Helmet Compulsion Illegal - An example of poor journalistic standards of Maharashtra Times
Ranjit Gadgil
हेल्मेटसक्ती बेकायदा
32. The question for our consideration, therefore, is: whether in exercise of the power conferred by the second proviso to Section 129 of the Act, is it open to the State Government to ignore and virtually dispense with the mandate of the legislature reflected in Section 129 by making the provision of the Act nugatory, ineffective and otiose?
They reached the following conclusion:
46. In the present case, language of Section 129 of the Act is clear, express and explicit. It lays down, as a rule, that every person driving or riding a two wheeler shall wear protective headgear. In our considered opinion, therefore, discretionary power conferred under the second proviso has to be exercised, keeping in view and mindful of the legislative mandate of the section. The first proviso does not confer any discretion on the State Government inasmuch as it applies to a special class of persons viz. Sikhs wearing turbans. Discretionary power, conferred on the State Government under second proviso, in our view, must be exercised mindful of the intention of the Legislature. The rule making authority must be circumspect in excluding the operation of the section. The expression "as it may think fit", therefore, cannot totally make the principal provision (Section 129) nugatory and redundant. The discretion has to be exercised by the State Government reasonably and keeping in view public interest. It cannot be forgotten that the Rule is a child legislation. It cannot travel beyond the provisions of the main statute nor be repugnant to or inconsistent with the parent Act. In such cases, the rule must be held ultra vires. It is, therefore, not open to the State Government to make such a rule which has no nexus with the principal provision in the Act and would result in making such provision totally useless, unworkable and non-functional. In our opinion, therefore, such provision cannot be allowed to be implemented and an appropriate direction can be issued by this court in exercise of extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution to the respondent-authorities to enforce the parent Act i.e. Section 129 of the Act.
Sujit Patwardhan
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "PTTF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to pttfgen+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to ptt...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/pttfgen.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sujit Patwardhan
patwardh...@gmail.com
su...@parisar.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yamuna, ICS Colony, Ganeshkhind Road, Pune 411 007, India
Tel: +91 20 25537955
Cell: +91 98220 26627
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abhijit Athavale
Best Regards,
Abhijit Athavale
Blogger: http://abhijitathavale.blogspot.in
Amazon Author Page: http://amazon.com/author/abhijitathavale
LinkedIn: http://in.linkedin.com/in/abhijitathavale
Ranjit Gadgil
प्रिय रणजित,कृपा करून असे मेल लिहिण्यापूर्वी आपण बातमी वाचण्याची तसदी घेतली असती तर फार बरे झाले असते. आपल्या माहितीसाठी
...
हेल्मेटसक्ती बेकायदा
--------------------कायद्यात तरतूद नसतानाही दंडवसुली होत असल्याचा दावा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार महापालिका हद्दीत दुचाकीस्वार व सहप्रवाशाला हेल्मेट सक्ती नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. केंद्राच्या मोटार वाहन कायद्यानुसार राज्य सरकारने आपले अधिकार वापरून हेल्मेट सक्ती न करण्याच्या सूचना देऊनही पोलिसांकडून कारवाई केली जात असल्याचेही समोर आहे. त्यामुळे पुण्यात हेल्मेटसक्तीबाबत वाहतूक पोलिसांकडून होत असलेली कारवाई पूर्णतः बेकायदा असल्याचा दावा केला जात आहे.
‘राज्याच्या आणि केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदी हेल्मेटसक्तीच्या विरोधात असताना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे अवडंबर माजवून वाहतूक पोलिस कारवाई करत आहेत. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदा असून, ती तातडीने थांबवायला हवी,’ अशी मागणी ‘आक्रमक पुणेकर’ संघटनेने केली आहे. या संदर्भात संघटनेचे विश्वास चव्हाण, प्रकाश गायकवाड आणि शेखर बहिरट यांनी पोलिस आयुक्त सतीश माथूर व वाहतूक पोलिस उपायुक्त सारंग आवाड यांना पत्र दिले आहे.
महापालिका हद्दीत दुचाकीस्वार व त्याच्या मागील सहप्रवाशाला हेल्मेट सक्ती नसल्याचे महाराष्ट्र मोटर वाहन कायद्याच्या कलम २५० (१)मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्रीय मोटार कायद्याच्या कलम १२९ नुसार राज्य सरकारला योग्य वाटेल तेथे हेल्मेट घालण्यापासून सूट किंवा अट शिथिल करण्याचे अधिकार आहेत. या हेल्मेटच्या सक्तीविरोधात राज्य सरकारने कलम १२९चा वापर करून सक्तीला विरोध केला आहे; परंतु या कलमांकडे दुर्लक्ष करून पोलिसांची हेल्मेटसक्तीची कारवाई सुरू असल्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीचालकांवर वाहतूक पोलिसांकडून सध्या जोरदार कारवाई सुरू आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर टोळक्याने उभे राहून पोलिस हेल्मेट न घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करीत आहेत. शहरात यापूर्वी हेल्मेटसक्तीचा प्रय्तन झाले, तेव्हा नागरिकांनी मोठे आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी शहरात हेल्मेट सक्ती करू नये, असे आदेश तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिले होते. त्यानंतर हेल्मेटसक्तीची कारवाई थांबली होती; परंतु आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचा बागुलबुवा दाखवून पोलिस कारवाई करीत आहेत. ही कारवाई चुकीची असल्याचा दावा ‘आक्रमक पुणेकर’ संघटनेने केला आहे.
या बातमीमध्ये संबंधित संघटना आणि त्यांनी केलेल्या दाव्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.आपण अशा प्रकारे एकतर्फी आरोप करणे योग्य नाही.तुम्हाला कळले म्हणजे सगळ्या पुण्याला कळाले असे आपल्याला वाटत असेल, तर आपण खुशाल त्या समजूतीमध्ये रहावे.
On Sun, Jan 18, 2015 at 7:43 PM, Ranjit Gadgil <ranjit....@gmail.com> wrote:
--Parag KarandikarResident Editor,Maharashtra Times, Pune9823015455, 9881099033
