बिल गेट व मेदिना गेट फौन्डेशनचे भारतात आदिवासी विरोधी जीवघेणे कारनामे…

[Sanjay Dabhade]

 बिल गेट व मेदिना गेट फौन्डेशनचे भारतात आदिवासी विरोधी जीवघेणे कारनामे… 

 ह्युमन पापिलोमा व्हायरस (HPV) ह्या विषाणूंमुळे काही स्रियांना योनीच्या आतील सर्विक्स चा कन्सर होत असतो. त्यास काही प्रमाणात प्रतिबंध करू शकेल अश्या लशी ( व्हाक्सीन ) तयार करण्यासाठी संशोधक प्रयत्न करीत आहेत. कोणतेही औषध व लशीचा प्रत्यक्ष उपयोग करण्यापूर्वी त्यांची चाचणी ( क्लिनिकल ट्रायल ) घेणे बंधनकारक असते. त्यांची उपयुक्तता व सुरक्षितता सिद्ध झाल्याशिवाय कोणतेही औषध व लस बाजारात आणता येत नाही. आता प्रश्न असा येतो कि अश्या चाचण्यांसाठी गिनिपिग होण्यास कोण तयार होईल. खूप गरजू किंवा जुन्या उपचारांनी बरे न होणारे रुग्ण ह्यास सर्वसाधारणपणे तयार होतात. परंतु आता परदेशात ह्याबाबत अत्यंत कठोर कायदे आहेत. पण पूर्वी नाझी सैन्याने ज्यू कैद्यांवर असे घृणास्पद प्रयोग केले. अमेरिकेन औषध कंपन्यांनी आफ्रिकेतील गरीब काळ्यांना  देखील गिनिपिग बनविले व त्यामुळे अनेक काळे हालहाल होऊन मृत्युमुखी पडले. अलीकडेच अमेरिकन सरकारने ह्याबाबत काळ्यांची जाहीर माफी मागितली. 

  आधी उल्लेख केलेल्या ह्युमन पापिलोमा व्हायरस विरोधी लशीचा प्रयोग गेट्स फ़ौन्देशनच्य वतीने व त्यांच्या आर्थिक मदतीवर भारतात २००९ साली करण्यात आला. भारतात ह्याबात पुरेशी खबरदारी घेतली जात नसल्याने भारत देश औषध कंपन्यांसाठी सोप्पा व सोयीचा देश असल्याचे भांडवलदारांच्या लक्षात आले. येथे देखील गरीब आफ्रिकेतील काळ्यांच्या पातळीवर जगणारे दलित व आदिवासी करोडोंनी उपलब्ध आहेत. आंध्र प्रदेशातील खम्मम जिल्ह्यातील ९ ते १५ वर्षे वयोगटातील तब्बल १६००० मुलींना (गर्दासील ( Gardasil ) नावाचे व मर्क कंपनीची हि लस होती) हि लस देण्यात आली. आंध्र प्रदेशातील सरकारी आरोग्य विभाग देखील ह्यात सहभागी होता. सर्वाधिक दुर्दैवी व संतापजनक बाब म्हणजे ह्यात सरकारी आदिवासी वसतीगृहातील मुलींचा मोठ्या प्रमाणात समावेश करण्यात आला होता. जर प्रौढ व्यक्ती नसेल तर बालकांवर असे प्रयोग करण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती अत्यावश्यक व कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु ह्या नियमाला धाब्यावर बसवून आदिवासी वसतिगृहांच्या वार्डन च्या परवानग्या घेऊन आदिवासी मुलींना गिनिपिग बनविले गेले. २०१० साली अनेक मुली आजारी पडल्या व सुमारे ५ आदिवासी मुली मृत्युमुखी पडल्या. तथाकथित सुप्रशासनाचे आयकॉन ठरलेले पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना गुजरात मध्ये देखील १४००० मुलींवर असेच प्रयोग करण्यात आले. येथील कंपनी होती जीएसके. बडोद्यातील दोन आदिवासी मुली देखील ह्यामुळेच मृत्युमुखी पडल्या. 

हे गंभीर प्रकरण भारतीय संसदेच्या स्थायी समितीसमोर सादर झाले व बरोबर एक वर्षापूर्वी ३० ऑगस्ट २०१३ ला समितीने अहवाल जाहीर केला व त्यात ह्या प्रकरणात गोर गरिबांवर झालेल्या अन्याय व बेकायदेशीर बाबींची झाडाझडती घेण्यात आली. आंध्र प्रदेशातील प्रकरणात तब्बल १९४८ संमती पत्रांवर (Consent Forms) अशिक्षित पालकांचे अंगठ्यांचे ठसे तर २७६३ संमती पत्रांवर वसतिगृहाच्या वार्डनच्या सह्या घेण्यात आल्या जे कि पूर्णपणे बेकायदेशीर होते. गुजरात मध्ये देखील ३९४४ पालकांचे अंगठे ठसे घेण्यात आले. हा गंभीर प्रकार बघून संसदीय समिती भयचकित झाली. नेहमी राजकारण्यांना दोष देणारे घटक कि ज्यांत डॉक्टर्स देखील पुढे असतात त्या डॉक्टरांचा देखील ह्या गुन्हेगारी कृत्यात सहभाग आहे. अनेक डॉक्टर्स पैसा कमाविन्ण्यासाठी क्लिनिकल ट्रायलच्या ह्या धंद्यात उतरले आहेत. 

   अगदी अलीकडेच म्हणजे ऑगस्ट २०१४ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय समोर सुनावणीसाठी आले असतांना न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा व व्ही. गोपाल गौडा ह्यांनी ७ निष्पाप आदिवासी मुलींच्या मृत्यूची गंभीर दखल घेतली. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया व इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ह्या जबाबदार शासकीय संस्थांनी ह्या जीवघेण्या प्रयोगाला परवानगी कशी दिली याचा खुलासा मागितला आहे. ह्या प्रयोगांना मदत करणाऱ्या गेट्स फौन्डेशन वर देखील टीकेची झोड उठली आहे. 

 ह्या प्रकरणाचे पुढे काय होते ते बघायचे आहे. दलित व आदिवासींचे बळी ह्या देशात फार सहजपणे दिले जातात व त्याचे इथं कुणाला फारसे  सोयर सुतक नसते. जी अवस्था आफ्रिकन काळ्यांची तीच अवस्था इथल्या दलित व आदिवासींची आहे याची आम्हाला जाणीव आहे. इथं मरण स्वस्त आहे. 

   डॉ. संजय दाभाडे 

   जन आरोग्य मंच व आदिवासी अधिकार मंच 

   पुणे 

   ९८२३५२९५०५