Validity Judgement

[Sanjay Dabhade]

💥 " डी.बी. विरुद्ध विनीतकुमार तोतलोड “ ह्या स्पेशल लिव्ह पिटीशन २००१० - २०२२४ ( २०१७ ) प्रकरणातील मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुसूचित जमातीच्या वैधता प्रमाणपत्रा विषयीच्या ६ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या निकालाचा थोडक्यात गोषवारा, निकालाचे तात्कालिक व दीर्घकालीन परिणाम व अन्य 

काही मुद्दे -----

 ⚡( डॉ. संजय दाभाडे ,पुणे ,९८२३५२९५०५ )⚡

⚡ ( हे १०६२ शब्दांचे टिपण आहे ...)

  ⚡ पार्श्वभूमी - नीट परीक्षा २०१७ -१८ नुसार अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागांवरील वैद्यकीय प्रवेशात अनुसूचित जमातीचा दावा करणाऱ्या परंतु तसे जात वैधता प्रमाणपत्र हाती नसलेल्या विद्यार्थ्यांना केवळ हमी पत्राच्या आधारावर प्रवेश द्यावा असा आदिवासींवर अत्यंत अन्याय करणारा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने १२/०७/१७ रोजीच्या आदेशाद्वारे दिला होता. ह्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशात ११९ विद्यार्थी फक्त हमी पत्राच्या आधारे वैद्यकीय प्रवेशात आले व त्यामुळे खऱ्या आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांना डावलले गेले. 

ह्या अन्याय विरुद्ध आदिवासी पालक व विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व महाराष्ट्रातील आदिवासी कार्यकर्ते देखील एकजुटीने न्यायासाठी संघर्ष करीत होते. 

गेल्या महिन्यात केस दाखल 

झाल्या - झाल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासींना दिलासा देणारा अंतरिम आदेश दिला व औरंगाबाद खंडपीठाच्या अन्यायकारक निर्णयाला तत्काळ स्थगिती दिली होती व अनुसूचित जमातीच्या प्रवेश फेऱ्या थांबविल्या होत्या. 

⚡न्यायालयात वैधता समितीने सादर केलेल्या अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे कि ११९ हमी पत्र धारकांपैकी फक्त ११ विद्यार्थ्यांनाच अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाण पत्र मिळाले आहे.

 💥 ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला आहे व त्यातील प्रमुख मुद्दे -

⚡१)      ६ सप्टेम्बर २०१७ रोजी च्या ह्या निकालपत्राची सुरुवात करतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या १२/०७/१७ रोजीच्या आदेशाचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने त्या आदेशा नुसार ज्या विद्यार्थ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नाही त्या विद्यार्थ्यांना हमी पत्रावर वैद्यकीय प्रवेश द्यावेत असे म्हटले होते.

 ⚡२)      औरंगाबाद खंडपीठाच्या १२/०७/१७ रोजीच्या आदेशाचा सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत समाचार घेतला असून मा. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते कि ,

“ सदरच्या प्रकरणाचा निवाडा करणे संपवीत असतांना आम्हाला असे म्हणणे भाग पडते कि असा अंतरिम आदेश देणाऱ्या न्यायालयाने सारासार विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाचा  १२/०७/१७ रोजीचा आदेश आम्ही रद्द करत आहोत .”

 ⚡( “ Before parting with the case , we are obliged to say that the Division Bench of the High Court has been absolutely ill-advised to pass such an interim order. The same is hereby set aside.” )

 ⚡३)      हमी पत्रावर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जाती प्रमाणपत्र अनुसूचित जमातीच्या वैधता समित्यांनी तपासले असून त्यापैकी फक्त ११ विद्यार्थ्यांचा ते अनुसूचित जमातीचे असल्याचा दावा मान्य झाला असून त्या ११ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्ते नुसार शिक्षण संस्थांनी त्यांचे प्रवेश द्यावेत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

⚡ ४)      उर्वरित ज्या हमी पत्र वाल्या विद्यार्थ्यांचे दावे पडताळणी समितीने नाकारले आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी त्यांना हवे असल्यास बॉम्बे उच्च न्यायालयात १२ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत याचिका दाखल करावी.

⚡ ५)      बॉम्बे हाय कोर्टाने त्या याचिका १४ किंवा १५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी यादीत घालाव्यात.

⚡६)      बॉम्बे हाय कोर्टाने त्या याचिका ऑक्टोबर अखेर पर्यंत निकाली काढाव्यात.

⚡७)      सर्वोच्च न्यायालयाने बॉम्बे हाय कोर्टाच्या थेट मुख्य न्यायाधीशांना असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत कि विसंगती टाळण्यासाठी ह्या सर्व याचिका एकाच बेंच पुढे दाखल कराव्यात व त्या देखील मुंबई उच्च न्यायालया पुढेच दाखल कराव्यात ( Principal Bench at Mumbai ).

⚡८)      आणखी महत्वाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे कि , उच्च न्यायालयाने ह्या याचिकांचा विचार केल्या नंतर याचिकाकर्त्यांना संरक्षित करण्याचे आदेश देऊ नयेत.

⚡(“ The High Court shall not pass any protective order after dealing with the writ petition...”)

 ⚡९)      माझ्या मते एका अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला बजावले आहे कि याचिकांचा विचार मेरिटवर करावा , सहानुभूतीच्या भानगडीत पडू नये .

⚡१०)  बॉम्बे उच्च न्यायालय ह्या याचिकांवर निर्णय देईल व त्यानंतर पुढील एक आठवड्या पर्यंत प्रवेश प्रक्रिया अधिकृत राहील. बॉम्बे हाय कोर्टाच्या निकालातून जे कुणी विद्यार्थी वैध ठरतील त्यांना प्रवेश मिळतील व साहजिकच ज्या विद्यार्थ्यांना वैधता नाकारली जाईल त्यांच्या जागांवर वैधता प्रमाणपत्र ज्या विद्यार्थ्यांकडे आहेत त्यांना प्रवेश मिळतील.

⚡११)  उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत ११ जागा व्यतिरिक्त उर्वरित जागा रिक्त ठेवाव्यात व उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर त्या जागा भराव्यात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

⚡( “ As 11 students have become successful, we direct the institution to admit those 11 students in order of merit, after counselling. The other seats shall not be filled up and they shall be filled up after the judgment is pronounced by the High Court...” )

 💥 ह्या ऐतिहासिक निकालाचे तात्कालिक व दीर्घकालीन परिणाम –

 ⚡१)      ह्यापुढे ज्या विद्यार्थ्यांकडे  अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र आहे त्याच विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशास पात्र धरले जाईल. हमी पत्रावर ह्यापुढे वैद्यकीय प्रवेश मिळणार नाहीत.

⚡२)      महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालये आता यापुढे हमी पत्रावर प्रवेश द्यावेत अशी ढवळाढवळ करू शकणार नाहीत.

⚡३) ह्या निर्णयाचा आधार घेऊन अन्य अभ्यासक्रमातील प्रवेश व नोकऱ्या ह्यासाठी देखील वैधता प्रमाणपत्रा शिवाय प्रवेश व नोकरी ( एमपिएससि ),निवडणुका इत्यादी मध्ये प्रतिबंध करण्याचा लढा देता येईल.

⚡४)  आता तात्कालिक परिणाम असा कि आता लगेच फक्त त्याच ११ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित होतील ज्यांना जात वैधता समितीने नुकतेच वैध ठरविले आहे.

⚡५)   उर्वरित हमी पत्रावरील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश त्यांना उच्च न्यायालय कडून वैध ठरविले गेले तरच अंतिम ठरतील . ज्यांना न्यायालयाकडून वैधता मिळणार नाही त्यांना खुल्या वर्गात टाकले जाईल किंवा ते प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जातील व त्यांनी हस्तगत केलेल्या आदिवासींच्या जागा वैधता प्रमाण पत्रधारण केलेल्या खऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळतील.

⚡६)   ह्यामध्ये एक मुद्दा मात्र काहीसा असंदिग्ध राहिला आहे. ऑक्टोबर अखेरीस उच्च न्यायालयाचे निकाल आल्या नंतर अनुसूचित जमातीची प्रवेश प्रक्रिया संपूर्णपणे नव्याने केली जाईल किंवा कसे हे स्पष्ट झालेले नसून त्यासाठी विचार विनिमय करून आपण सरकार सोबत चर्चा करावी लागेल असे मला वाटते.

⚡७)       अनुसूचित जमातीची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया पसंती क्रम नव्याने भरण्यापासून सुरु करावी का ह्यावर आपण सर्वांनी निर्णय घ्यावा.

⚡८)  ज्या विद्यार्थ्यांचे दावे वैधता पडताळणी समितीने अवैध ठरविले त्या हमी पत्र वाल्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ बाहेर काढायला हवे होते हि आपणा सर्वांची अपेक्षा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्या विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयात त्यांचे गाऱ्हाणे मांडण्याची एक संधी दिली आहे. 

⚡ह्यामुळे आपण थोडे नाराज होणे ठीक असले तरी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे निर्देश देतांना पुरेशी खबरदारी घेतली आहे व त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला एका अर्थाने बजावले आहे कि त्या याचिकांवर विचार करतांना त्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण देणारे आदेश देता कामा नयेत...⚡

⚡ह्यामध्ये शक्यता अशी दिसतेय कि उच्च न्यायालय कदाचित त्या विद्यर्थ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेईल व पुन्हा एकदा वैधता समितीकडे त्यांची प्रकरणे विचारार्थ पाठविली जातील व वैधता समितीने त्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा अवैध ठरविल्यावर न्यायालय कदाचित फार ढवळाढवळ करणार नाही.

⚡ एकंदरीत आपण महाराष्ट्रातील आदिवासींनी बोगसांच्या विरोधातील आपल्या प्रदीर्घ लढाईत एक महत्वाचा मैलाचा दगड गाठला आहे असेच ह्या निकालाच्या निमित्ताने म्हणता येईल.

⚡ह्यामध्ये सदरच्या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचे मनापासून अभिनंदन व आभार.

⚡त्यांना तेवढ्याच ताकदीने साथ देऊन महत्वाची रसद पुरविणारे असंख्य आदिवासी डॉक्टर्स , धडपडणारे असंख्य कार्यकर्ते ह्यांचेही खूप अभिनंदन.

⚡ह्यापुढे देखील अश्याच एकजुटीने आपण आदिवासींच्या घटनादत्त हक्कांच्या संरक्षणाची लडाई पुढे नेऊ असा विश्वास वाटतो....!

 ⚡जय बिरसा ....

⚡जय भीम ....

⚡इन्कलाब झिंदाबाद....

 ⚡डॉ. संजय दाभाडे ,

      पुणे , ९८२३५२९५०५

sanja...@gmail.com

 

 

 

 

 

[Madhukar Gavit]

Dear Dr. Sanjay

An excellent write up on SC ruling. Deserves to be complimented from bottom of heart. We must stay united and work together.

Regards

Gavit MH IPS retd.

--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAFv4t70vB5O61mCZAc%2BOavzq0mCcoD4UHuRDk_F1yLjRcm9dsA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--

Madhukar . H . Gavit

[Sanjay Dabhade]

Dear Sir...

Thanks so much for your so kind words of appreciation.

Surely we will continue to fight for justice unitedly.

With warm regards....

Sanjay 

9823529505

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CAD8fCLcTZhRKa2iCmNMCdeRoJZw6jLhsTFQhDir73THPPQi3Tw%40mail.gmail.com.