Fwd: एप्रिल मध्ये होणारा ‘’मुंबई मोर्चा’’ ... आदिवासी मोर्चे का काढतात ?

[AYUSH | Adivasi Yuva Shakti]

आदिवासी मोर्चे का काढतात ?

AYUSHonline team

www.adiyuva.in

---------- Forwarded message ----------
From: Latari Madavi <lkma...@yahoo.co.in>
Date: 2016-03-26 10:35 GMT+05:30
Subject: एप्रिल मध्ये होणारा ‘’मुंबई मोर्चा’’ ... आदिवासी मोर्चे का काढतात ?
To: AYUSH | Adivasi Yuva Shakti <adi...@gmail.com>, AYUSH | Adivasi Yuva Shakti <ay...@adiyuva.in>,

मालिका क्र.३ दिनांक २६/३/२०१३ 

--------------------------------------- 

एप्रिल मध्ये होणारा ‘’मुंबई मोर्चा’’

 

आदिवासी मोर्चे का काढतात ?

              मागील ३५ वर्षापासून, बोगस आदिवासी हा इश्यू मोठ्या प्रमाणात, डोकेदु:खी समस्या होऊन बसली आहे. लाखोचे मोर्चे काढूनही हा इश्यू आज पर्यंतही सुटू शकला नाही, याचे दु:ख संपूर्ण आदिवासी समाजाला आहे. त्यामुळे या इश्यूची  कारण मिमांशाकरणे गरजेचे ठरते. ही मोर्चेकरी मंडळी लहान पोर किंव्हा बालिश मंडळी  नक्कीच नाहीत,तर ही प्रौढ माणसेच आहे.  हे समजणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न का सुटत नाही, आम्ही याचा  विचार करणार आहोत नाही ? 

              मोर्चा, हे सैविधानिक मार्गांनी आपल्या मागण्या मान्य करण्याचे शस्त्र आहे. मोर्चाव्दारे शासनावर दबाव आणून आपले प्रश्न सोडविणे हा, आपण अवलम्बिला  सनद्शिल मार्ग आहे.. जर मोर्चाव्दारे साधी मागणी करून आपले प्रश्न सुटत नसले तर, पुढे मोर्चा हा अक्रोशीत  होऊन, संबधीत  मंत्र्याला घेराव करणे, रस्ता जाम करणे, तोडफोड, जाळपोळ करणे, शासनाचे कामकाज बंद पाडणे, जेल भरो आंदोलन करणे इत्यादी मोर्च्याचे उग्र स्वरूप निर्माण केल्या जाते. मात्र आम्ही १९८१ पासून बोगस आदिवासी विरुद्ध मोर्चे काढून,  शासनास फक्त निवेदन  देण्यापलीकडे गेलोच  नाही, त्यामुळे आमचे प्रश्न सुटले नाही. शेवटी ते निवेदन कचऱ्याच्या टोपलीत फेकल्या जाते. सबब, आम्ही सुशिक्षित आदिवासी, याबाबत गांभीर्याने  विचार करणार आहोत की नाही ? अशी चर्चा समाजात उभी होत आहे.

१]  मोर्च्याचा खर्चाचे गणित ..

       ५००० हजार आदिवासीचा एक मोर्चा काढण्यासाठी खर्चाचा विचार केला तर, खालील प्रमाणे चित्र उभे राहते. मोर्चाच्या आयोजन व  नियोजनासाठी एक महिना वेळ लागतो. 

अ ] कार्यकर्ते जाणे येणे, खाणे पिणे, मोटार- गाडी, पेट्रोल पाणी, गावोगावी फिरणे अश्या १०० कार्यकर्त्याचा  [ त्यांची बुडालेली मजुरी वगळता ] प्रत्येकी  किमान एक महिन्याचा ५००० रुपये  खर्च होतो. या प्रमाणे १०० कार्यकर्त्यासाठी, कमीत कमी म्हणजे  ५,००,०००  रुपये,खर्च होतो. 

ब] खेडो-पाड्यावरून, गावो-गावावरून मोर्च्यास येणारे मोर्चेकरऱ्याचे  बसभाडे, जाणे येणे प्रत्येकी २०० रुपये, रिक्षा भाडे, व चहा-नास्ता, तसेच  जेवण १००  रुपये व एका माणसाची बुडालेली मजुरी अंदाजे रु. २०० असे सर्व मिळून प्रत्येकी ५०० रुपये प्रमाणे ५००० माणसाचे २५, ०० ,००० लाख रुपये खर्च होतो.

क] त्या व्यतिरीक्त मोर्च्यासाठी कमीत कमी ५०० गद्याचे भाडे या प्रमाणे, एका गाडीचा खर्च १००० रुपये असे एकूण ५ ००,००० रुपये

ड] पाम्प्लेट्स, जाहिरात, बानेर्स, स्पीकर, स्टेजचा खर्च २,००,००० रुपये. 

                      अशा प्रकारे जवळपास एका मोर्च्यास आदिवासीच्या खिश्यातून ३७ ते ४० लाख रुपये खर्ची पडते. दर वर्षी मोर्चेच मोर्चे, म्हणजे ३५ वर्षापासून मोर्चे काढतो आहोत. ३५ वर्षे  गुनिला ४० लाख रुपये, या प्रमाणे १४ कोटी  रुपये खर्ची पडले. असे प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या संघटनाकडून, अनेक मोर्चे काढल्या जाते,  नागपूर, नशिक, मुंबई, नांदेड, अमरावती, चंद्रपूर, नंदुरबार, वर्धा, यवतमाळ, गोंदिया, पुणे व इतर ठिकाणी लाखो आदिवासीचे मोर्चे काढले जातात. अंदाजाने एका मोर्च्यावर  ४० लाख तर दर वर्षी प्रमाणे १० मोर्चे, असे ४ करोड  आणि हे ३५ वर्षा पासून मोर्चे काढतो आहे. याप्रमाणे १४० करोड रुपये आजवरी मोर्च्याच्या नावाने आदिवासीच्या खिश्यातून उधडपट्टी केल्या गेली आहे. तरी देखील  आजपर्यंत बोगस अदिवसिचा इश्यू सोडवू शकलो नाही, ही  आमची कमजोरी की समाजाची  थट्टा  समजावी ?

.

          २] दुसरी बाब असी की, बोगस आदिवासीनी, खऱ्या आदिवासीच्या  आरक्षित जागावर बोगस जमातीचे प्रमाणपत्रे सादर, करून ५ लाख पदावर, नौकाऱ्या बळकाविल्या आहे. महाराष्ट्रात आजच्या घटकेला ह्या ५ लाख आदिवासीच्या जागा [त्यापेक्षाही जास्त आहेत  ] बोगस आदिवासींनी बळकावल्या आहे. त्याची आर्थिक मांडणी केल्यास, खालील चित्र स्पष्ट होते.

     ५ लाख सरकारी नौकऱ्या, [वर्ग १ ते वर्ग ४ ] चा सरासरी पगार [ ४ वर्ग चा पगार 

२० हाजार व वर्ग १ चा पगार अशी सरासरी काढली तर एकाचा पगार अंदाजे  ५० हजार रुपये ] या प्रमाणे एकाचा पगार  ५० हजार रुपये गृहीत धरला तर, ५ लाख कर्मचारी, गुनिला  ५० हजार रुपये दर महा एकाचा पगार, असे एकूण २५० कोटी रुपये एका महिन्याला खर्च होतो. तर १२ महिन्याचा पगार  ३००० कोटी रुपये होतात. दर वर्षी ३००० कोटी, या प्रमाणे  मागील २५ वर्षा पासूनचा पगार  ७५००० कोटी रुपये होतात. अशा प्रकारे  बोगस आदिवासीनी, खऱ्या आदिवासीच्या हक्काचे  ७५००० कोटी रुपये, खावून गडप केले आहे. जर, याच जागावर खरे आदिवासी नौकरीला लागले असते, तर रु. ७५००० कोटी आदिवासी समाजाच्या उत्थानाला  मिळाले असते आणि आदिवासी समाज कुठच्या कुठे प्रगतीवर गेला असता.

        

         ३] याला जिम्मेदार कोण ?

          प्रथम आपण समजले पाहिजे की,  बोगस आदिवासीचा इश्यू आदिवासीच्या राजकीय नेत्यांनीच उभा केला आहे. कोष्टी, धनगर, कोळी, ठाकूर या जमातीच्या नेत्यांना प्रथम राजकीय नेत्यांनीच आपल्या मतदानाच्या फायद्यासाठी अनुसूचित जमातीचे प्रमाण पत्र देण्याची शिफारस केली.  तर मानाना, महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीच्या यादीत टाकण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी मंत्री व आमदाराच्याच सह्या आहेत. हे बाब  आदिवासी विकास परिषदेच्या, महाराष्ट्रातील सर्व वरिष्ठ नेत्याना व मलाही ठाम माहित आहे.पण  विकास परिषदेत सत्तेतील आमदार व मंत्री असल्यामुळे, ही बाब सर्व साधारण आदिवासी कार्यकर्त्या पर्यंत पोहचूच दिली नाही. 

             आज पर्यंत, बोगस आदिवासी या ईश्युवर जास्तीत जास्त मोर्च्याचे आयोजन अखिल भारतीय विकास परिषदेनेच केले आहे. या मोर्चाची परिणीती फक्त निवेदन दिल्यापलीकडे गेली नाही. आपले प्रश्न सोडविण्यास आदिवासी मोर्च्यांव्दारा मुख्य मंत्रीजीना घेराव का करी नाही किंव्हा  जेल भरो आंदोलन का करीत नाही? २५ आदिवासीचे आमदार या भयंकर इश्यूवर आमदारकीचे राजीनामे कधी का दिले नाही ? सत्ताधारी आमदार का घाबरतात ? अशा  गंभीर विषयावर वैचारिक विध्वंसकता उभी का करीत नाही, हा प्रश्न  Tribal Advisory Committee समोर मांडून मुख्यमंत्रीना हा इश्यू सोडविण्या साथी का भाग पडत नाहीत ? आचे उज्त्तर असेच आहे की, बोगस आदिवासी इश्यू हा राजकीय लोकांसाठी ''मुहमे बिरसा मुंडा, और बगल मे भागवत झेंडा'' असाच आहे.

           ४ ]  राजकीय व सामाजिक न्याय थ्रेरी...

            आदिवासीतील राजकीय मंडळीव्दारा, समाज आपल्या मुठीत आहे, हे सदनमध्ये दाखविण्यास  यशस्वी झाले तसे ते बोगस आदिवासी इश्यू सोडविण्यास अपयशीही झाले आहेत. खरे तर शासनास हा इश्यू सोड्वायचाच नाही, या ईश्युवर आदिवासी समाजाला पेटवत ठेवायचे आहे, पांच पांच वर्षांनी  एका नवीन बोगस जमातीला घुसवून आदिवासीत व मागासवर्गीयात सतत संघर्षमे  पेटवित ठेवायचा आहे. 

        ४अ ] १९५० पासून आदिवासीचे सामाजिक व सांस्कृतिक उठाव झाले नाही.  याला राजकीय लोकच  जबाबददार आहेत . विकास म्हणजे , राजकीय लोकांचा उभारलेला घोडका होय. त्याला कोणतेही तात्विक धोरण  किंव्हा वैचारिक बैठक नाही. विकास परिषदेमध्ये, आदिवासीवर अन्याय करणारे आणि आदिवासीला अन्याय विरुद्ध आंदोलन उभे करणारे, हे दोन्ही राजकीय गटच विकास परिषदेच्या छतात आदिवासीचे शोषणच  करीत आहे. ४] 

       उदा. बिजेपी धनगराला समर्थन करते, तसे  राष्ट्रवादीही समर्थन करते, आणि कांग्रेस बघ्याची भूमिका घेऊन मजा पाहते. बीजेपी आदिवासीना  वनवासी बनविते तर गांधीवादी  गिरीजन बनविते, आणि राष्ट्रवादी बघ्याची भूमिका घेते. विकास परिषदेत बीजेपी, कांग्रेस व राष्ट्रवादी सर्वच पक्षाचे आजी माजी मंत्री व  आमदार राजकीय नेते आहेत. याना आदिवासी प्रश्नाचे काही देणे घेणे नाही.  ''तू मारण्याचे ढोंग  कर मी रडण्याचे सोंग करतो ''अशी नाटक मंडळी मंडळी  ३५ वर्षा पासून बोगस आदिवासी ह्या ईश्युवर आदिवासी सोबत धोखेबाजी करीत आहे. 

             नैसर्गिक सिद्धांत आहे की जर समाजाचे प्रश्न सोडवायचे असेल  तर, राजकीय बाजू मजबूत असायला पाहिजे, तेव्हाच  प्रश्न सुटेल. जर राजकीय बाजू कमजोर पडली तर ,सामाजिक बाजू मजबूत असायला पाहिजे, पण आमच्या दोन्हीही  बाजू कमजोर / लंगड्या आहेत. खरे तर आदिवासीचे सामाजिक व सांस्कृतिक संघटनच निर्माण झाले नाही. राजकीय लोकांनी आजवरी आदिवासीचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटन उभेच होऊ दिले नाही. सर्वच आंदोलन आम्हीच चालू शकतो असा दावा विकास परिषद करते म्हणजेच पर्यायानी परिषदेतील राजकीय लोकच करतात. उदा. जागतिक मूळनिवासी निवासी दिवस ९ आगस्ट, ज्याला शासनाचा नकार आहे, पण शब्द रचना बदलून '' जागतिक मूळनिवासी दिवस ऐवजी जागतिक आदिवासी दिवस महाराष्ट्र शासनाने साजरा केला'' आदिवासीच्या डोळ्यात धूळ फेकली. कारण आदिवासी शब्दाला साविधानिक मान्यताच नाही. समाजाच्या दोन नव पिढ्याना  विकास परिषदेव्दारा बर्बाद केल्या आणि ज्या प्रमाणे सर्व पक्षाच्या आमदार, खासदार व मंत्र्यांना गुंडाळून ठेवले, त्या प्रमाणे आदिवासी तरुणांनाही  आपल्या दावणीला बांधून ठेवले. त्यांच्यात गांधीवादी आणि हेगडेवारवादी विचारसरणी घुसवून आदिवासीच्या आंदोलनाची धार बोथट केली. आदिवासीच्या स्वाभिमानाचे, व सांस्कृतिक मूल्याचे आंदोलन कधीच उभे होऊ दिले नाही. ज्यांनी कोणी  असा प्रयन्त केला, त्यांचे आंदोलन या मंडळीनी दाबून टाकले आणि अश्या कार्कार्त्याना उभेच होऊ दिले नाही. 

             ५] आदिवासी सामाजिक सुधारणा या परिवर्तन...

             आदिवासीत, सामाजिक सुधारण्याच्या नावाने,तरुणाच्या हातात कटोरा देऊन भिकारचोट राजकारण उभे करीत  आहे. आदिवासी विकास योजना, आदिवासीचा विकास घडवून आणून समाज परिवर्तन करू शकत नाही. आदिवासी विकास योजनातून, फक्त आपणास आर्थिक कोणता फायदा मिळतो, ट्रक, रिक्षा, धंद्या साठी पैसे, लग्नासाठी पैसे, कार्यक्रमासाठी पैसे, पोट भरण्या पैसे व  पैसे मागतोच मागतो आहे. मागितल्याने भिक मिळते, स्वाभिमान व  अधिकार मिळत नाही.

         समाज परिवर्तनासाठी त्याग करावा लागतो, आपल्या अस्मिता, स्वाभिनाचे, व अस्तित्वाचे आंदोलन उभे करावे लागते, ते असे Result-less मोर्चे काढून परिवर्तन होत नाही.  

             ३५ वर्षे  Result-less मोर्चे काढून समाजाचे नुकसान केले याला जबाबदार कोण आहे. राजकीय लोक आधुनिक लोकशाही नावाने कुलुशीत राजकारण करीत आहे. हे नव पिढीने समजणे गरज आहे. हे लोक बोगस आदिवासी विषयावर जीवन मारण्याचा प्रश्न समजून बोलतात. पण कृती मध्ये राजकारण करतात. ही बाब, समाज परीवार्त नापासून परावृत्त करणारा आहे.हे समजून घेतले की  बोगस आदिवासी इश्यू हा  राजकीय आहे आणि  राजकीय लोकाना तो पेटत  ठेऊन, त्यांचे राजकारण जिवंत ठेवायचे आहे.

या आदिवासीच्या प्रश्नाकडे कोणी  गभीर्यांनी  पाहतील काय ? 

१] भारतीय संविधानात मूळनिवासी म्हणून व्याख्याबद्ध करणे 

२] अनुसूचित जमाती म्हणजे Slavery Code गुलामी साहिन्ता आहे, ती बदलून मूळनिवासी शब्दकण करणे

३] संविधानात आदिवासीच्या वांशिक गणना मान्यता मिळविणे, 

४] वनवासीशब्द प्रयोगावरवर कायद्यात्मक बंदी आणणे, 

५] आदिवासीच्या पारंपारिक कायद्यास मान्यता मिळविणे

६] पेसा कायद्याला साविधानिक मान्यता देणे.

७] पेसा कायदा केंद्रीय कायद्याप्रमाणे लागू करणे,

८] आदिवासीचे वडिलोपार्जित  Territory भूभाग, जमिनी परत मिळविणे.

९] आदिवासीच्या निसर्गसंपदा, जमिनीवरचे व जमिनीखालच्या संपतीचे अधिकार,

    जंगल व त्याचे उत्पादित सर्व संपदाचे अधिकार मिळविणे.

१०] जागतिक थ्रेरीनुसार  आदिवासी गण हे ''स्वतंत्र राष्ट्र'' आहे, त्याला वेगळा दर्जा देण्यात यावा.

११] आदिवासी विध्यार्थ्यासाथी त्यांच्या बोली भाषेत , सांस्कृतिक शिक्षण प्रणाली उभी करणे.

१२] आदिवासीत पारंपारिक राजकीय व्यवस्था उभी करण्यात यावी. 

            असे अनेक प्रश्न आहेत, आदिवासीचे ओळखीचे प्रश्न आहे, हे इश्यू आमचे अस्मितेचे आहे. या विषयावर कधीही मोर्चे आंदोलन उभे झाले नाही. आम्ही आमचे नायक समजून राजकीय लोकांना आपले कर्णधार समजतो. हा भ्रम आदिवासींनी आपल्या डोक्यातून काढला पाहिजे.

            वरील विषयावर एक साधा आदिवासी कार्यकर्ता बोलू शकतो, पण आदिवासी आमदार, खासदार, मंत्री बोलू शकत नाहीत कारण ते त्यांच्या पक्षाचे गुलाम आहे या विषावर बोलण्यास त्यांचा राजकीय पक्ष अनुमती देत नाही. अशा राजकीय गुलामाच्या नेतृत्वात बोगस आदिवासी ईश्युवर  मोर्चे निघतात.  कसा न्याय मिळेल ? आजवरी बोगस आदिवासीच्या  नावाने आंदोलन करून तर न्याय  मिळण्याऐवजी, उलट आमच्यावरच शोषण व गुलामित्व लादण्यात आले आहे,  आपण समाजातील डोळस म्हणून, अश्या प्रश्नावर  विचारणा करणार आहोत की असेच मोर्चे काढून या पुढेही समाजाचा असाच सत्यानाश करणार आहोत ? यावर खुली चर्चा व्हावी. जो चर्चा करेल, त्याचे खुले दिलाने स्वागत आहे ? धन्यवाद !

जय रावण ...

  ...लटारी मडावी ..

9405900010