Bombay High Courts orders allowing Validity Certificates must be challenged in Supreme Court

[Sanjay Dabhade]

⚡मित्रांनो ....

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी मा .सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासींच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला .

परंतु वैद्यकीय प्रवेशात हमी पत्रावर घुसखोरी केलेल्या व वैधता प्रमाणपत्र नाकारल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांना मा .बोंबे उच्च न्यायालयाकडून वैध ठरविले जाणारे अनेक निर्णय गेल्या दोन आठवड्यांपासून दिले जात आहेत .

⚡वैधता समितीने म्हणजेच मा . आयुक्त , आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ....पुणे ह्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ व विशेष वकील देऊन याचिका दाखल करणे हाच पर्याय आता उपलब्ध आहे .

⚡मा . आयुक्त , आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ....पुणे 

ह्यांना आपण खालील निवेदन देत आहोत .

डॉ .संजय दाभाडे ...

पुणे ....

९८२३५२९५०५

------------------------------------------------------------------------------------------------------

⚡प्रती – मा . आयुक्त 

    आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

    पुणे 

⚡विषय – २०१७ -१८ च्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ज्या विद्यार्थ्यांना वैधता समितीने प्रमाणपत्र नाकारले आहे त्यांना वैध ठरविणाऱ्या बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना आदिवासींच्या हितासाठी आव्हान देणाऱ्या याचिका वैधता समितीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष व ज्येष्ठ वकील देऊन त्वरित दाखल करणे बाबत .... 

⚡संदर्भ – १) दिलीप बांबळे विरुद्ध विनीतकुमार तोतलोड प्रकरणातील मा . सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ .

२) हमी पत्रावर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकां वरील निर्णय . 

महोदय , 

संदर्भ क्र . १ मध्ये निर्देशित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात खऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाल्याचे वाटत होते. परंतु हमी पत्रावर प्रवेश मिळविलेल्या  व आदिवासी असल्याचा दावा करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. 

ह्या याचिका दाखल केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे आदिवासी असल्याचे दावे आपल्या अखत्यारीतील जमाती वैधता पडताळणी समित्यांनी आधीच फेटाळले आहेत. परंतु मा. उच्च न्यायालया कडून ह्यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांना आदिवासी म्हणून वैध ठरविले जात आहे. 

आपल्या अखत्यारीतील समित्यांनी ज्यांना आदिवासी वैधता प्रमाणपत्र नाकारले आहे , त्यांचे दावे वैध ठरविण्याच्या बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या सर्व निर्णयांना आपण आदिवासींच्या हिताच्या रक्षणासाठी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे हि नम्र विनंती. 

ह्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आपण विशेष व ज्येष्ठ वकील द्यावेत हि नम्र विनंती. 

कळावे .  

                                                             आपले ,