Eng & Hindi Press Release: NGT Upholds the Right to Life of Jodhpura Villagers in North Rajasthan: 1060 days of relentless struggle vindicated!

[napm india]

हिन्दी के लिए नीचे देखें 

Eng & Hindi Press Release attached in PDF & Word format and also available at below drive link, along with images, NGT orders, legal petitions, fact finding report etc: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ieo1tFndKx-jp5c1dPY9lc-tya6C8ZDg?usp=sharing

8^th November, 2025

Joint Press Release by Jodhpura Sangharsh Samiti along with National Alliance of People’s Movements (NAPM), People’s Union for Civil Liberties (PUCL), Rajasthan and People for Aravallis Group

NATIONAL GREEN TRIBUNAL UPHOLDS THE ‘RIGHT TO LIFE’ OF JODHPURA VILLAGERS IN NORTH RAJASTHAN

1060 days of relentless struggle by villagers vindicated!

On 3^rd November 2025, the Honourable NGT Central Zone Bench, Bhopal consisting of Judicial Member Sheo Kumar Singh and Expert Member Sudhir Kumar Chaturvedi passed a strong order in the matter pertaining to ‘Jodhpura Sangharsh Samiti Vs Union of India & Ors.’ in the Original Application Numbers 143/2024 (CZ) and144/2024 (CZ) upholding the ‘Right to Life’ of the people of Jodhpura village from the Aravalli belt of North Rajasthan who have been negatively impacted by mining and stone crushing activities of Ultra Tech Cement company. The advocate for the petitioner is the leading environmental lawyer Mr. Rahul Choudhary, Partner, DC Law Chambers LLP.

Kailash Chand Yadhav, representative of Jodhpura Sangharsh Samiti said, “Our struggle of more than 1060 days has finally seen light and hope with the positive order from the National Green Tribunal. We had filed two petitions in May 2024 seeking relief and compensation on account of large scale damage being suffered to our environment, property and health of the villagers because of the operation of limestone mines (10.50 MTPA) with two crushers (capacity of 1600 TPH each) of Ultra Tech Cement Ltd. We had also asked for rehabilitation of the residents of Jodhpura village away from the proximity of the limestone mines and crushers owing to the grave violations of our ‘Right to Life enshrined under Article 21 of the Indian Constitution’. Jodhpura village falls within the mine lease area of 548.78 hectares and is a part of the revenue village of Mohanpura. One part of Mohanpura was rehabilitated but the other part i.e. village Jodhpura where we live was not rehabilitated for reasons we do not understand. Jodhpura still remains inside the mining lease area and the residents have been suffering immensely from the severe health impacts caused as a result of deterioration of air and water quality as well as depletion of groundwater and damage to the houses and the primary school because of severe ground vibration as a result of blasting activity undertaken in the limestone mine by Ultra Tech Cement Ltd. We have been living under constant threat of collapse from the damaged houses and the loss to human life and property.”

Lalita Devi, active member of Jodhpura Sangharsh Samiti said, “Our legal petition stated that the limestone mine is situated at a proximity of 232 metres from the human habitation area and less than 300 metres from the government primary school. The loud and thundering noise from the blasting activity and the ground vibrations similar to earth quake tremors, and the untimely blasting at day or night time creates fear and panic among the children and residents of Jodhpura village. There is constant noise pollution from the operation of the crushers in close proximity. The crushers are in violation of the guidelines issued by Rajasthan State Pollution Control Board which state that no permission can be granted for setting up of a stone crusher within 1.5 km of the outer limit of the population area of a village. In the case of Jodhpura village, crusher number 1 is located at a distance of 286 metres from habitation area and crusher number 2 is located at a distance of 110-165 metres from habitation area and just 82 metres from the government primary school.”

Radheshyam Shuklawas, Coordinator, Khanan Grasth Sangharsh Samiti, Kotputli, Rajasthan stated, “Ultra Tech Cement Ltd being such a big company should have set an example for the other mines and stone crushers operating in this Aravalli area. Instead, it has been violating many conditions of the ‘Environmental Clearance’ granted to it. There was no proper monitoring of air quality, noise level or ground vibrations on a regular basis near the edge of the mine and crushers and no controlled blasting was practised. As a result of the village school being very close to the heavy blasting area, stones fell inside the premises once or twice, creating an atmosphere of fear among the students. Ultra Tech Cement company has not used pollution control equipments like - bag filters, vacuum suction hoods in the limestone mine or the crusher area which are essential to avoid generation of fugitive emissions. Further, no water sprinkling measures were undertaken regularly to suppress the dust arising from the limestone mines as a result of which there has been a substantial increase in air pollution levels. On 29th February 2024, the PM 2.5 data in Jodhpura village showed an exponential increase to 310.02 and on 14th April 2024, the PM 10 data was found to be 279.29. It is crucial to note that the permissible average 24 hrs of PM 2.5 is 60 and PM 10 is 100 as per the National Ambient Air Quality Monitoring Standards and prolonged exposure to the particulate matter at such high levels is very harmful to the human body and can cause severe health impacts. A list of health check-up has been filed as Annexure A20 in the Original Application No.144/2024 (CZ) in which the Medical Officer has treated 298 persons. Most of them are suffering from skin rashes, asthma, nose irritation, joint pain, deafness, allergy, breathlessness, eye irrigation allergy etc.”

Kavita Srivastava, President, People’s Union for Civil Liberties (PUCL) said, “In 2023 along with the National Alliance of People’s Movement (NAPM), we had published a report titled ‘Environment and Social Impact Assessment of Ultra Tech Cement Plant and Mining Area’. Key findings of this report were included as part of the legal petition by Jodhpura Sangharsh Samiti. Environmentalist Rohit Prajapati from PUCL Gujarat had spearheaded the research. In our report we stated that only 10% of the groundwater sources in Jodhpura - Mohanpura village are operational, and that groundwater table has depleted significantly since the mining related work became operational. Bore-wells of the nearby villages have also become nonfunctional due to the deterioration of the groundwater table, therefore required to be freshly dug.”

Vide letter dated 3rd July 2024, the Chief Minister’s office had directed the authorities to undertake water analysis of the mining affected area. Accordingly, the Office of the Chief Chemist Public Health Engineering Department took water samples from tube wells of few houses of the villagers, public tank, and open mines of Ultra Tech factory. The samples were taken and analysed. The report shows that the water is highly contaminated as the parameters such as Total Alkalinity, Total Hardness, Calcium hardness, Chloride, Nitrate and the Total Dissolved Solids are way beyond the prescribed standards.

The 3^rd November 2025, NGT order in ‘Jodhpura Sangharsh Samiti Vs Union of India & Ors.’ stated that the perusal of the evidence on record and the arguments makes it clear that there are inevitable impacts on human habitation because of setting up of stone crushers within the restricted area and the government primary school has already suffered damage in the form of cracks because of blasting activities undertaken and there is eminent danger to the students in the school. There is a large-scale impact on the households of the area in most of the houses and even the houses which are recently constructed have developed cracks.

Environment Activist Kailash Meena from North Rajasthan said that the people were heartened to read that NGT has directed that the regulatory authority needs to review its mechanism and must ensure laying down and monitoring of the safety precautions. The conditions as contained in the Environmental Clearance, guidelines issued by the State Pollution Control Board and the Central Pollution Control Board must be strictly complied with and remedial measures must be taken in case it is found to be violated.

Kailash Meena further stated, “The 3rd November 2025 NGT order is hugely welcomed as it reiterates that when there are cracks in the vicinity of mining using blasting and there is no identified other reason for the blasting, absence of scientific certainty to show that the blasting is the reason, cannot be a ground to assume that no preventive or remedial measures are to be taken for protecting the environment and inhabitants. The ‘burden of proof’ is on the project proponent. The principle of absolute liability laid down in M.C. Mehta (Supra) [(1987) 1 SCC 395] must be followed which states that liability of the person undertaking hazardous activities for commercial gains for any accident and loss is absolute.”

Some of the key highlights of the 3rd November 2025, NGT order in ‘Jodhpura Sangharsh Samiti v/s Union of India & Ors’ are as follows:

1)      Formation of a committee for rehabilitation: The Chief Secretary, State of Rajasthan has been directed to constitute a committee of competent officials to undertake the study and measures to rehabilitate the victims of pollution away from the proximity of limestone mining with crushers.

 

2)      500 meter area limit determination and safety measures with respect to mining: The Department of Mines and Geology, State of Rajasthan, and the Collector concerned have been directed to demarcate the line on ground from 500 meters from the village establishments including the school ‘impartially’ and ensure that no blasting shall be permitted within the 500 meters radial distance from temples, offices, dwellings, schools structures belonging or not belonging to owner, which may cause damage to the property or cause injury to the persons or anyone. The mining shall work only in one shift during day shift hours with necessary safeguards. There must be specific indication of Danger Zone and proper distinct warning by a siren be given for the purpose within the Danger Zone.

 

3)      Compensation for damage to houses: The persons whose houses have been damaged or cracks have been found as submitted in the list, verified by the State are entitled for the payment of compensation @ Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) each. The project proponent Ultratech Cement Ltd. has been directed to pay this amount to the office of the Collector Kotputli, within a period of three months and the Collector has to disburse the said amount within a reasonable time after identifying the persons from the list submitted by the Sub-Divisional Officer.

 

4)      Compensation for environmental damage and health impacts: Every person from the list of Annexure-A20 of Original Application No.144/2024(CZ) are entitled for payment of total Rs 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) as environmental damage and health impact to be paid from the CSR fund. The project proponent Ultratech Cement Ltd. is directed to deposit the said amount to the Collector concerned, who will, after verifying the matter, pay and disburse the amount to the affected persons. The Collector is further directed to make necessary provisions for medical facilities to the villagers being affected by the mining with the provisions of medicines free of cost and regular check-up at the interval of two weeks and further provisions for regular and permanent facility of treatment to the affected persons at the nearby place.

 

5)      Water conservation and recharge work: The government authorities and project proponent must undertake water recharge and conservation works in and around the mining site immediately and must ensure sufficient enough to recoupe the loss of ground water that has taken place after project has started to ensure the availability of water for future generations. The Central Ground Water Authority shall provide technical guidance in this regard as well as monitor the ground water table recharge in the area and in no case water extraction from the ground should exceed the water recharge in the soil.

 

6)      Regular monitoring of pollution control equipment: The Rajasthan State Pollution Control Board has been directed to regularly monitor that the pollution control equipments like bag filters vacuum suction hoods, dry fogging systems etc. are properly available in the limestone mine or crusher areas which are essential to avoid generation of fugitive emission and there must be water sprinkling. Measures must be undertaken regularly to suppress the dust arising from the limestone mines adversely affecting the air pollution level.

 

7)      Development of green belt: The project proponent must complete the development of green belt at the periphery of the mining as per the norms within six months ensuring that saplings of more than two meters height of long-lasting indigenous tree species to be used for carrying out plantation. Effective fencing and support watering to be provided for proper maintenance.

 

8)      Arrangements for dust management and livestock: The fine dust accumulated in the crushing/mine area should be periodically cleaned and dumps should be covered with tarpaulin to arrest erosion by wind and the approach road should be properly developed and should be sprayed with water. The project proponent shall also ensure development of grazing land available around the mining areas or shall make necessary alternative for livestock feed.

 

 

Medha Patkar, prominent social activist and co-founder of the National Alliance of People's Movements (NAPM) said, “We are pleased to see the NGT order reiterate that there is responsibility vested in the regulatory bodies to ensure compliance of the environmental  conditions and consent conditions granted to the project proponent and the failure to ensure compliance due to the inaction of the officers has resulted in large scale damage to the villagers of Jodhpura and as a result the fundamental rights of the citizens have been violated. As directed by NGT, we would like to see the Chief Secretary, State of Rajasthan constitute a Committee of competent officials without delay to rehabilitate the people of Jodhpura village away from the proximity of limestone mining. This exercise must be done in a participatory manner with consent of the representatives of the Jodhpura Sangharsh Samiti. Also, all the baseless charges filed by Ultra Tech Cement company against the aggrieved men and women of Jodhpura village in the local police station and courts must be withdrawn immediately.”

Neelam Ahluwalia, Founder Member, People for Aravallis stated, “Countless rural communities living in the lap of India’s oldest mountain range in Gujarat, Rajasthan and Haryana states are suffering like the people of Jodhpura village as along with illegal mining destroying the hills, rivers, forests and groundwater of this region; licensed mining operators are blatantly flouting rules. This needs to stop across the Aravalli range to protect what is left of North West India’s barrier against desertification, critical water recharge zone, pollution sink, climate regulator and wildlife habitat. The responsibility of the State to protect the environment is now a well-settled notion of international law. It gave rise to the principle of ‘State Responsibility’ for pollution emanating within one’s own territories. This responsibility is clearly enunciated in the United Nations Conference in 1972 (Stockholm Convention), to which India was a party. The relevant clause of this declaration in the present context is para 2, which states: the natural resources of the earth, including the air, water, land and flora and fauna and especially representative samples of natural eco systems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management as appropriate. To protect the ‘Right to Life’ of rural communities living across the Aravalli range, mining and stone crushing activities must be banned near the human habitation areas.”

More details are available at the below drive link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ieo1tFndKx-jp5c1dPY9lc-tya6C8ZDg?usp=sharing

1)      Press release dated 8^th November 2025 in English and Hindi.

2)      Images

3)      November 3, 2025 NGT court order in Jodhpura Sangharsh Samiti vs Union of India & Ors.

4)      Two legal petitions filed in NGT in this matter.

5)      NAPM - PUCL 2023 Report on socio - economic impacts of mining operations by Ultra Tech Cement plant in Jodhpura village.

Press Release co-issued by Jodhpura Sangharsh Samiti, National Alliance of People’s Movements (NAPM), People’s Union for Civil Liberties (PUCL), Rajasthan and People for Aravallis Group

Contact: napm...@gmail.com , puc...@gmail.com , peoplefor...@gmail.com

8 नवंबर, 2025

जोधपुरा संघर्ष समिति, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम), पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) राजस्थान और पीपल फॉर अरावलीज़ द्वारा जारी संयुक्त प्रेस नोट

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी) ने उत्तर राजस्थान के जोधपुरा गाँव के लोगों के ‘जीवन के अधिकार’ को बरकरार रखा..

ग्रामीणों के 1060 दिनों के अथक संघर्ष का परिणाम!

3 नवम्बर 2025 को माननीय एनजीटी सेंट्रल ज़ोन बेंच भोपाल जिसमें न्यायिक सदस्य शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल थे, ने ‘जोधपुरा संघर्ष समिति बनाम भारत संघ एवं अन्य’ मामले में एक सशक्त आदेश पारित किया। यह मामला मूल आवेदन संख्या 143/2024 और 144/2024 से संबंधित था। याचिकाकर्ता की ओर से प्रमुख पर्यावरण अधिवक्ता श्री राहुल चौधरी ने पैरवी की।

जोधपुरा संघर्ष समिति के प्रतिनिधि कैलाश चंद यादव ने कहा, “हमारे 1060 दिनों से अधिक के संघर्ष को आखिरकार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के सकारात्मक आदेश के साथ रोशनी और आशा मिली है। हमने मई 2024 में दो याचिकाएँ दायर की थीं, जिनमें पर्यावरण, संपत्ति और ग्रामीणों के स्वास्थ्य को हो रहे बड़े पैमाने पर नुकसान के कारण राहत और मुआवजे की मांग की गई थी। यह नुकसान अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा संचालित चूना पत्थर की खदानों और दो क्रशरों के संचालन से हो रहा था। हमने यह भी मांग की थी कि चूना पत्थर की खदानों और क्रशरों के निकटता से जोधपुरा गाँव का पुनर्वास किया जाए, क्योंकि यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त ‘जीवन के अधिकार’ का गंभीर उल्लंघन है। जोधपुरा गाँव 548.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले खदान पट्टे के भीतर आता है और यह मोहानपुरा राजस्व गाँव का हिस्सा है। मोहानपुरा के एक हिस्से का पुनर्वास किया गया, परंतु दूसरा हिस्सा — यानी जोधपुरा गाँव, जहाँ हम रहते हैं — का पुनर्वास अब तक नहीं किया गया है। जोधपुरा अब भी खदान पट्टे क्षेत्र के भीतर है और यहाँ के निवासी वायु और जल की गुणवत्ता में गिरावट, भूजल के स्तर में कमी, तथा विस्फोटक गतिविधियों के कारण उत्पन्न तीव्र कंपन से घरों और सरकारी प्राथमिक विद्यालय को हुए नुकसान के चलते गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम लगातार ढहते घरों से जीवन और संपत्ति के नुकसान के भय में जी रहे हैं।”

जोधपुरा संघर्ष समिति की सक्रिय सदस्य ललिता देवी ने कहा, ''हमारी कानूनी याचिका में कहा गया है कि चूना पत्थर की खदान मानव आवास क्षेत्र से मात्र 232 मीटर की दूरी पर और सरकारी प्राथमिक विद्यालय से 300 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। विस्फोटक गतिविधियों से उत्पन्न तेज और गड़गड़ाहट भरी आवाज़ें तथा भूकंप जैसी ज़मीन की कंपकंपी बच्चों और जोधपुरा गाँव के निवासियों में भय और दहशत पैदा करती हैं। दिन या रात के किसी भी समय होने वाले ये विस्फोट ग्रामीणों के लिए निरंतर चिंता और असुरक्षा का कारण बने हुए हैं। इसके अलावा, क्रशरों के लगातार संचालन से होने वाला शोर प्रदूषण भी आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये क्रशर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनके अनुसार किसी भी गाँव की आबादी क्षेत्र की बाहरी सीमा से 1.5 किलोमीटर के भीतर पत्थर क्रशर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जोधपुरा गाँव के मामले में, क्रशर संख्या 1 मानव आवास क्षेत्र से 286 मीटर की दूरी पर स्थित है, और क्रशर संख्या 2 मानव आवास क्षेत्र से केवल 110 से 165 मीटर की दूरी पर स्थित है और सरकारी प्राथमिक विद्यालय से मात्र 82 मीटर की दूरी पर है।“

खनन ग्रस्त संघर्ष समिति, कोटपूतली, राजस्थान के संयोजक राधेश्याम शुक्लावास ने कहा, “अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी को क्षेत्र में कार्यरत अन्य खदानों और पत्थर क्रशरों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत, इसने पर्यावरण स्वीकृति में दी गई कई शर्तों का उल्लंघन किया है। खदान और क्रशरों के किनारे पर वायु गुणवत्ता, शोर स्तर और भूमि कंपन की नियमित निगरानी नहीं की गई, और ‘नियंत्रित विस्फोट’ की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। गाँव के विद्यालय के अत्यधिक निकट भारी विस्फोट होने के कारण एक - दो बार पत्थर विद्यालय परिसर के भीतर गिर गए, जिससे विद्यार्थियों में भय और दहशत का माहौल बन गया। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने चूना पत्थर की खदान और क्रशर क्षेत्र में बैग फिल्टर, वैक्यूम सक्शन हुड्स जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग नहीं किया, जो कि धूल एवं प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, धूल को दबाने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था भी नियमित रूप से नहीं की गई, जिसके कारण वायु प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि हुई। 29 फरवरी 2024 को जोधपुरा गाँव में PM 2.5 का स्तर 310.02 दर्ज किया गया और 14 अप्रैल 2024 को PM 10 का स्तर 279.29 पाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक (National Ambient Air Quality Standards) के अनुसार 24 घंटे का औसत अनुमेय स्तर  PM 2.5 के लिए 60 और PM 10 के लिए 100 निर्धारित है। इतने उच्च स्तर पर कणीय पदार्थ (Particulate Matter) के लंबे समय तक संपर्क में रहना मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है और इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। मूल आवेदन संख्या 144/2024 (मध्य क्षेत्र) में अनुलग्नक A20 (Annexure A20) के रूप में एक स्वास्थ्य परीक्षण सूची प्रस्तुत की गई है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा 298 व्यक्तियों का उपचार किया गया। इनमें से अधिकांश लोग त्वचा पर चकत्ते, दमा, नाक में जलन, जोड़ों का दर्द, बहरापन, एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और एलर्जी जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं।“

पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) की अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने कहा, “2023 में हमने नेशनल एलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट (NAPM) के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था — ‘अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट और खनन क्षेत्र का पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन’। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों को जोधपुरा संघर्ष समिति द्वारा कानूनी याचिका के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। पीयूसीएल गुजरात के पर्यावरणविद् रोहित प्रजापति ने अनुसंधान का नेतृत्व किया था। हमारी रिपोर्ट में यह पाया गया था कि जोधपुरा-मोहनपुरा गाँव में केवल 10% भूजल स्रोत ही सक्रिय हैं, और खनन कार्य शुरू होने के बाद से भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। आसपास के गाँवों के बोरवेल भी भूजल स्तर घटने के कारण निष्क्रिय हो गए हैं।”

3 जुलाई 2024 की तिथि वाले एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि खनन प्रभावित क्षेत्र का जल विश्लेषण कराया जाए। इस निर्देश के तहत लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य रसायनज्ञ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय द्वारा ग्रामीणों के कुछ घरों के ट्यूबवेल, सार्वजनिक टैंक औरअल्ट्राटेक फैक्ट्री की खुली खदानों से पानी के नमूने लिए गए और उनका परीक्षण किया गया। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि पानी अत्यधिक प्रदूषित है क्योंकि कुल क्षारीयता (Total Alkalinity), कुल कठोरता (Total Hardness), कैल्शियम कठोरता (Calcium Hardness), क्लोराइड (Chloride), नाइट्रेट (Nitrate) तथा कुल घुलित ठोस पदार्थ (Total Dissolved Solids) जैसे सभी मापदंड निर्धारित मानकों से कहीं अधिक पाए गए।

3 नवम्बर 2025 को पारित ‘जोधपुरा संघर्ष समिति बनाम भारत संघ एवं अन्य’ मामले में माननीय एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों और प्रस्तुत तर्कों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्तिबंधित क्षेत्र में पत्थर क्रशर स्थापित किए जाने के कारण मानव बस्तियों पर अवश्यंभावी प्रभाव पड़ रहे हैं। आदेश में यह भी दर्ज किया गया कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय की इमारत में विस्फोटक गतिविधियों के कारण दरारें आ गई हैं, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इसी प्रकार, क्षेत्र के अधिकांश घरों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और हाल ही में बने मकानों में भी दरारें दिखाई देने लगी हैं।

उत्तर राजस्थान के पर्यावरण कार्यकर्ता कैलाश मीणा ने कहा कि लोगों को यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि एनजीटी ने अपने आदेश में यह निर्देश दिया है कि नियामक प्राधिकरण को अपने निगरानी तंत्र की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा उपायों को निर्धारित और लागू करने की व्यवस्था प्रभावी रूप से की जाए। पर्यावरण स्वीकृति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और यदि उल्लंघन पाया जाता है तो त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

कैलाश मीणा ने कहा,  “3 नवम्बर 2025 के एनजीटी आदेश का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि यह पुनः स्पष्ट करता है कि यदि खनन क्षेत्र के आसपास विस्फोटक गतिविधियों से दरारें पड़ रही हों और इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण पहचाना न गया हो, तो यह कहना कि वैज्ञानिक रूप से विस्फोट इसका कारण नहीं है, ऐसा तर्क नहीं दिया जा सकता जिससे पर्यावरण और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक रोकथाम या सुधारात्मक कदमों को न उठाया जाए। ‘प्रमाण का भार’ परियोजना संचालक पर होता है। साथ ही, एम.सी. मेहता [(1987) 1 SCC 395] में स्थापित परम दायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार वाणिज्यिक लाभ के लिए किसी भी जोखिमपूर्ण गतिविधि को अंजाम देने वाले व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए पूर्ण और निरपेक्ष जिम्मेदारी होती है।”

3 नवम्बर 2025 को पारित ‘जोधपुरा संघर्ष समिति बनाम भारत संघ एवं अन्य’ मामले में एनजीटी के आदेश की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं —

1)       पुनर्वास के लिए समिति का गठन: राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे सक्षम अधिकारियों की एक समिति गठित करें, जो खनन और क्रशर के निकट रहने वाले प्रदूषण प्रभावित पीड़ितों के पुनर्वास के उपायों का अध्ययन और कार्यान्वयन करेगी, ताकि उन्हें चूना पत्थर खदानों के समीपता से दूर बसाया जा सके।

2)       500 मीटर क्षेत्र सीमा निर्धारण एवं सुरक्षा उपाय: राजस्थान राज्य के खनन एवं भूविज्ञान विभाग तथा संबंधित कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वे गाँव की सीमा (जिसमें विद्यालय भी शामिल है) से 500 मीटर की दूरी तक जमीनी रेखांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि 500 मीटर की त्रिज्या (radial distance) के भीतर किसी भी प्रकार का ब्लास्टिंग कार्य न किया जाए। यह प्रतिबंध मंदिरों, कार्यालयों, मकानों, विद्यालयों या किसी भी प्रकार की संरचनाओं, चाहे वे मालिक की हों या न हों, सभी पर लागू होगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिससे संपत्ति को नुकसान या व्यक्तियों को चोट पहुँचने की संभावना हो। खनन कार्य केवल दिन के समय एक ही शिफ्ट में किया जाएगा और सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा। खतरे वाले क्षेत्र (Danger Zone) का स्पष्ट संकेत लगाया जाएगा और किसी भी गतिविधि से पहले सायरन द्वारा चेतावनी दी जाएगी।

3)       मकानों को हुए नुकसान पर मुआवज़ा: जिन व्यक्तियों के मकानों में दरारें पाई गई हैं या क्षति हुई है, और जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सत्यापित सूची में शामिल किया गया है, वे प्रत्येक ₹50,000 (पचास हजार रुपये) के मुआवज़े के हकदार होंगे। इस राशि का भुगतान करने के लिए परियोजना संचालक, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को निर्देश दिया गया है कि वे यह राशि तीन महीने के भीतर कोटपूतली के कलेक्टर कार्यालय में जमा करें। इसके बाद कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपखंड अधिकारी (Sub-Divisional Officer) द्वारा प्रस्तुत सूची में उल्लिखित पात्र व्यक्तियों को यह राशि समुचित समय में वितरित की जाए।

4)       पर्यावरणीय क्षति एवं स्वास्थ्य प्रभाव हेतु मुआवज़ा: मूल आवेदन संख्या 144/2024 के अनुलग्नक-A20 (Annexure-A20) में सूचीबद्ध प्रत्येक व्यक्ति को ₹20,000 (बीस हजार रुपये) की राशि का भुगतान किया जाएगा, जो पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य पर पड़े प्रभावों के मुआवज़े के रूप में दी जाएगी। यह राशि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड से दी जानी है। परियोजना संचालक अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को निर्देश दिया गया है कि वे यह राशि संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा करें। कलेक्टर, विषय की जांच के बाद, यह राशि प्रभावित व्यक्तियों को वितरित करेंगे। साथ ही, कलेक्टर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे खनन प्रभावित ग्रामीणों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें — मुफ़्त दवाइयों की उपलब्धता, प्रत्येक दो सप्ताह में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, तथा निकटतम स्थान पर प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थायी उपचार केंद्र की व्यवस्था की जाए।

5)       जल संरक्षण एवं पुनर्भरण कार्य: सरकारी विभागों और परियोजना संचालक अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को निर्देशित किया गया है कि वे खनन क्षेत्र के अंदर और आसपास तुरंत जल पुनर्भरण एवं संरक्षण कार्य शुरू करें। इन कार्यों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनन परियोजना शुरू होने के बाद भूजल में हुई कमी की भरपाई हो सके और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहे। इस संबंध में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (Central Ground Water Authority) कोतकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि भूमि से जल का दोहन किसी भी स्थिति में पुनर्भरण की मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

6)       प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की नियमित निगरानी: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह नियमित रूप से यह सुनिश्चित करे कि चूना पत्थर की खदानों और क्रशर क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे बैग फिल्टर, वैक्यूम सक्शन हुड्स, ड्राई फॉगिंग सिस्टम आदि सही प्रकार से उपलब्ध और कार्यरत हों। ये उपकरण धूल एवं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। साथ ही, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए ताकि चूना पत्थर की खदानों से उठने वाली धूल को नियंत्रित किया जा सके और वायु प्रदूषण स्तर को कम रखा जा सके।

7)       हरित पट्टी का विकास: परियोजना संचालक को आदेश दिया गया है कि वे खनन क्षेत्र की परिधि में छह महीने के भीतर हरित पट्टी का विकास पूरा करें। इसमें दो मीटर से अधिक ऊँचाई वाले तथा लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाए। हरित पट्टी के उचित रखरखाव के लिए मजबूत फेंसिंग और सिंचाई की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

8)       धूल प्रबंधन एवं पशुधन हेतु व्यवस्था: क्रशिंग और खनन क्षेत्र में जमा सूक्ष्म धूल की नियमित सफाई की जाए और धूल के ढेर को तिरपाल से ढक दिया जाए ताकि हवा से क्षरण रोका जा सके ।खनन क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कें अच्छी तरह विकसित की जाएँ और उन पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए। परियोजना संचालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खनन क्षेत्र के आसपास उपलब्ध चरागाह भूमि का विकास किया जाए, या पशुधन के चारे के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम), की सह-संस्थापिका, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, ने कहा — “हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि एनजीटी के आदेश ने यह पुनः स्पष्ट किया है कि नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरणीय शर्तों और स्वीकृतियों का पालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण जोधपुरा के ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एनजीटी के निर्देशानुसार, हम यह अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव बिना विलंब किए सक्षम अधिकारियों की एक समिति गठित करें, जो जोधपुरा गाँव के निवासियों का पुनर्वास चूना पत्थर खदानों की निकटता से दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। यह कार्य जोधपुरा संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों की सहमति से सहभागी ढंग से किया जाना चाहिए। साथ ही, अल्ट्रा टेक सीमेंट कंपनी द्वारा जोधपुरा गांव के पीड़ित पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन और अदालतों में दायर किए गए सभी निराधार आरोपों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।“

नीलम अहलूवालिया, पीपल फॉर अरावलीज़ की संस्थापक सदस्य ने कहा — "गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की गोद में रहने वाले अनगिनत ग्रामीण समुदाय जोधपुरा गांव के लोगों की तरह पीड़ित हैं, क्योंकि अवैध खनन के साथ-साथ लाइसेंस प्राप्त खनन संचालक खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस वजह से अरावली क्षेत्र की पहाड़ियों, नदियों, जंगलों और भूजल नष्ट हो रही है। मरुस्थलीकरण के खिलाफ उत्तर पश्चिम भारत के बचे हुए अवरोध, महत्वपूर्ण जल पुनर्भरण क्षेत्र, प्रदूषण सिंक, जलवायु नियामक और वन्यजीव निवास की रक्षा के लिए अरावली रेंज में ऐसी गतिविधियौं को रोकने की जरूरत है। पर्यावरण की रक्षा करना राज्य की ज़िम्मेदारी है, यह अब अंतरराष्ट्रीय क़ानून का एक स्थापित सिद्धांत बन चुका है। इसी से ‘राज्य उत्तरदायित्व’ का सिद्धांत उत्पन्न हुआ, जिसके अनुसार किसी देश के अपने क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के लिए वही देश उत्तरदायी होता है। यह ज़िम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम 1972 में स्पष्ट रूप से बताई गई थी, जिसका भारत भी एक पक्षकार था। इस घोषणा के प्रासंगिक अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि — पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, भूमि, वनस्पति और जीव-जंतु, विशेषकर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधि नमूने, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के हित में सावधानीपूर्वक योजना बनाकर संरक्षित किए जाने चाहिए।“

अधिक जानकारी नीचे दिए गए ड्राइव लिंक पर उपलब्ध है:

https://drive.google.com/drive/folders/1ieo1tFndKx-jp5c1dPY9lc-tya6C8ZDg?usp=sharing

1)       8 नवंबर, 2025 की प्रेस विज्ञप्ति अंग्रेजी और हिंदी में।

2)       चित्र / फ़ोटो

3)       जोधपुरा संघर्ष समिति बनाम भारत सरकार एवं अन्य में 3 नवंबर, 2025 को पारित एनजीटी आदेश।

4)       इस मामले में एनजीटी में दायर की गईं दो कानूनी याचिकाएँ.

5)       जोधपुरा गाँव में अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र द्वारा खनन कार्यों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर एन.ए.पी.एम – पी.यू.सी.एल की 2023 रिपोर्ट।

 

 

जोधपुरा संघर्ष समिति, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम), पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), राजस्थान और पीपल फॉर अरावलीज़ द्वारा जारी संयुक्त प्रेस नोट

 

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