My article in the Daily Divy Marathi on the Privatisation of District Civil Hospitals of Maharashtra

[Sanjay Dabhade]

‼' दैनिक दिव्य मराठी ' १६ मार्च २०१८ ...मध्ये माझा लेख ‼

‼ " सरकारी जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा घाट " ‼

❗  संपादकीय पानावर ...❗

(  डॉ.  संजय दाभाडे , पुणे , ९८२३५२९५०५ )( १००० शब्द )

     २४ जानेवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने शासन निर्णय काढला असून राज्यातील ३०० खाटांची सरकारी जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्यासाठी समिती गठीत केली. हि समिती २४ एप्रिल २०१८ पर्यंत अहवाल देईल.

    हि रुग्णालये म्हणजे जिल्हा पातळीवरील ‘ जिल्हा रुग्णालये ‘ ( सिव्हील हॉस्पिटल्स ) होत. राज्यात अशी २३ जिल्हा रुग्णालये आहेत. नासिक , पुणे , ठाणे , अहमदनगर , रत्नागिरी ह्यासारख्या मोठ्या शहरांत हि रुग्णालये मोक्याच्या जागांवर असून गोरगरीब जनतेसाठी मोठा आधार आहेत. ह्या रुग्णालयांचे खासगीकरण होईल व त्यांना संलग्न ‘ खासगी ‘ वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली जावीत अशी योजना आहे . तीला ‘ सरकारी खासगी भागीदारी ‘ ( पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप ) असे गोंडस नाव दिले आहे.

    ह्या योजनेमुळे एकूण आरोग्य सेवा विस्तारेल ?  दर्जा सुधारेल ? गरीब रुग्णांना मोफत सेवा मिळेल ? रुग्णांना लुटले जाणार नाही ? योजनेचे खरे लाभार्थी लोक असतील कि नव्या खासगी जिल्हा रुग्णालयांचे मालक ?

आरोग्याचा हक्क व सरकारची त्याप्रती जबाबदारी महत्वाची कि ह्या क्षेत्रातील खासगी नफेखोरी महत्वाची हे ह्या निमित्ताने समजून घ्यावे लागेल.

     सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत असलेली मनुष्यबळाची व निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी खासगीकरण उपयुक्त ठरेल ह्या स्वप्नरंजनातून केंद्रीय नीती आयोगाने हि योजना पुढे आणली. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे कि खासगी व्यावसायिक व कंपन्यांचा प्रमुख हेतू काही झाले तरी नफा कमविणे हाच असतो. साहजीकच ज्या जिल्ह्यांत पुरेसा पैसा असलेला ग्राहकवर्ग व पायाभूत सुविधा असतील त्याच प्रगत जिल्ह्यांत खासगी मालक जिल्हा रुग्णालये हातात घेतील. तुलनेने कमी सुविधा असलेल्या गरीब जिल्ह्यांकडे पाठ फिरवली जाईल. बऱ्यापैकी सुविधा व मनुष्यबळ असलेली जिल्हा रुग्णालये खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात जातील व त्यांना रुग्णांचा नियमित पुरवठा देखील होईल. मालकांना नफा हमखास मिळेल ह्याची काळजी सरकार घेईलच.

                 खासगी जिल्हा रुग्णालयात गरीब रुग्णांना थेट मोफत सेवा मिळणार नाही.  त्याऐवजी आरोग्य विम्यातून त्यांचा खर्च भागविला जाईल. बाह्य रुग्ण सेवा विमा योजनेत समाविष्ट नसतात. तो खर्च रुग्णांना करावा लागेल. विनाकारण रुग्णालयात भरती करणं , अनावश्यक तपासण्या व शस्रक्रिया वाढतील व अंतिमता गरिबांना मोफत सेवा नाकारली जाऊन खासगी वैद्यकीय व्यवसायातील अनिष्ट प्रकारांचा सामना येथेही करावा लागेल.  खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स औषधी , तपासण्या, उपकरणे ह्यातून १७३७ % नफा कमावतात असे राष्ट्रीय औषधं मूल्य प्राधिकरणाने प्रकाशित केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे. खासगी कॉर्पोरेट दवाखान्यातील डॉक्टरांना तपासण्या व शस्रक्रिया इत्यादींचा ठराविक कोटा पूर्ण करावाच लागतो.  नव्या खासगी जिल्हा रुग्णालयात असेच घडेल. विम्यावर आधारित आरोग्य व्यवस्थेत हा धोका अधिक असतो हे जागतिक सत्य आहे.

            भारतात आजही एकूण आंतररुग्णां पैकी ६० टक्के आंतररुग्ण व ८० टक्के बाह्य रुग्ण खासगी दवाखान्यांत दाखल होतात.  खासगीकरणाच्या ह्या नव्या योजनेमुळे जनतेला १०० टक्के खासगी वैद्यकीय व्यवसायाच्या स्वाधीन करण्याचा सरकारचा मानस दिसतो. जगाच्या पाठीवर कुठेही संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था खासगी क्षेत्राच्या स्वाधीन नाही हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. इंग्लंड , क्युबा इत्यादी देशांत ९० ते १०० टक्के आरोग्य सेवा सार्वजनिक आहेत.  नैसर्गिक आपत्ती ,अचानक उद्भवलेले जीवघेणे साथीचे आजार इत्यादी संकटाच्या काळात सार्वजनिक रुग्णालये व तेथील डॉक्टर्स , नर्सेस व आरोग्य कर्मचारीच हे आव्हान स्वीकारतात. खासगी रुग्णालये मात्र जबाबदाऱ्या झटकून मोकळे होतात हा अनुभव स्वाईन फ्ल्यू च्या वेळी आपण घेतला आहे. म्हणून सरकारी आरोग्य व्यवस्था टिकणं व अधिक मजबूत होणं आवश्यक आहे.

   जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण झाल्यावर डॉक्टर्स सह सर्व पदे अस्थायी व कंत्राटी पद्धतीनेच भरली जातील व खासगी शोषक ठेकेदारांना सारे मनुष्यबळ पुरविण्याची कंत्राटे दिली जातील. जिल्हा रुग्णालयांत सध्या कामावर असलेल्या हजारो कंत्राटी व अनुभवी मनुष्यबळाला वाऱ्यावर सोडून देणे हा देखील खासगीकरणा मागील उद्देश असावा. ह्यातून एक जबाबदार आरोग्य यंत्रणा उभी राहील असे वाटत नाही.

    ह्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील समस्यांवर ‘ खासगीकरण ‘ हा इलाज नाही हे लक्ष्यात घ्यायला हवे. सरकारने आरोग्य हि बाब जनतेचा मुलभूत हक्क असल्याचे संविधानिक तत्व स्वीकारून त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करणे हाच खरा शास्वत मार्ग आहे. ज्या देशांनी हा शास्वत मार्ग स्वीकारला तेच देश आरोग्य निर्देशांकात अव्वल स्थानावर आहेत. भारतात सध्या केंद्र व राज्य सरकारे मिळून आरोग्यावर सकल घरेलू उत्पन्नाच्या ( जीडीपी ) १.२ टक्के इतकाच खर्च होतो. सार्वजनिक आरोग्यावर सरकार किती खर्च करते ह्याची क्रमवारी लावल्यास २०० राष्ट्रांच्या यादीत भारताचे स्थान शेवटच्या दहांत आहे. आरोग्यातील कामगिरी बाबत भारताची स्थिती दक्षिण आफ्रिके पेक्षा वाईट आहे. ब्राझील जीडीपीच्या ४.१ टक्के तर चीन ३ टक्के खर्च सार्वजनिक आरोग्यावर करतात.  भारताने सार्वजनिक आरोग्यासाठी एकूण जीडीपी च्या कमीत कमी ३.५ टक्के भाग ( म्हणजे सध्याच्या तीन पट ) आरोग्या साठी खर्च करणे आवश्यक आहे.  

             सध्या देशातील ८० टक्के अलोपाथिक डॉक्टर्स व एकूण आरोग्य मनुष्यबळा पैकी ७० टक्के मनुष्यबळ खासगी क्षेत्रात एकवटले आहे. ह्या मनुष्य बळास आकर्षित करता येईल अशी व्यवस्था सरकारने दिली पाहिजे व नवीन मनुष्यबळ निर्मितीसाठी शिक्षण व प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

            परंतु जनतेच्या संविधानातील हक्कांकडे कानाडोळा करून भांडवलदार वर्गाचे हित जपण्याकडे राज्यकर्त्यांचा कल असल्याचे अलीकडे उघडपणे दिसत आहे. वास्तव असे आहे कि जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा हा प्रस्ताव मुळात नीती आयोगाचा असून त्यामागील सूत्रधार जगातील भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारी ‘ जागतिक बँक ‘ आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आताच्या शासन निर्णयाशी जागतिक बँकेचा थेट संबंध आहे. नीती आयोगाने आरोग्य क्षेत्रातील पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपच्या कराराचा ‘ आदर्श मसुदा ‘जागतिक बँकेच्या सल्ल्या नुसारच बनविला. हृदयाचे आजार , कर्करोग व  फुफ्फुसाचे आजार इत्यादी आजारां साठीच्या सेवांचे खासगीकरण करावे व अंतिमता सरकारी जिल्हा रुग्णालये ३० वर्षाच्या कराराने खासगी क्षेत्राला सुपूर्द करावे असा हा प्रस्ताव आहे.

                                             १९९१ साला पासून ह्याच जागतिक बँकेने आरोग्य क्षेत्रावर प्रभाव टाकण्यास सुरुवात केली व सरकारी आरोग्य सेवां साठीची शुल्कवाढ ,  आरोग्या वरील सरकारी आर्थिक तरतूद कमी करणे , मनुष्यबळ व सेवांचे आउट सोर्सिंग करणे इत्यादी लोकविरोधी धोरणे राबविण्यास सरकारला भाग पाडले. त्यामुळे खुद्द सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ‘ आजारी ‘ पडली व लोकांना खासगी हॉस्पिटल्स कडे ढकलण्यात बँकेला यश आले. आता जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणातून जागतिक बँक प्रणीत जन  विरोधी व व्यापारी भांडवलदारांच्या फायद्याचे धोरण पुन्हा एकदा माथी मारले जात आहे.

   हे नियोजनपूर्वक घडत आहे.   ‘ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ‘ ( एमसीआय ) ने देखील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात व्यापारी वर्गाला हवे असणारे बदल करण्याची पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे . २९ डिसेम्बर २०१५ रोजी एमसीआयने अधिसूचना जारी करून वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापना नियमावलीत बदल करून जिल्हा रुग्णालयांना संलग्न ‘ खासगी ‘ वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापण्यास मान्यता दिली. तसेच ‘ कंपनी ‘ कायद्या नुसार एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला देखील वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापून वैद्यकीय शिक्षणाचा धंदा करून नफा कमविण्यास मान्यता देणारी अधिसूचना काढली व वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला देखील अधिकृत मान्यता दिली.

   महाराष्ट्र सरकारने २४ जानेवारी २०१८ रोजी काढलेल्या जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाच्या शासन निर्णयात एमसीआयच्या ह्या बदललेल्या धोरणांचा संदर्भ घेण्यात आला आहे. सरकारी जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण करून जनतेचे आरोग्य नफेखोर व्यापाऱ्यांच्या हाती द्यायचे व तेथेच वैद्यकीय शिक्षणाचा धंदा करणारी कंपनी संचलित खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये उभी करायची असे नियोजन सरकारने केले आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे व वैद्यकीय शिक्षणाचे हे कंपनीकरण जनतेसाठी घातक आहे .

 

डॉ. संजय दाभाडे ,

जन आरोग्य मंच , पुणे ,९८२३५२९५०५

जगराम कॉम्प्लेक्स , ए – १० , धानोरी रोड ,

विश्रांतवाडी , पुणे – ४११०१५

sanja...@gmail.com