News on Bogus Adivasi

370 views
Skip to first unread message
Assigned to adi...@gmail.com by me

AYUSH | Adivasi Yuva Shakti

unread,
Jun 29, 2013, 6:04:20 AM6/29/13
to AYUSH google group
Inline image 1

Reply at Facebook :

Leeladhar Gondraja 6 MONTHS KASHASATHI JE VARSHANUVARSH VALIDITY AANU SHAKLE NAHI TE 6 MAHINAYT KAY KARTIL JUST FIRE THEM

Bhausaheb Gambhire · 38 mutual friends
nilambit kay karta tyanchavar chaptar kes dakhal kara

Raju Madavi We do not have social activity at awesome level there is need to be like that and its leadership in the country! politicians can not do anything ! MS Act No. 23 issued in 2001 clearly says that Caste certificate issued by any officer or competent authority shall be invalid and Caste certificate issued by competent authority shall be valid only subject to the verification and grant of validity by Scrutiny Committee ! Then what is happening so that we cant expect justice from the politicians ! Election is coming on the mouth therefore they R doing Nautanki and nothing doing !

ST certificate.jpg

Santosh Nirmal

unread,
Jun 29, 2013, 7:50:06 AM6/29/13
to adi...@googlegroups.com
Hi
They need to submit it only upto 31-JUL-2013 ,  not upto six month .


--
-----------------------------------------------------------------------
This mail is sent you by AYUSHgoogle group
AYUSH | adivasi yuva shakti | www.adiyuva.in
Group of professionals who want to take initiative to develope tribal community, Let us do it together
 
Our Online contact points :
Home Page : www.adiyuva.in
Join AYUSH : www.join.adiyuva.in
Let us do it together : www.do.adiyuva.in
Warli Art | India's Global Art, Proudly Tribal Art : www.warli.in
Tribal Tourism : www.tourism.adiyuva.in
 
Face book profile : www.facebook.com/adiyuva
Face book page :www.facebook.com/adiyuva1
You Tube : http://youtube.com/adiyuva
twitter : http://twitter.com/adiyuva
Linked In : www.linkedin.com/in/adiyuva
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
 
 

ST certificate.jpg

Adi karyakram

unread,
Jun 29, 2013, 2:44:18 PM6/29/13
to AYUSH google group
आदिवासी असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून तब्बल एक लाख पाच हजार जणांनी राज्य सरकारच्या नोकर्‍या लाटल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. हे कर्मचारी गेली कित्येक वर्षे काम करीत असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याऐवजी राज्य सरकारने काहींचे पुनर्वसन केले आहे. ही माहिती खुद्द आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारी नोकर्‍यांमध्ये त्यांना आरक्षण देण्याची घटनात्मक तरतूद आहे; मात्र जे या वर्गात मोडत नाहीत अशांनीच बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून नोकर्‍या पटकावल्याचे आढळून आले आहे. 1995 पर्यंतच्या अशा एक लाख पाच हजार बोगस प्रमाणपत्रधारक ‘आदिवासींना’ सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढून नियमितही केले आहे. त्यामुळे आता 2000 पर्यंतच्या सर्व कर्मचार्‍यांना नियमित करण्याची मागणी संबंधित कर्मचार्‍यांकडून होत आहे. वास्तविक बोगस आदिवासी म्हणून काम करणार्‍यांना नियमानुसार शिक्षा व्हायला हवी. कारण यामुळे व्यवस्थेने ज्यांना वर्षानुवर्षे प्रवाहापासून दूर ठेवले ते खरे आदिवासी मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाहीत. एक लाख पाच हजार आदिवासींना या नोकर्‍या मिळाल्या असत्या तर त्या कुटुंबांची आर्थिक, सामाजिक प्रगती झाली असती, असे गावित म्हणाले. वैद्यकीय महाविद्यालयाने फोडले बिंग! बोगस प्रमाणपत्रे देऊन सरकारी नोकर्‍या लाटलेल्यांच्या प्रकरणाच्या शोधाला पुणे येथील विजय वैद्यकीय महाविद्यालय कारणीभूत ठरले. तेथील 62 पैकी 58 विद्यार्थी बोगस आदिवासी असल्याचे एका चौकशीत आढळले. त्यानंतर या शोध मोहिमेला सुरुवात झाली. सरकारी सेवेत असलेले हे कर्मचारी साधारण 1982 पासून असून, त्यापूर्वी जात प्रमाणपत्र तपासणी काटेकोरपणे होत नव्हती. त्यात अनेक जण 30 वर्षांहून अधिक काळ नोकरी करीत असल्याने त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहण्याची मागणी कर्मचार्‍यांनी केली आहे. त्यानुसार 1995 पर्यंतच्या कर्मचार्‍यांना नियमित करण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे; पण ते घटनेविरुद्ध आहे, असे गावित म्हणाले. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर कारवाई . करायची की, त्यांना खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करायचे याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाची उपसमिती घेणार असल्याचे गावीत यांनी सांगितले. नामसाधम्र्याचा घेतला फायदा : नाव-आडनावात असलेल्या साधम्र्याचा फायदा घेऊन प्रशासनाच्या 29 खात्यांमध्ये हे बोगस आदिवासी काम करत आहेत. या कर्मचार्‍यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली असून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात अध्यक्ष आहेत. समितीची 13 जून 2011 रोजी शेवटची बैठक झाली होती. त्यात बहुतेक सदस्यांचा या कर्मचार्‍यांना संरक्षण देण्याबाबत विरोधी सूर होता, असे सूत्रांनी सांगितले. हलबी समाज आदिवासींमध्ये मोडतो. मात्र हलबा कोष्टी हा समाज आदिवासी नाही. क. ठाकर, मा. ठाकर हे अदिवासी आहेत, पण काहींनी केवळ ‘म ठाकूर’ अशी जात दाखवून आरक्षणाचा फायदा घेतला. महादेव कोळी, गोवारी, माना, गुंडेवार हे समाजही आदिवासी असताना याच समाजाशी असलेल्या नामसाधम्र्याचा फायदा घेत अनेकांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून नोकर्‍या लाटल्या गेल्या आहेत http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/epapermain.aspx?eddate=12%2F1%2F2011&edcode=247
#


On Sat, Jun 29, 2013 at 3:34 PM, AYUSH | Adivasi Yuva Shakti <ay...@adiyuva.in> wrote:
--
ST certificate.jpg

चेतन Chetan

unread,
Jun 30, 2013, 8:14:38 AM6/30/13
to adi...@googlegroups.com
they need to be punished who taken benefit by submitting bogus certificates for their parasitic mindset. also one must think about seats converted from st to sc. 

2013/6/30 Adi karyakram <adi.ac...@gmail.com>



--
चेतन व. गुराडा.
Chetan V. Gurada.

Assistant Professor,
University Department of Physics,
University of Mumbai
Lokmanya Tilak Bhavan, Vidyanagari, Santacruz (E), Mumbai - 400 098.(India)
mobile - 9869197376
e-mail: che...@physics.mu.ac.in
           che...@mu.ac.in
ST certificate.jpg

AYUSH Adivasi Yuva Shakti

unread,
Jul 1, 2013, 12:28:07 PM7/1/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in

Ashok Thavil Sarv sarkari kamcharyana jat padtalni bandhankark che adesh dile ahet,
pan he pudhari stay aanu shaktat mhanun andolan lavkar kadun sarkarwar dabav anayla hava. mhanje yatun barech bogas adivasi sapadu shaktat.
jay adi
------------------

Sandeep Sathe Please organise Big rally in Mumbai against Bogus Adivasis....

--------------------------

Bogas aadivasiyano agar tumhi Aamchyamadhye ghuskhori karat asal tar yaad rakha!....

@Jai ho Aadivasi@

--------------------------------

shasnane changala gr kadhala aahe bogus rajkiy dabav anat ahet sarv adivasini ekhovun andolan karayachi vel ali ahe. ya pudhe ek pan bogus system disayala nako aevade tivra andolan aplyala karave lagel, jai adivasi

-----------------




AYUSHonline

unread,
Jul 1, 2013, 2:21:34 PM7/1/13
to adi...@googlegroups.com

 

आदिवासी बचावो आंदोलन !


सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, मे २०१३ संकेतांक क्र. 201305181722499507
www.maharashtra.gov.in



ह्या निर्णयाचे समर्थन करा आणि  या विषयी समाजात जागरुकता करून आदिवासी बचावो आंदोलनात सहभागी व्हा 

Ref : https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201305181722499507.pdf



आदिवासी बचावो आंदोलन !

 

 

--

-----------------------------------------------------------------------
This mail is sent you by AYUSHgoogle group
AYUSH | adivasi yuva shakti | www.adiyuva.in
Group of professionals who want to take initiative to develope tribal community, Let us do it together
 
Our Online contact points :
Home Page : www.adiyuva.in
Join AYUSH : www.join.adiyuva.in
Let us do it together : www.do.adiyuva.in
Warli Art | India's Global Art, Proudly Tribal Art : www.warli.in
Tribal Tourism : www.tourism.adiyuva.in
 
Face book profile : www.facebook.com/adiyuva
Face book page :www.facebook.com/adiyuva1
You Tube : http://youtube.com/adiyuva
twitter : http://twitter.com/adiyuva
Linked In : www.linkedin.com/in/adiyuva
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.

image001.jpg
image002.jpg

Adi karyakram

unread,
Jul 1, 2013, 2:30:16 PM7/1/13
to AYUSH google group
---------- Forwarded message ----------
From: AYUSHonline <adi...@gmail.com>
Date: Mon, Jul 1, 2013 at 11:58 PM
Subject: FW: AYUSH | Re: News on Bogus Adivasi
To: adi.ac...@gmail.com


 

 

आदिवासी बचावो आंदोलन !


सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, मे २०१३ संकेतांक क्र. 201305181722499507
www.maharashtra.gov.in



ह्या निर्णयाचे समर्थन करा आणि  या विषयी समाजात जागरुकता करून आदिवासी बचावो आंदोलनात सहभागी व्हा 

Ref : https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201305181722499507.pdf



आदिवासी बचावो आंदोलन !

 

 

 

From: adi...@googlegroups.com [mailto:adi...@googlegroups.com] On Behalf Of AYUSH Adivasi Yuva Shakti
Sent: Monday, July 01, 2013 9:58 PM
To: adi...@googlegroups.com
Cc: ay...@adiyuva.in
Subject: AYUSH | Re: News on Bogus Adivasi

 

Ashok Thavil Sarv sarkari kamcharyana jat padtalni bandhankark che adesh dile ahet,

--

image001.jpg
image002.jpg

prakash bhalavi

unread,
Jul 2, 2013, 12:27:50 AM7/2/13
to AYUSH google group
bougus can file Affidavit / Hamipatra and take the admission only to provide cast validity within three months....so are they planning for new strategy  to bypass or condm the gr????
still no protest from orgnisation except tribal minister has said he will cut the hands who will try to condem this rule!!
everyday seeing in newspaper publishing kosthi's article as genuine one ....everyone with them,,,,we have to come on roads and do sumthng legely , fiel a case or anythng aginst these people....


image002.jpg
image001.jpg

AYUSH Adivasi Yuva Shakti

unread,
Jul 2, 2013, 10:09:36 AM7/2/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
Please read as 18th May in previous mail 

आदिवासी बचावो आंदोलन !

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय18 मे २०१३ संकेतांक क्र. 201305181722499507
www.maharashtra.gov.in

ह्या निर्णयाचे समर्थन करा आणि  या विषयी समाजात जागरुकता करून आदिवासी बचावो आंदोलनात सहभागी व्हा 

Ref : https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201305181722499507.pdf

आदिवासी बचावो आंदोलन !



On Saturday, June 29, 2013 3:34:20 PM UTC+5:30, AYUSH Adivasi Yuva Shakti wrote:

AYUSH Adivasi Yuva Shakti

unread,
Jul 2, 2013, 10:17:24 AM7/2/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
Kailas Shardul · 87 mutual friends
Kailas Shardul सप्रेम हर हर महादेव कैलास शार्दुल -संस्थापक -( आदिवासी महादेव कोळी समाज विकास संघटना नाशिक )
आपणास नम्र पणे आवाहन करण्यात येत्ये की ,
२१ जून १३ रोजी बोगस आदिवासी नेत्ये माजी आमदार अनंत तरे यांनी बोगस आदिवासी विरूधात जो महाराष्ट्र शासनाने
 GR काढला आहे तो त्वरित रद्द करावा असे शासनास निवेदन दिले आहे. सदर मागणी घटना बाह्य असून खर्या आदिवासी समाजावर अन्याय करणारी आहे. बोगस आदिवासी आमदार अनंत तरे यांनी या अगोदर सुद्धा महाराष्ट्रातील संपूर्ण कोळी समाजाल अनुसूचीत जमातीचा ( आदिवासी ) दर्जा मिळावा अशी मागणी केली आहे परंतु आता पर्यंत त्यांना अपयश आले आहे. युती शासनाचा काळात त्यांचा मागणीचा विचार करून त्यांची सत्ता असतान आमदार सुधीर जोशी यांचा नेतृत्वात कमिटी स्थापन करून बोगस आदिवासी आमदार अनंत तरे यांचा मागणीचा विचार करण्यात आला परंतु सुधीर जोशी कमिटीने सुद्धा अनंत तरे यांची मागणी फेटाळली होती.व सदर मागणी घटना बाह्य आहे असे म्हटले होते परंतु तरी सुद्धा बोगस आदिवासी आमदार अनंत तरे हि मागणी लावून धरतात व निवेदन देत असतात तरी खर्या आदिवासींनी एकत्र याव्ये व बोगस आदिवासी हटाव - आदिवासी बचाव अभियानास सहकार्य कराव्ये
बोगस आदिवासी हटाव -आदिवासी बचाव अभियाना अंतर्गत आपल्या कार्यालयात ,शासकीय नोकरीत ,शिक्षण संस्थ्येत, आदिवासीचा नावे बोगस दाखले घेवून नोकरी करणारे बोगस आदिवासीची माहिती त्वरित आम्हास कळवावी.बोगस आदिवासी विरूधात आम्ही फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहोत.
आदिवासी संघटना ,आदिवासी सामाजिक संस्था ,आदिवासी समाजसेवक , विचारवंत ,तरुण-तरुणी यांनी आपल्या नजीकचा शासकीय कार्यालयात ,महाविद्यलयात ,कॉलेज ,शासकीय- निमशासकीय ,बँक, सहकारी संस्था ,पोलीस स्टेशन ,ई. ठिकाणी माहिती कायद्या अंतर्गत शासकीय कर्मचारी जे आदिवासी आहेत त्यांची जात-पडताळणी झली कि नाही याची माहिती घ्यावी व जो आदिवासीचा नावे नोकरी करीत अस्येल त्याची पूर्ण माहिती त्याचे कार्यालय ,त्याच्ये मूळ गाव ,या बाबत माहिती आम्हास द्यावी अगर आपणास गोपनीय रित्या माहिती आम्हास पुरवायची अस्येल तर बोगस आदिवासी हटाव -आदिवासी बचाव कृती समिती सदस्ये व मार्गदर्शाक देविदास वाटाण मो.9226208073 ,अशोक बागुल अहमदनगर मो - 9922965028राम चौरे धुळे मो -9404502495, प्रभाकर फसाळे नाशिक मो - 9923867525 यांचाशी संपर्क साधावा

AYUSH activities

unread,
Jul 4, 2013, 8:56:15 AM7/4/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
Dear Friends,
During the visit of Hon'ble Madhukarraoji Pichad Saheb, Minister of Tribal welfare Maharashtra State, at Gadchiroli on 1rst June 2013, some Social Issues were discussed. As per my knowledge since 1981, all our Political leaders, Social leaders, NGOs, Sansthans, Thinkers, Officers, Employees, Authors, Doctors, Engineers, are handling the issue of bogus Adibvasi/ false certificates, an...d reserved posts occupied by bogus Adivasi. This was only major issue before them. We spends our 33 years with full forces From hon'ble Baburaoji Madavi to Hon'ble Madhukaraoji Pichad Saheb, as emotionally and our existences matter. Even to day also we are arounding this issue only.
My friends, if we find out the reason of this issue, we will observe, that this issue created by virtue of areas restriction in constitution. The complementary of provision of constitution and political leaders have created this issues and want to gain politics. Our political leaders are knows about this issues but they unable to explore before their political parties forces.
We westde our 33 years without any conclusion and again we are westing our intellectuals on this issue. Again I would like to narrate here that our no any one function success without presence of our Political leaders or without their supports. But when we through our lights on Ambedkary movements, their intellectuals not calling their political leaders as like BAMSEF Organisation. RSS org. not calling their intellectual meetings. I feel our Adivasi intellectuals is only for struggles of bogus Adivasi, [exceptional some cases.]. by obeserving this issue, I feel that Adivasis intellectual are marketing by Political peoples and also Bogus Adivasi. I requested to youth, what is thruth and what is realities.

Adv. Madavi L K
Mob. 09405900010

AYUSH activities

unread,
Jul 4, 2013, 9:15:20 AM7/4/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
Dhananjay Dhakre
18 मे 2013 शासन परिपन्नकाची कडक
अमंलबजावणी करावी
या प्रमुख मागणी साठी जिल्हाधिकारी कार्यालय
हिंगोली वर 12 जुलै ला भव्य धडक मोर्चा मध्ये
सर्वानी सामिल व्हावे.......

-आदिवासी युवक कल्याण संघ हिंगोली

---------------------------------------------------------------------------

Raju Madavi धनंजय मला वाटत कि महाराष्ट्र शासन ख-या आदिवासींना दिशाभूल करित आहे! 15 जुन 95 मूळे गैर आदिवासींना नौक-यात संरक्षण , कायदा क्र. 23 (2001) म्हणजे दात नसलेला वाघ आणी आता हा 18 मे म्हणजे गैर आदिवासी कर्मचा-यांनी 100 रू. च्या स्टँप पेपरवर लिहून दिल्याने नेहमीसाठी नौक-यात संरक्षण म्हणजे काय ? याचाच अर्थ आता विधानसभेच्या पूढच्या वर्षी निवडणूका !

AYUSH Adivasi Yuva Shakti

unread,
Jul 4, 2013, 10:30:59 AM7/4/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
on Facebook : 
दोस्तो,
कल मुजे जानकारी मिली है कि (रामनारायण मीना साहब के पास से, जो एक SC,ST, OBC के कर्मचारी नेता है)
राजस्थान के भाजपा-कोन्ग्रेस के 60 विघायको(MLA)ने SC,ST, OBC का आरक्षण बंद (खतम करने के लिये) राष्ट्रपति को ग्यापन भेजी है,
जिसमे 60 विघायको कि मंजुरी कि सहि है||
(मुजे वो पत्रिका मिलेगी तो आप लोगो को भेज दुंगा)

दोस्तो,
अब आपको क्या करना है वो आप के उपर निर्भर है||
"जय आदिवासी"

----------------------------------

Raju Madavi दोस्त आरक्षण बंद हो जाए तो अच्छा है नही तोभी बोगस लोगही आरक्षणका फायदा ले रहे है और
सच्चे आदिवासी वैसेही है सबसे शोषित और पिडीत !
हर क्षेत्रमे बोगस भरे हूए है !
कायदा बऩानेवाले, दिशा निर्देश देनेवालेही अगर बोगस है तो क्या होगा ईस देशका भगवानही जाने !
पूरी व्यवस्थाही सडकपरके कूत्तेकी लाशकी तरह सड गई है !


---------------------------

Tasveer Ninama पर सच्चे आदिवासीयो कि तो हालत बिगड जायेगी ना!! जो गरीब है उनका क्या??

---------------------------

On Saturday, June 29, 2013 3:34:20 PM UTC+5:30, AYUSH Adivasi Yuva Shakti wrote:

AYUSH Adivasi Yuva Shakti

unread,
Jul 4, 2013, 2:27:40 PM7/4/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
  • Ravi Holi respected,MADAVI sir,the educated tribals those working in govt jobs, once again showed,that how much self confined they are for there jobs,but when comes the issues of our tribal brothers,suffuring from existential threat,like naxalism,massacre by state forces,poor quality of education,deep apathy is prevailing among them.


On Thursday, July 4, 2013 6:26:15 PM UTC+5:30, AYUSH activities wrote:

AYUSH Adivasi Yuva Shakti

unread,
Jul 8, 2013, 2:54:03 PM7/8/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
हमे तो अपनोने लुटा ! गैरो मे कहा दम था


आरक्षण घेऊन सुस्तावलेल्या व
झोपलेल्या माझ्या आदिवासी बांधवाना शेवटची संधी आत
करा समाजाची :

१८ मे २०१३ शासन परिपत्रक
खर्या आदिवासी समाजाला संजीवनी ठरणारे आहे ,

आज आदिवासी समाजाचे उदरनिर्वाह चे साधने संपत आहेत ,
शेती ,मजुरी ,नौकरी या प्रमुख साधनावर पोट
भरणारा आदिवासी समाज ….

या समाजाकडे शेती आता एकरावरून गुंठ्यात आली आहे
त्यातील ८ ० %
भूमिहीन आहेत व कोरडवाहू , त्यामुळे या समाजाचे
विस्थापन मोठ्या प्रमानात होत आहे आज रस्त्याचे
काम , मोबईल टावर , विद्युत खांब उभे करणे , बिल्डींग
बांधकाम, उसतोड मजूर या कामावर आदिवासी बांधव
दिसतील तुम्हाला …।

यांचे भाऊ थोडेफार शिकले व
डॉ बाबासाहेब यांच्या आशिर्वादाने आरक्षणाचा लाभ
घेऊन नौकरी .छोकरि (बायको) गाडी ,बंगला या मध्ये
रममाण झाले

यातील कित्येकांना १८ मे२०१३ चे शासन परिपत्रकाच
माहित नाही ….

कस माहित होणार ?
समय किसके पास है , लेकीन समय भी उनको दिखालायेगा ।
अभी उनके बच्चे जो उचे स्कूल मे पढ रहे हैं
त्यांना नौकरी कोण देणार कारण
यांच्या मुलांना मिळणाऱ्या नौकर्या बोगस
लोकांनी या शासन निर्णयाला पुढे ढकलून किवा रद्द
करून मिळवल्या असतील व यांना आता शेती पण नसणार

यांचे मुले
रोजदारी साठी मुंबई .पुण्याला कामासाठी जाणार ,,,,

या वेळेस यांचे मुले यांच्या बाप्पाला शिव्या देतील शासन
निर्णय रद्द करतांनी माझा बाप कुठे झोपला होता ?,

खर आहे त्याने का मनु नये? हे बोगस त्यांना मुलांना आश्रम
शाळेत पाठवायचं नाही ,खावटी कर्ज नको ,घरकुल
योजना नको यांना पाहिजे फक्त
आपल्या मुलांना नौकरी ती पण
तुमच्या मुलाच्या आरक्षित जागेवर …।

आम्ही तर हिंगोलीला १२ जुलै २०१३ तारखेला जात
वैधता नसणार्यांना निलंबित करा मानून मोर्चा काढत
आहोत ,,

तुम्हाला तुमच्या मुलाची ,समाजाची काळजी असण
आहे !

आपण शासनाला या बाबत आंदोलन करून
आदिवासी समाजाच्या भावना कळवा … १ लाख बोगस
तुमची नौकरी बळकाऊन बसले तरी तुम्ही या बाबत आवाज
करत नसाल तर खर्या अर्थाने हा समाज तुम्हाला दोष
देणारच कारण तुम्ही पण नौकरी बळकावून
कुंभकर्णाची झोप घेत आहात
मला तर हेच आठवते

हमे तो अपनेने लुटा ! गैरो मे कहा दम था 
… 
वेळ
गेलेली नाही ,हिंगोली ,नांदेड ,यवतमाळ .अमरावती ,चंद्र
आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमानात आहेत ,तुमचा दबाव
शासनावर पडणार नाही तर कुणाचा पडणार ,
माझ्या विध्यार्थी मित्रांना आपल्याला या लढ्यात
सक्रिय राहावे लागणार कारण पुढील धोके ओळखा …
जय बिरसा

-डॉ. सतीश पाचपुते (जिल्हाध्यक्ष)
आदिवासी युवक कल्याण संघ जिल्हा हिंगोली
( 8 जुलै 2013)

AYUSH Adivasi Yuva Shakti

unread,
Jul 15, 2013, 9:33:39 AM7/15/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
Madhav Sarkunde
१८ मे २०१३ चा जी आर 

१८ मे २०१३ चा कोणी काढला याविषयी सध्या महाराष्ट्रातील आदिवासींमध्ये चढाओढ लागली आहे. आमदार ,व मंत्र्याचे महान कार्य होय अशी मल्लीनाथी करण्यात ही मंडळी गुंतलेली आहे.खरे म्हणजे हाजी आर कोणाच्याही प्रयासाने निघो.तो प्रत्यक्षात उताराल पाहिजे.सामान्य प्रशासनाने काढलेल्या या जी आर ला बोगस आदिवासींनी आव्हान केले आहे. आता बघू कोर्ट काय निर्णय देते. परुंत माझा अनुभव व अंदाज हे सांगते. कोर्ट बोगस आदिवासींच्याच बाजूने निर्णय देणार आहे.म्हणू खऱ्या आदिवासींच परीक्षा आहे ती यानंतर. बोगस आदिवासींनी या जी आरला हाणून पडण्यासिठी एक कोटी रुपे जमा केले आहेत.त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी केली आहे. पुढील न्यायालीन लढाईसाठी आमची काय तयारी आहे ?

AYUSH Adivasi Yuva Shakti

unread,
Aug 7, 2013, 11:27:31 AM8/7/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
Rajendra Maraskolhe Its not good sign for every literate Tribal youth to bear with the view of Bombay High Court Nagpur bench to give service protection to those who sought fake caste certificate and on basis of that they Govt jobs in various sectors. After invalidation of their caste claim they approach High Court and avail service protection up to 2001 on the basis of Milind Katware (2000) and Kavita Solunke (2012) Supreme Court. There are number of cases on daily basis filed by bogus ST to avail protection in service. One has to stop this practice by filie PIL in this regard in the High Court. Ayush Adiwasu Yuwa must take initiative to stop this bloody sympathetic view of High Court. who do not consider that bogus availed fruits of reservation and deserving Tribal remain unemployed for years...About 1 lac bogus waiting for service protection....think and respond....



On Saturday, June 29, 2013 3:34:20 PM UTC+5:30, AYUSH Adivasi Yuva Shakti wrote:

Sanjay Dabhade

unread,
Aug 8, 2013, 12:57:03 AM8/8/13
to adi...@googlegroups.com
Dear Sir,
           it require very strong initiatice from all of us.Let us take this issue to our representatives and pursue them for specific action
           Regards,
           dr. sanjay dabhade 
             pune 
             9823529505

--
-----------------------------------------------------------------------
This mail is sent you by AYUSHgoogle group
AYUSH | adivasi yuva shakti | www.adiyuva.in
We are online group of youth who want to take initiative for awareness about Tribal empowerement & Developement, Let us do it together
 
Our Online contact points : Google us as "adiyuva"

Home Page : www.adiyuva.in
Join AYUSH : www.join.adiyuva.in
Let us do it together : www.do.adiyuva.in
Warli Art | India's Global Art, Proudly Tribal Art : www.warli.in
Tribal Tourism : www.tourism.adiyuva.in
 
Face book profile : www.facebook.com/adiyuva
Face book page :www.facebook.com/adiyuva1
You Tube : http://youtube.com/adiyuva
twitter : http://twitter.com/adiyuva
Linked In : www.linkedin.com/in/adiyuva
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.

AYUSH activities

unread,
Sep 7, 2013, 11:26:40 PM9/7/13
to adi...@googlegroups.com, ay...@adiyuva.in
Rajendra Maraskolhe on 06/09/2013 matter was called on for hearing in the supreme court as govt of Mah has filed SLP in relation to 5530/2012 HC Nagpur bench verdict (Mehata /Haque JJ) Dt 10/07/2013. In this matter As per the judgement of milind (2000)and consequently kavita Solanki (2012) services on the basis of false caste certificate were protected by the High court. This particulate issue because of social consciousnesses challenged by State in the SC and today SC grants stay on those orders of service protection passed by HC. 
Its a gift on pola for all of us....lets enjoy and keep on smiling...






On Saturday, June 29, 2013 3:34:20 PM UTC+5:30, AYUSH Adivasi Yuva Shakti wrote:

Santosh Gedam

unread,
Sep 8, 2013, 4:19:16 PM9/8/13
to AYUSH google group, AYUSH Adivasi Yuva Shakti

I have read similar judgement of HC passed in recent times. they all give reference to on Solanki judgement of SC passed in 2000. Does anybody have a copy of that??
Also HC judgement puts onus of filing for fraud against these people on the respondents. With most of the respondents not doing so, the state should try fraudsters for violation of constitutional provisions for SCs & STs. 
Surprisingly, MH law act section 10(1) is very clear on fraud cases, but has been sided by the court. 
Law scholars could throw more light on this..

Best,
Santosh

 Rajendra Maraskolhe on 06/09/2013 matter was called on for hearing in the supreme court as govt of Mah has filed SLP in relation to 5530/2012 HC Nagpur bench verdict (Mehata /Haque JJ) Dt 10/07/2013. In this matter As per the judgement of milind (2000)and consequently kavita Solanki (2012) services on the basis of false caste certificate were protected by the High court. This particulate issue because of social consciousnesses challenged by State in the SC and today SC grants stay on those orders of service protection passed by HC. 
Its a gift on pola for all of us....lets enjoy and keep on smiling...



On Sun, Sep 8, 2013 at 8:56 AM, AYUSH activities <adi.ac...@gmail.com> wrote:
Boxbe This message is eligible for Automatic Cleanup! (adi.ac...@gmail.com) Add cleanup rule | More info

Rajendra Maraskolhe on 06/09/2013 matter was called on for hearing in the supreme court as govt of Mah has filed SLP in relation to 5530/2012 HC Nagpur bench verdict (Mehata /Haque JJ) Dt 10/07/2013. In this matter As per the judgement of milind (2000)and consequently kavita Solanki (2012) services on the basis of false caste certificate were protected by the High court. This particulate issue because of social consciousnesses challenged by State in the SC and today SC grants stay on those orders of service protection passed by HC. 
Its a gift on pola for all of us....lets enjoy and keep on smiling...






On Saturday, June 29, 2013 3:34:20 PM UTC+5:30, AYUSH Adivasi Yuva Shakti wrote:

--
-----------------------------------------------------------------------
This mail is sent you by AYUSHgoogle group
AYUSH | adivasi yuva shakti | www.adiyuva.in
We are online group of youth who want to take initiative for awareness about Tribal empowerement & Developement, Let us do it together
 
Our Online contact points : Google us as "adiyuva"
Home Page : www.adiyuva.in
Join AYUSH : www.join.adiyuva.in
Let us do it together : www.do.adiyuva.in
Warli Art | India's Global Art, Proudly Tribal Art : www.warli.in
Tribal Tourism : www.tourism.adiyuva.in
 
Face book profile : www.facebook.com/adiyuva
Face book page :www.facebook.com/adiyuva1
You Tube : http://youtube.com/adiyuva
twitter : http://twitter.com/adiyuva
Linked In : www.linkedin.com/in/adiyuva
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.



--
Best,
Santosh Gedam
Prime Minister's Rural Development Fellow
Ministry of Rural Development, GOI
Gadchiroli - Maharashtra
PGDM I Indian Institute of Management Bangalore
BTech I Chemical Engineer
Mob. 08275069556


Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. - Margaret Mead

CWP988013.pdf

Kodwate

unread,
Sep 9, 2013, 10:41:15 AM9/9/13
to adi...@googlegroups.com
C

AYUSH activities <adi.ac...@gmail.com> wrote:

>Rajendra Maraskolhe <https://www.facebook.com/rajendra.maraskolhe.3> on

>06/09/2013 matter was called on for hearing in the supreme court as govt of
>Mah has filed SLP in relation to 5530/2012 HC Nagpur bench verdict (Mehata
>/Haque JJ) Dt 10/07/2013. In this matter As per the judgement of milind
>(2000)and consequently kavita Solanki (2012) services on the basis of false
>caste certificate were protected by the High court. This particulate issue
>because of social consciousnesses challenged by State in the SC and today
>SC grants stay on those orders of service protection passed by HC.
>Its a gift on pola for all of us....lets enjoy and keep on smiling...
>

><https://lh5.googleusercontent.com/-ByhZl8zlfbQ/UivuZ_BaUzI/AAAAAAAAEe4/9tnlOVtOF6Y/s1600/rajendra.png>


>
>
>
>
>On Saturday, June 29, 2013 3:34:20 PM UTC+5:30, AYUSH Adivasi Yuva Shakti
>wrote:
>>
>> [image: Inline image 1]
>>

>> *Reply at Facebook :*
>>
>> Leeladhar Gondraja <https://www.facebook.com/leeladhar.gondraja> 6 MONTHS

>> KASHASATHI JE VARSHANUVARSH VALIDITY AANU SHAKLE NAHI TE 6 MAHINAYT KAY
>> KARTIL JUST FIRE THEM
>>

>> Bhausaheb Gambhire <https://www.facebook.com/bhausaheb.gambhire> · 38
>> mutual friends<https://www.facebook.com/browse/mutual_friends?uid=100000595652262>


>> nilambit kay karta tyanchavar chaptar kes dakhal kara
>>

>> Raju Madavi <https://www.facebook.com/raju.madavi.58> We do not have

AYUSH activities

unread,
Nov 18, 2014, 12:38:48 PM11/18/14
to adi...@googlegroups.com
comment received... 


In Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University , Lonere , in Ph.D./ B.Tech. admission process, bogus tribal candidates are being admitted without validity certificate simply by submitting affidavit.Whereas government strictly forbade admission without validity by GR of date 11 January 2011. Stiil, the VC doing, to do injustice on the real tribes . I personally met him, but he could not respond me.So please I urge you any tribal body working in kokan region please contact so that we can stop this nonsense management....... Ganesh Warkhade (Assi. Prof. 9503456646)

Santosh Gedam

unread,
Nov 18, 2014, 4:20:48 PM11/18/14
to AYUSH google group, Ganesh Warkhade
Ganesh,
To respond to ur point...
GR of 13/2/13 makes scrutiny of certificate compulsory in 11th standard. Now the intention is to reduce fraudulent application. I suggest following.
1) Write application mentioning above GR and the GR mentioned by you. Send the application to director of technical education, CM, and Governor sir.
2) If you could get the names of frauds, along with above application and there names send them to scrutiny committee under rules 7(2) & (3) of the caste certificate Act, 2000,  of Maharashtra from where the caste certificates were issued. The scrutiny committee will take suo motu..and decide in six months time. If the caste certificate itself is found invalid then non-bailable and cognizable offence would be registered on all involved.
U can do it alone I guess...

--
-----------------------------------------------------------------------
Biodiversity mechanism, Engineering Concepts, Management concepts, Health & plant medicines, Agricultural science, Human Values, art and handicrafts, music dance all are present in Tribal culture. Today need to preserve this traditional knowledge to save our planet and people. Lets do it together
 
Subscribe AYUSH YouTube Channel (Viewed 2,08,218+ minutes): http://www.youtube.com/user/adiyuva?sub_confirmation=1
 
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.

To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
Best,
Santosh Gedam
Prime Minister's Rural Development Fellow
Ministry of Rural Development, GOI
Gadchiroli - Maharashtra
PGDM I Indian Institute of Management Bangalore
BTech I Chemical Engineer
Mob. 08275069556


Justice seems to be selective and eluding those who need it the most - Satyamev Jayate

AYUSH Adivasi Yuva Shakti

unread,
Dec 27, 2014, 1:44:48 PM12/27/14
to adi...@googlegroups.com, 94224...@indiatimes.com

Friends will this decision given by High court really benefit The real tribal students Or to BOGUS Candidates????


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+unsubscribe@googlegroups.com.

To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/6cce2584-68b5-47c7-85ed-6d39313d54b7%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

john padvi

unread,
Dec 30, 2014, 12:40:48 PM12/30/14
to adi...@googlegroups.com

Than why are the government make Rule and policy to protect adivasi society.......


On Dec 28, 2014 12:14 AM, "AYUSH Adivasi Yuva Shakti" <ay...@adiyuva.in> wrote:
>
>
> Friends will this decision given by High court really benefit The real tribal students Or to BOGUS Candidates????
>
>
>
>

>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.


>>> To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
>>> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
>>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/6cce2584-68b5-47c7-85ed-6d39313d54b7%40googlegroups.com.
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Best,
>> Santosh Gedam
>> Prime Minister's Rural Development Fellow
>> Ministry of Rural Development, GOI
>> Gadchiroli - Maharashtra
>> PGDM I Indian Institute of Management Bangalore
>> BTech I Chemical Engineer
>> Mob. 08275069556
>>
>>
>> Justice seems to be selective and eluding those who need it the most - Satyamev Jayate
>>

> --
> -----------------------------------------------------------------------
> Biodiversity mechanism, Engineering & Management concepts, Health & Medicine science, Agricultural & Plant science, Human Values, art & handicrafts, music & dance all are Embeded in Tribal Culture. Todays urgent need to preserve this traditional knowledge to save our planet, Natuer & people. Lets do it together


>
>  
> Subscribe AYUSH YouTube Channel (Viewed 2,08,218+ minutes): http://www.youtube.com/user/adiyuva?sub_confirmation=1
>  
> Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.

> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.


> To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.

> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/bd6969ee-39e8-4693-ae30-d23817bee413%40googlegroups.com.

AYUSH | adivasi yuva shakti

unread,
Aug 21, 2015, 12:20:23 PM8/21/15
to AYUSH | adivasi yuva shakti
कोळी समाजाच्या २० हजार कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला स्थगिती... (20 Aug) मुंबई, २० ऑगस्ट (हिं.स) : शासकीय सेवेत असणारे आणि आपली जात प्रमाणपत्र वैधता सिध्‍द न करू शकलेल्‍या कोळी समाजातील कर्मचा-यांना शासकीय सेवेतून काढून टाकण्‍यात येऊ नये. तसेच याबाबत निर्णय घेण्‍यासाठी संयुक्‍त बैठक घेण्‍यात यावी,अशी मागणी मुंबईचे भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली शिष्‍टमंडळाने मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्‍याकडे केली होती. त्यावरनिर्णय देताना मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला तात्पुर्ती स्थगिती दिली आहे.त्यामुळे शासकीय निमशासकीय सेवेतील सुमारे २०,००० कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचल्या आहेत. मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्‍या निवेदनात म्‍हटले आहे की,कोळी समाजाचे जे कर्मचारी शासकीय व निमशासकीय सेवेत होते. त्‍यातील काही कर्मचा-यांना अनुसूचीत जाती या प्रवर्गातून तर काहींना दि. ८/१२/१९९४च्‍या शासन परिपत्रकानुसार विशेष मागास प्रवर्ग निर्माण करून शासकीय सेवेत समाविष्‍ठ करण्‍यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्राची वैधता सादर करण्‍यास सांगण्‍यात आले आहे. मात्र कोळी समाजाचा अनुसूचित जमाती मध्‍ये समावेश करण्‍यात यावा यासाठी कोळी महासंघ या संघटनेतर्फे गेली वीस वर्षे लढा सुरू आहे. त्‍या अनुषंगाने या जाती प्रवर्गाला अनुसूचित जमातीमध्‍ये समाविष्‍ठ करण्‍याबाबत भारत सरकारच्‍या जाती व जमाती व पंचायत राज्‍य मंत्रालयाने दि. ०१/१२/२०१५च्‍या नुसार आदिवासी मंत्रालय महाराष्‍ट्र राज्‍य यांना पत्र देऊन महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या कॅबीनेटचा ठराव करून शिफारस करण्‍यास सांगिले आहे. मात्र हा निर्णय झालेला नाही. तर सर्वोच्‍य न्‍यायालय आणि उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या अंतिम अहवालाप्रमाणे व उच्‍च्‍ न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्‍या निर्णयानुसार ज्‍या कर्मचाऱ्यांना २८/११/२००० पर्यंत कामावर कायम केले आहे, त्‍यांना सेवेतून काढण्‍यात येऊ नये असे निर्देश देण्‍यात आले आहेत. त्‍यामुळे सध्‍या शासकीय सेवेत असलेल्‍या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्‍यात येऊ नये अशी विनंती आमदार अॅड आशिष शेलार यांच्‍या नेतृत्‍वाखाली कर्मचाऱ्यांच्‍या शिष्‍टमंडळाने मुख्‍यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली.या शिष्टमंडळामध्ये कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश दाद पाटील, युवा अध्यक्ष चेतन पाटील, उपाध्यक्ष प्रकाश बोबडी, माजी नगरसेवक विलास चावरी, रामकृष्ण केणी, देवयानी वैद्ये यांचा समावेश होता. दरम्यान याबाबतचा अंतीम निर्णय होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबीत करण्यात येऊ नये. असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. हिंदुस्थान समाचार / २०.०८.२०१५ / प्रशांत डिंगणकर / मेघा माने आपण कमी पडतोय. सरकारवर दबाव टाकायला.! बोगस शिरजोर होत आहे www.jago.adiyuva.in

Abhijit Bule

unread,
Aug 22, 2015, 5:16:02 AM8/22/15
to adi...@googlegroups.com

जाहिर निषेध..!!!

याचा अर्थ सरकार खऱ्या आदिवासींपासून हक्काच्या नोकऱ्या चोरलेल्या चोरांना पाठबळ देत आहे असेच समजावे..!!

👎👎👎👎👎👎👎

--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.

AYUSH | adivasi yuva shakti

unread,
Aug 22, 2015, 5:16:57 AM8/22/15
to AYUSH | adivasi yuva shakti

जुनी पोस्ट माहीतीसाठी टाकत आहे . मिलींद कटवारे केसच्या संदर्भात Review Petition टाकने गरजेचे आहे

[7:41pm, 3/16/2015] Eknath Bhoye: Protection to bogus adiwasi  extended/allowed upto
28.11.2000

Protection given upto 15.6 95 to SBC ( bogus adiwasi ) vide GR dated15.6.1995 is extended up to 28.11.2000 by linking  with Protection  given by GOI  vide O .M .dated 10.8.2010 to halba  koshti/koshti
                --------------
  The GOI through its Dept. of Personnel  and Training vide OM dated 10.8.2010 have given protection to halba  koshti/ koshti caste from Maharashtra who got appointment against vacancies reserved for the STs  and who's appointment had become final on or before 28.11.2000 i.e the date on which  the supreme court  had decided  the C.A .no 2694/88 in case of   state of Maharashtra v/s Milind and others.
       The effect of this judgement( in milind s case)  has been  considered by the supreme court  in CA no 1547/2000 in case of Punjab National Bank v/s Vilas Govindrao Bokade.
     Earlier,  GOI  vide  o.m. dated 29.3.2007 has  clarified that the relief  accorded  by the supreme court  in milinds case  is as a specific relief  provided only  to the candidates  who were in whose case.
     The  Supreme court held that there is  palpable wisdom in issuing  OM dtd 20.8.2010, so for it relates to Halba Koshtis and Koshtis ouster,if their appointment  had become final  on or before 28.11.2000. Same analogy applies so far as  GR  dtd 15.6.1995 is concerned.
Further line of action is required by "आदिवासी  बचाव कृति समिति /संघटना ,नाशिक  / पुणे . 
इ के भोये 
(मागण्या करताना  त्या कोर्टाचा   घोषित कायदा व प्रचलित कायदा याना अनुसरून  असाव्यात .जर कायदा आदिवासीना अन्यायकारक  असेल  तर  सुयोग्य अर्जाद्वारे  त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक 
आहे).
[3:25pm, 3/17/2015] Eknath Bhoye: # आपले निर्णय बदलण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार  #

    मिलिंद विरूद्ध महाराष्ट्  राज्य या केसमध्ये  सुप्रीम कोर्टाने  दिलेला निर्णय घटनेच्या  अनुच्छेद १४१ अंतर्गत प्रस्थापित केलेला न्यायिक कायदा आहे  असा निर्णय  अनेक केसमध्ये उच्च न्यायालयाने व सुप्रीम कोर्टाने , बोगस आदिवासी  अर्थात विशेष मागास प्रवर्गास १५. ६ .९५ व ३०.६.२००४ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेले संरक्षण  कायम करताना दिला आहे.( *कोर्टाचे निर्णय पोस्ट केले होते)
         तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक केसमध्ये *हे संरक्षण नाकारले आहे
व मिलिंद कटववारे  केसमधील निर्णय हा घोषीत कायदा म्हणता येणार
नाही असा निर्णय दिला आहे.
         सुप्रीम कोर्टाच्या अवलोकनावरुन हे स्पस्ट झाले आहे की  जातीचे  प्रमाणपत्र खोट्या पद्धतिने(falsely) अर्थात जातीच्या नावात फेरबदल करुन मिलविले आहे हे जात पडतालणी समित्या सिद्ध करू  शकल्या नाहीत. ते सिद्ध करण्याचे दायित्व आपल्या सर्वांचे आहे .जातीच्या नावात बदल किंवा  नावाच्या पुढे किंवा मागे काना,मात्रा ,वेलांटी,उकार इ.चा वापर करून ST चे प्रमाणपत्र मिलविले असल्यास ;अनधिकृत व्यक्तिकडून नकली_ (forged )जातीचे प्रमाण मिलविले असल्यास ते falsely /fraudulently मिलविल्याचे  सिद्ध करता येइल."जात चोर" हे आपले म्हणने सिद्ध करावे लागेल.
     ज्या  बोगस आदिवासीनी  लबाडीने किंवा खोट्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र मिलविले आहे त्याना सरकारने  सन २००१  च्या कायध्यात  संरक्षण दिलेले नाही  
         सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या  निर्णयामध्ये स्थापित केलेला कायदा /तत्व नंतरच्या निर्णयामध्ये बदल केल्याची उदाहरणे आहेत.मिलिंद कटवारे केसमधील न्यायिक कायदा बदलण्साठी सर्वोच न्यायालयात याचिका कोणत्या आधारावर दाखल करता येइल याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
वरील सर्व मुद्ध्याना अनुसरून  आपले मत ,सुचना जरुर पोस्ट करा .
इ के भोये

arjun mali

unread,
Aug 22, 2015, 9:21:50 AM8/22/15
to adi...@googlegroups.com

जय अदिवासी......
जय जयस......

मुझे मराठी भाषा समझ नहीं आती हे....
फिर भी जो अपने फर्जी जाती प्रमाण-पत्र की बात कही वो समझ गया हु और इस घिनोने काम की निंदा करता हु, क्या महाराष्ट्र सरकार को इस फर्जीवाड़े की जानकारी है ...

भाइयो ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं हे म.प्र,छ.ग,झारखण्ड,गुजरात,राजस्थान और जहा भी आदिवासियों की ज्यादा बस्ती हे वहाँ की ये समस्या है ,इसका मेंन कारण हमारे जनप्रतिनिधियो की उदासीनता हे,जो समाज का प्रतिनिधि होने के बाद भी सरकार के तलवे चाटते हे , अब तो विरोध करना जरुरी हो गया हे,
आपको m.p की घटना बाताता हु m p एक पत्रकार जो कई साल से फर्जी जाती प्रमाण पत्र  वालो के खिलाफ लडाई लड़ रहा था ,उस जुर्नलिस्ट को इतना परेशांन किया गया के उसे आत्महत्या करना पड़ी, उस पत्रकार ने मरने से पहले mp के पुलिस dgp और c.m को सारे सबूत सौप दिये थे लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया !
ये तो एक घटना हे ऐसे कई उदहारण है,
आपको एक सच्चाई और बता दू  ये जो m.p में फर्जी प्रमाण पत्र वाले और कोई नहीं I.A.S ,I.P.S और कई बड़े अधिकारी है जो आज भी अपने पद पर बने हुए है.....
जय आदिवासी.....
जय जयस........

--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.

Ashok Kumar Verma

unread,
Aug 23, 2015, 12:49:54 PM8/23/15
to adi...@googlegroups.com
@ Arjun Mali
 
The National Scheduled Tribe Commission (NCST) has taken a serious view in respect of OM dtd. 10/08/2010 issued by the DoPT, Govt. of India. (Please refer to the attached report. Para-6 of this report is reproduced below.)
 
"6. The steps to be taken to set right the matter and bring some order to the manner in which Courts have intervened and restore justice to the Scheduled Tribes. A suggestive order is for first withdrawing the GR of 1995 by the Maharashtra Government in so far as it fails to protect the rights of the Scheduled Tribes. Simultaneously, the Office Memorandum of DOP&T of 10.8.2010 should be cancelled ab initio and a Committee or system introduced to terminate all the persons in Central Government employ who obtained such job benefits. This would include FCI, RBI, the Central Excise & Customs, and National Aviation Company Ltd, among others, who could be directed by DOPT to act promptly in this matter. Next, the aspect of disciplinary action against the officials of DOPT and of the DLA who processed this case in a most improper manner, may be pursued quickly. Finally, an appeal on the matter could be considered by the Government to the Constitutional Bench of the Supreme Court for tackling all the cases that exist, have arisen and will arise in this matter. In case, the DOPT fails to cancel the O.M. for any reason and to take the matter to the Supreme Court, this Commission could also consider directly taking the matter to the Supreme Court through appropriate counsel. An option of joinder with other cases may exist but given the wide application and implications of this issue, a direct approach that may well include the pending cases together with it will enable the Court to arrive at a early decision."
 
The above matter is still pending.
Annexure on Halba kaosthi91509430 (1).doc

Eknath Bhoye

unread,
Aug 24, 2015, 11:28:58 AM8/24/15
to adi...@googlegroups.com

The NCST has no power to direct withholding  of the operation of any orders issued by the GOVT

This is in relation to  para 6 of the report of NCST

Bhaiyaji Uike

unread,
Aug 28, 2015, 11:00:19 AM8/28/15
to adi...@googlegroups.com
खऱ्या आदिवासीचे प्रश्न जगजाहीर आहे  आणि खरही आहे त्यावर जालीम इलाज एकच अनुसूचित जमाती च्या एवजी आदिवासी अशी व्याख्या राज्यघटनेत का करीत नाही जी मागणी मान जैपालसिंग मुंडाची होती 
भैय्याजी उईके
चंद्रपूर  

Eknath Bhoye

unread,
Aug 28, 2015, 11:33:09 AM8/28/15
to adi...@googlegroups.com

आदिवासीं   ऐवजी  अनुसूचित  जमाती  हे नामाभिकरण बाबासाहेबांनी  का केले याचे स्पस्टीकरण  समजुन घेणे  आवश्यक वाटते

Atul Barge

unread,
Sep 29, 2015, 11:05:09 AM9/29/15
to adi...@googlegroups.com
marathwada til Bogas Aadivasi Act 1995


CWP1750906.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages