Urgent Call for Endorsements to Hold NHRC Accountable as per Paris Principles

[napm india]

हिंदी के लिए नीचे देखिये:

For Urgent Attn and Endorsements of All Organizations and Individuals Concerned: Hold NHRC Accountable: Endorse before 25th Sep: Circulate Widely

Click this Google Form to Endorse:

https://forms.gle/QQC1fWacAWrMZqES7

Dear all, 

Below is an urgent appeal from human rights activists and organizations who have, over many years, been involved in bringing the NHRC’s numerous violations of the Paris Principles to the attention of the Accreditation Committee of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI). 

Brief context: GANHRI is a network of National Human Rights Institutions (NHRIs) across the world. The Sub-Committee on Accreditation (SCA) of GANHRI has its Secretariat in the office of the UN Commissioner for Human Rights Office and conducts periodic reviews of the National Human Rights Institutions of UN member countries. 

The NHRIs are assessed and graded based on their effective compliance with the Paris Principles as ‘Grade A’ (fully compliant) or ‘Grade ‘B’ (partial compliance).

The National Human Rights Commission of India (NHRC) is due for the SCA Review this year (48th SCA Session from 9th to 20th November, 2026). This comes after the NHRC was recommended for a downgrade from ‘A’ to ‘B’ by the SCA in March, 2025 owing to continuous non-compliance with the Paris Principles and ignoring the recommendations regarding non-compliance. The NHRC challenged this recommendation to downgrade in Nov/Dec 2025, but this challenge was unsuccessful. 

Activists have also provided the Committee with concrete evidence of the NHRC's failure to act on complaints of grave human rights abuses in the country.

With the 2026 review coming up soon, it is being understood that GANHRI and the Accreditation Committee, SCA are coming under intense lobbying and political, diplomatic pressure from the Indian authorities. 

It is in this backdrop that there is a need to convey a collective and clear stand regarding NHRC, from civil society and people's organizations across India.

The All India Network of NGOs and Individuals Working with National and State Human Rights Institutions (AiNNI) is planning to send a submission to the Accreditation Committee based on the key points elaborated in the advocacy briefer and a poster (enclosed). These are available so far in English, Hindi, Telugu, Kannada, Marathi, Odia and Gujarati.

Endorsements from both organisations and individuals are requested and there is also an option for anonymous endorsement, if required. Please do consider making an organizational endorsement, if possible and also an individual endorsement. 

Let not the NHRC get away with systematic violations. It needs to be held accountable as per international and Indian law and the Constitution.

Zindabad!

सभी संगठनों और व्यक्तियों के लिए ज़रूरी सूचना और समर्थन का अनुरोध: NHRC को जवाबदेह ठहराएं: 25 सितंबर से पहले समर्थन दें: इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं:

समर्थन देने के लिए इस Google फ़ॉर्म पर क्लिक करें

https://forms.gle/QQC1fWacAWrMZqES7

सभी को जिंदाबाद

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों की ओर से एक ज़रूरी अपील यहाँ दी गई है। ये सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन कई सालों से 'ग्लोबल एलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन्स' (GANHRI) की एक्रेडिटेशन कमेटी (मान्यता समिति) का ध्यान NHRC द्वारा 'पेरिस सिद्धांतों' (Paris Principles) के बार-बार उल्लंघन की ओर दिलाते रहे हैं।

संक्षेप: GANHRI दुनिया भर के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRIs) का एक नेटवर्क है। GANHRI की एक्रेडिटेशन पर उप-समिति (SCA) का सचिवालय UN मानवाधिकार आयुक्त के कार्यालय में स्थित है और यह UN सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की समय-समय पर समीक्षा करती है।

NHRIs का मूल्यांकन और ग्रेडिंग पेरिस सिद्धांतों के प्रभावी पालन के आधार पर 'ग्रेड A' (पूरी तरह पालन करने वाले) या 'ग्रेड B' (आंशिक रूप से पालन करने वाले) के रूप में की जाती है।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की SCA समीक्षा इस साल (9 से 20 नवंबर, 2026 तक 48वां SCA सत्र) होनी है। यह समीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब मार्च 2025 में SCA ने पेरिस सिद्धांतों का लगातार पालन न करने और पालन न करने से जुड़ी सिफारिशों को नज़रअंदाज़ करने के कारण NHRC के ग्रेड को 'A' से घटाकर 'B' करने की सिफारिश की थी। NHRC ने नवंबर/दिसंबर 2025 में ग्रेड घटाने की इस सिफारिश को चुनौती दी थी, लेकिन यह चुनौती सफल नहीं रही।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कमेटी को ऐसे ठोस सबूत भी दिए हैं जिनसे पता चलता है कि NHRC देश में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों की शिकायतों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है।

2026 की समीक्षा जल्द ही होने वाली है, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि GANHRI और एक्रेडिटेशन कमेटी (SCA) पर भारतीय अधिकारियों की ओर से ज़बरदस्त लॉबिंग और राजनीतिक व दबाव डाला जा रहा है। इसी संदर्भ में, पूरे भारत में सिविल सोसाइटी और जन-संगठनों की ओर से NHRC के बारे में एक सामूहिक और स्पष्ट रुख रखने की ज़रूरत है।

'नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस' के साथ काम करने वाले NGO और व्यक्तियों का नेटवर्क (AiNNI), 'एडवोकेसी ब्रीफ़र' और पोस्टर (साथ में संलग्न) में बताए गए मुख्य बिंदुओं के आधार पर 'एक्रिडिटेशन कमिटी' को एक आवेदन भेजने की योजना बना रहा है। ये अभी अंग्रेज़ी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, ओडिया और गुजराती भाषाओं में उपलब्ध हैं।

संगठनों और व्यक्तियों, दोनों से समर्थन का अनुरोध है और ज़रूरत पड़ने पर गुमनाम समर्थन का विकल्प भी है। कृपया संभव हो तो संगठनात्मक समर्थन देने पर विचार करें और व्यक्तिगत समर्थन भी दें।

NHRC के व्यवस्थागत उल्लंघनों के लिए के लिए अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कानूनों और संविधान के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

ज़िंदाबाद!