निवडणुकीखाली दडलंय काय?
manmajhe
निवडणुकीखाली दडलंय काय?
निवडणुका किती टप्प्यांत आणि त्यांचं वेगळेपण
- ५ मार्च ते १६ मे २०१४ पर्यंत चालणारी लोकसभा निवडणुकांची प्रक्रिया ७२ दिवसांची असेल.
- निवडणुकांअंती २ जून २०१४ रोजी स्वतंत्र तेलंगण हे २९ वे राज्य उदयाला येणार
- तेलंगण राज्याचे १७ लोकसभा आणि ११९ विधानसभा सदस्य
- २८ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश
- अनुसूचित जातींसाठी राखीव : ८४ जागा
- अनुसूचित जमातींसाठी राखीव : ४७ जागा
- एकूण मतदारसंख्या : ८१ कोटी ४५ लाख
- नव्या मतदारांची भर : १० कोटी १५ लाख
- एकूण मतदानकेंद्रांची संख्या : ९ लाख ३० हजाराहून अधिक (वाढ ११.९ टक्के)
- इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स : ३५ लाख ९८ हजार ३८६ (कंट्रोल आणि बॅलट युनिटस् सह)
- दहशतवादग्रस्त जम्मू आणि काश्मीरच्या सहा मतदारसंघांमध्ये पाच टप्प्यांमध्ये मतदान
- सुरक्षा कर्मचा‍ऱ्यांच्या एकूण २००० कंपन्या तैनात करणार
या निवडणुकांत राज्यांनुसार सहभागी होणारे पक्ष
४) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष
नोंदणी झालेल्या पण मान्यता नसलेले एकूण राजकीय पक्ष : १५९३
निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या निवडणूक चिन्हांची संख्या : ८७
उत्तर प्रदेश (८० जागा), १३ कोटी ४३ लाख ५१ हजार २९७ मतदार
महाराष्ट्र (४८ जागा), ८ कोटी ८९ लाख ६६ हजार ६४२ मतदार
पश्चिम बंगाल (४२ जागा), ६ कोटी २४ लाख ६८ हजार ९८८ मतदार
आंध्र प्रदेश (४२ जागा), ६ कोटी २३ लाख ८५ हजार ९४९ मतदार
बिहार (४० जागा), ६ कोटी २१ लाख ८ हजार ४४७ मतदार
तामिळनाडू (३९ जागा), ५ कोटी ३७ लाख ५२ हजार ६८२ मतदार
एकूण २९१ जागा, ४५ कोटी ४० लाख ३४ हजार ५ मतदार
निर्णायक ठरणारे मतदार (वयोगटानुसार)
- पुरुष मतदार : ४२ कोटी ६६ लाख ५१ हजार ५१३
- महिला मतदार : ३८ कोटी ७९ लाख ११ हजार ३३०
- १८ ते १९ वर्षे वयोगटातील मतदार : २ कोटी ३१ लाख
- सैन्यदलातील मतदार : १३ लाख २८ हजार ६२१
- तृतीयपंथी मतदार : २८ हजार ३१४
निवडणुकीसाठी येणारा खर्च किती असेल?
- लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवारासाठी खर्चमर्यादा ७० लाख रुपये
- विधानसभा उमेदवारासाठी २८ लाख रुपये खर्चमर्यादा
- आंध्र प्रदेश आणि ओडिशातील विधानसभा उमेदवारासाठी खर्चमर्यादा २८ लाख रुपये
- सिक्कीमसह सर्व केंद्रशासित प्रदेशांतील (दिल्ली वगळता) उमेदवारांसाठी खर्चमर्यादा २० लाख रुपये.
- उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा स्वतंत्र ताळेबंद सादर करावा लागेल.
- सर्व राजकीय पक्षांसाठी खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाला ७५ दिवसांच्या आत सादर अनिवार्य
- प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी कागदोपत्री खर्च ५ कोटींच्या आसपास अपेक्षित
- लोकसभा निवडणुकांच्या इतिहासातील सर्वात महागडी निवडणूक
- २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील सरकारी खर्च १११४ कोटी रुपये
- यंदा खर्चाचा नवा उच्चांक प्रस्थापित होणार
- लोकसभा निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्थेत सुमारे ३० हजार कोटी रुपये येण्याची अपेक्षा
- काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून कठोर उपाययोजना
तृणमूल काँग्रेसप्रणीत फेडरल फ्रंट (छोट्या प्रादेशिक पक्षांशी युती)
अन्य आघाड्या व पक्ष : बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष, बिजू जनता दल आदी
१) मुक्त आणि निःपक्ष निवडणुकीसाठी सर्वसाधारण निरीक्षक
२) उमेदवारांच्या खर्चावर नजर ठेवण्यासाठी व्यय निरीक्षक
३) सुरक्षा दल तैनाती आणि कायदा व सुव्यवस्थेसाठी पोलीस निरीक्षक
४) मतदारांचा सहभाग वाढविण्यासाठी तसेच पेड न्यूजवर नजर ठेवणारे निरीक्षक
५) ईव्हीएमचे व्यवस्थापन करणारे सूक्ष्म निरीक्षक
६) निवडणूक प्रचार आणि गैरप्रकारांची नोंद ठेवणारे सहायक व्यय निरीक्षक