|| *जल जंगल जमीन जीव... आदिवासीत्व*||

[AYUSH main]

|| *जल जंगल जमीन जीव... आदिवासीत्व*||

_धानीवरी चे अपडेट्स बघितले आणि मन सुन्न झालेले, काहीच सुचत नव्हते. अजूनही माईन्ड थोडा ब्लॉक आहे. 😔 असो या निमित्ताने एक झाले कि महाराष्ट्रभर हा विषय पोचला. तसेच पालघर तसेच आजूबाजूच्या जिल्ह्यातले कार्यकर्ते, आणि सर्वपक्षीय राजकीय नेते पण एक होऊन प्रयत्न करत आहेत हि चांगली गोष्ट आहे._

💡पण *समाज म्हणून आपल्याना यावर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी उपाय योजना* शोधायला हवी. पालघर/अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या अनेक मोठे प्रोजेक्ट मुळे अशा अनेक घटना पुन्हा होऊ शकतात. त्यासाठी आवश्यक समाजात *क्षमता बांधणी साठी पुढाकार घेणे आवश्यक वाटतेय.* Let's do it together! जोहार

___________________________

*काही व्हिडीओ* [...Randomly]

१) https://youtu.be/OVM1tDy2Ejc २) https://www.facebook.com/reel/247896214277789/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v ३) https://youtu.be/dBnQ8bgOS2s ४) https://youtu.be/sM95PmQWq3s ५) https://youtu.be/p-NRzgqynY0 

....................................................................

▪️ *जल* :

अनुसूचित क्षेत्रातील सूर्या प्रकल्पाचे/इत्तर धरणांचे पाणी ज्या तळमळीने शहरांना पोचविण्याची धडपड आहे तीच धडपड वर्षानुवर्षे प्रकल्पग्रस्थांचे पुनवर्सन किंवा अनुसूचित क्षेत्र १००% सिंचनासाठी दिसत नाही. अनेक गावांना अजून प्यायचे पाणी नाही, डोळ्यासमोरून पाणी जाऊन शेतीला पाणी नाही❗

 

▪️ *जंगल* :

सध्या DFC, वडोदरा एक्सप्रेसवे, किंवा आणखीन प्रकल्पासाठी ज्या गतीने अनुसूचित क्षेत्रातील जंगले/डोंगऱ्या कापल्या जात आहेत त्या गतीने एक जंगल पुन्हा उभे केले असे साधे ऐकायला हि मिळत नाही❗

▪️ *जमीन* :

ज्या गतीने अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनींचे हस्तांतरण होत आहे, ती तत्परता संवैधानिक अधिकार आणि आदिवासी सशक्तीकरण/स्वावलंबसाठी दिसत नाही.  तसेच हळू हळू अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटते आहे. आदिवासींचे सांविधानिक अधिकार आणि नियमांचे उल्लंघन होताना दिसतेय❗

▪️ *जीव* :

ज्या गतीने परिसरातील जैवविविधता प्रभावित होते आहे. प्रभावी व्यव्यस्था/शिस्त/संस्कार अभावी जितके जीव गमावतो आहोत (अपघात) किंवा गुन्हे घडत आहेत, त्या प्रमाणात त्यावर कायम स्वरूपी उपायासाठी तयारी दिसत नाही. आदिवासींचे खच्चीकरण आणि स्वावलंबन गमावताना दिसत आहे❗

▪️ *आदिवासीत्व* :

आज पर्यंत देशाच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित क्षेत्रातील संसाधने मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहेत. आदिवासी विकासासाठी पण दरवर्षी हजारो कोटी निधीची तरतूद असते. आदिवासी समाज वर्षानुवर्षे अधिक स्वावलंबी होण्या ऐवजी अधिकच बिकट संकटात सापडत चालला आहे❗

▪️ *जोहार !* : 💡

समाजाची एकता, जागरूकता वाढवून प्रत्येक पायरीवर योग्य नेतृत्वाला पुढाकार. तसेच ज्या सामाजिक समस्या आहेत त्यावर आणि त्या सोबत अस्तित्वाचे मुद्दे त्यासाठी आवश्यक कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी समाजातून पुढाकार घेणारी स्वावलंबी व्यवस्था हवी. आदिवासींचे *स्वावलंबन टिकवण्यासाठी आपल्याकडे काय पर्याय आहे? तुमचे मत कळवावे.*🙏🏻. जोहार!