दोस्तों, बात ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने Mr. प्रेम मार्डी दुआरा फाइल किये गए केस को डिसमिस कर दिया है। मुख्य बात जो बताई गयी है उसमे ये कहा गया की फिल्म काफी सुपरफिसिअल और काल्पनिक है इसे हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, इसे एक फिल्म की तरह ही देखें। दूसरी बात भारत में कोई आदिवासी नहीं हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति हैं, आदिवासी नहीं हैं। बाकी विस्तृत जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, हम pdf और लिंक दोनों डाल रहे हैं।
आज हमने जनजाति आयोग में एक कम्प्लेन भी डाला है और चेयरपर्सन Dr. Rameshwar Oraon आवेदन को प्रक्रिया में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वे, "केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड" और "गुरमीत राम रहीम" को नोटिस भेजेंगे। और अगर हम केस आगे बढ़ाते हैं तो जनजाति आयोग भी सुप्रीम कोर्ट पार्टी बनने के लिए तैयार है।
सारे डिटेल जानकारी हम फेसबुक में डाल रहे हैं।
अब आपलोगों से बस ये उम्मीद है कि, जल्द-से-जल्द ज्यादा-से-ज्यादा ST/SC Atrocities ACT(1989 ) के तहत केस फाइल करें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकें। दबाव बनायें और साथ ही अपना शक्ति प्रदर्शन भी करें। कृपया अपने अपने इलाके में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस फाइल करें।
News aon :
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/delhi-high-court-junks-plea-seeking-ban-on-release-of-msg-2-the-messenger/articleshow/48998783.cms