदिवासींना देशोधडीला लावले जात आहे . याबाबत शासकीय कार्यालयात अर्जदार आणि आदिवासी एकता परिषद यांनी अनेकवेळा पत्रव्यवहार करूनही योग्य दाद दिलीजात नसल्याने १ फेब्रुवारी रोजी आदिवासी एकता परिषदेने आमरण उपोषण आणि आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.आदिवासी एकत परिषदेचे काका धोदडे यांनी प्रशासनाला तसा इशारा दिला आहे.
केन्द्र आणि राज्यसरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आदिवासींच्या जमिनी साम्पादान्केल्या जातात मात्र त्यांचा अद्यापपर्यंत मोबदला देण्यात आलेला नाही.मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गासाठी डहाणू तालुक्यातील चारोटी हायवे साठी कैलास लक्ष्मण चौरे आणि इतर आदिवासी शेतकरी यांची सर्वे न ७७/१ ,७७/२ ,७७/५ ,७७/६ ,७७/२३ आणि ७७/२७ या जमिनीपैकी सर्वे नो ७७/२७ क्षेत्र ३-५४-०० हि जमीन राष्ट्रीय महामार्ग ८ यामध्ये अनेक आदिवासिंच्या जमिनी संपादित करण्यात आली आहे .मुंबई अहमदाबाद हायवेसाठी माैजे चारोटी येथी. शिडवा राघ्या चाैरे गट नं. ७७ ,बारकू काकड्या मातेरा गट नं.३३ ,हिरी पोशा वाघात गट नं.३३/६३/५८,वसंत. दाजी चाैरे गट नं६२,काशीनाथ विक्या चाैरे गट नं.२७,शांताराम गंग्या पर्हाड. -२८/४० भानुदास काशीनाथ चाैरे २१५/२१६,किसन दाजि कडू २१६,लक्ष्मण चिमा कडू २१६ काशा चिमा कडू २९१ /२०३ दाजी राघ्या कडू २००,जानु कमल्या बसवत-१९९,गणपत केशव चाैरे गट नं ६४ यांच्या जमिनी भुसंपादित झाल्या अाहेत.परंतु आजपर्यंत अनेकांना भरपाई देण्यात आलेली नाही.तर काही लोकांनी आदिवासींचे सातबारेही बिगरआदिवासीच्या नावावर केले आहेत . या भागात महसूल खात्याला हाताशी घेऊन मालकी जमिनीवर अतिक्रमणे उभी केली आहेत.त्यामुळे सदर जमिनीवरील अतिक्रमण थांबवावे . व आदिवासी जमीन मालकाची जमीन मोकळी करून द्यावी. यासाठी अर्जदार आणि आदिवासी एकता परिषद सतत संघर्ष करीत आहे .
आदिवासिंच्या जमिनीबाबत विविध ठिकाणी होत असलेल्या अतिक्रमणावाबात ५ जाने रोजी पालघर महसूल अधिकार्यंानी आदिवासी एकता परिषदेला आदिवासी जमिनीसंदर्भात निवाडा करण्यासाठी १८ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर राहण्याचे पत्र दिले होते मात्र त्यावेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीत. आदिवासींच्या महत्वाच्या काम्काजांना शासकीय यंत्रणा दाखल घेत नाही.परिणामी पालघर बहुल जिल्ह्यात आदिवासी सातबारा नोंद असलेल्या आदिवासी जमिनी संदर्भात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत .अर्जदार व आदिवासी एकता परिषद संघटनेच्या माधमातून अनेकवेळा संबंधित शासकिय कार्यालयात या जमिनी साम्भंधित पत्रव्यवहार करूनही न्याय मिळत नसल्याने लोकशाही मार्गाने १ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालतासमोर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबून आमचे हक्क आणि अधिकार मिळवणार असल्याचे काका धोदडे यांनी सांगितले.