FYI
Dear Friends....E-mail Letter sent 0n 4/10/2015 to Hon'ble Vishnu Sawara Saheb Tribal Welfare Minister, Hon'ble State Minister, Secretary, and Commissioner tribal Development......
From..Latari Madavi <lkma...@yahoo.co.in>
To min.t...@maharashtra.gov.in
CC stmin....@maharashtra.gov.in psec....@maharashtra.gov.in Sambhaji Sarkunde Today at 12:42 AM
-------------------------------------------------------------------------------------------------
सन्माननीय विष्णू सावरा साहेब, Date..4/10/2015
आदिवासी विकास मंत्री
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
सन्माननीय महोदय,
आजच्या लोकमत मध्येप्रसिद्ध झालेले, सन्माननीय मंत्री महोदयाचे मनोगत वाचून खूप दुख; झाले. भारतीय संविधान आदिवासींना - आदिवासी म्हणीत नाही तर संविधानात आदिवासीवर युरोपियन वसाहत वादाचे'' Tribes '' नाम सम्बोधन लादले आणि आदिवासीची सांस्कृतिक नकारली आहे.
From.f मा.सर्वोच्य न्यायालयाने दि. ५/१/२०११ ला क्रिमिनिनल अपील न. ११ / २०११ मध्ये निकाल देताना भारतातले ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी आहे असे जाहीर केल्यानुसार आदिवासींना मूळनिवासीही म्हटल्या जात नाही किंव्हा भारत सरकारने २००७ मध्ये, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मूळनिवासी जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करून, भारतीय मूळनिवासीच्या अधिकार संरक्षणाची वचनबद्धता दर्शविली आहे, त्या अनुसंघाने आदिवासीना मूळनिवासीचा दर्जा अजूनही बहाल केला नाही..
पेसा कायदा- १९९६ [ Panchayat Extension of scheduled Areas ] च्या कलम क्र. ४ नुसार आदिवासीच्या, सांस्कृतिक मूल्याच्या ढाच्यावर समाज व्यवस्थापण उभे करून आदिवासी च्या पारांरिक कायद्या नुसार न्याय निर्णायक समाज रचना उभी करायची आहे. परंतु पुरोगामी म्हणविणारे महाराष्ट्र शासन १९ वर्षा पासून, त्या कडे दुर्लक्ष करून आदिवासीवर अन्यायच करीत आहे. खऱ्याअर्थाने अजूनही पेसा कायदा लागू झाला नाही.आज पर्यंतm पेसा संबधाने महाराष्ट्रत १७ कायदे बदलाने अपेक्षित होते पण कोणताही कायदा बदलला नाही,
एवढे असतानाही,सन्माननीय मंत्री महोदय, आदिवासीना वनवासी संबोधन करून आदिवासी हिंदू असल्याचे म्हटले आहे, [सोबत जोडलेल्या पेपर कात्रनाच्याआधावरून स्पष्ट होते.] खरे तर आदिवासीना वनवासी म्हटल्याने आदिवासी संस्कृतीचा अपमान होवून ते हिंदूचे गुलाम ठरतात..
भारतीय संविधानाच्या २५ व्या कलमानुसार, आदिवासी हे हिंदू नाहीत व हिंदू कायद्याच्या दायऱ्यातही मोडत नाही. त्याच प्रमाणे आपण, पेसा कायदा -१९९६, अनुसार आदिवासीच्या पारंपारिक कायद्यांना लागू करण्या ऐवजी, आदिवासीवर हिंदू कायदे लादण्याचा मानस दाखविल्याने आदिवासीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे असे पेपर न्यूज वरून जाणवते. त्याबाबत आदिवासीना मनस्तापही होतो आहे. महोदय, वरील बाब आदिवासीचे सविधानिक अधिकार नाकारणारी आहे असे वाटते.
तेंव्हा, आपणास विनंती आहे की, आपण महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी मंत्री या नात्याने, आदिवासीना वनवासी संबोधन करीत आहात, हे घटनेच्या कोणत्या कलमनुसार आहे, याची आदिवासी समाजास माहिती दिल्यास, आदिवासी समाज आपला कृतज्ञ राहील.
वरील मुद्यावर व पेसा कायद्याबाबत, आपणासोबत प्रत्यक्ष चर्चा करण्यास, शासनखर्चाने ५, व्यक्तीच्या शिष्ट मंडळास बोलावून, याबाबत आम्हास मार्ग दर्शन करण्यात यावे. जेणे करून आदिवासीच्या वरील सविधानीक मुद्यावर भारताचे महामहीम राष्ट्रपती, राज्याचे मा. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचेकडे न्याय मागता येईल.
धन्यवाद !
आपला स्नेहांकित ,
मडावी लटारी
आदिवासी सेवक, महाराष्ट्र शासन
300 NIT Plot, Nary Lay-out, Ring Road,
Nagpur- 440026 ... Mob no. 9405900010