सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) का घोषणा पत्र
Manifesto of Socialist Party (India)
1. शिक्षा के बिना विकास कैसे सम्भव है? लेकिन किसी राजनीतिक दल ने इसे प्राथमिकता नहीं दी। उनके लिए जनता जितनी कम पढ़ी-लिखी होगी, उतना ही उन्हें भाषण और नारों से बहकाया जा सकता है। फिर हमने देखा कि बिहार की जनता को कम पढ़े-लिखे होने का मतदाता पुनरीक्षण में कितना नुकसान हुआ।
1. How is development possible without education? However, no political party has given priority to it. For them the less educated the people, the better so that they may be misled by slogans and speeches. We recently saw in Special Intensive Revision of electoral rolls how the people suffered for not being educated enough.
इसलिए सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) की पहली प्राथमिकता है शिक्षा। इसके अन्तर्गत हमारा लक्ष्य हैः
Hence, Socialist Party (India) has made it a priority. As part of this our objective is:
क. समान शिक्षा प्रणाली। मुचकुंद दूबे आयोग की सिफारिश लागू होगी। सभी सरकारी तनख्वाह पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। पूरे देश में शिक्षा प्रणाली को एक जैसा रूप देने की जरूरत है। निजी विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा अथवा वे मुफ्त शिक्षा देंगे। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी।
a. Common School System. Recommendation of Muchkund Dubey Commission will be implemented. Children of all receiving salary from government will study in government schools. The system of education will be common all over the country. Private schools will be nationalised or they'll offer free education. Only those educated at government schools will be eligible for government jobs.
ख. बिहार में सभी छात्रों को पढ़ाई की सामाग्रियां उपलब्ध करायी जाएंगी। बच्चों को पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति जहां किन्हीं भी कारणों से बंद हो गई है उन्हें बहाल किया जाए।
b. Education material will be made available to all children. Children will get uniform, bicycle and scholarship, wherever discontinued, will be restored.
ग. पढ़ाई के दौरान किसी भी किस्म की परीक्षा नहीं होगी। पढ़ाने वाले शिक्षक का मूल्यांकन ही माना जाएगा। नौकरी में चयन के लिए परीक्षा ली जा सकती है।
c. There will be no examination during the process of education. Teacher's evaluation of the student will be given consideration. However, in selection for jobs examination may be conducted.
घ. सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षेत्तर कामों में, मसलन, चुनाव के वक्त या अन्य कामों में लगाया जाता है जिससे विद्यालयों की पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षकों को शिक्षेत्तर कामों में नहीं लगाया जाएगा।
d. Government teachers are required to do work other than their duty, for example, to conduct surveys, which affects the education at school. Teachers will not be engaged for non-teaching work.
च. वित्तरहित काॅलेजों के शिक्षकों को नियमित वेतनमान उपलब्ध नहीं कराया जाता। सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) उसे नियमित करेगी।
e. Teachers of self-financed colleges do not get regular salaries. Socialist Party (India) will regularise them.
छ. जिला स्तर पर विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। मैथिली क्षेत्रों के लिए मधुबनी कला को लेकर एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
f. Universities will be established in every district. In Mithila region a University will be established with focus on Madhubani art.
ज. किसी भी स्तर के छात्रों को विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जाने के लिए मुफ्त यातायात की सेवा दी जाएगी।
g. All students of school, college and university will get free transportation.
झ. शिक्षा में सभी स्तरों पर संविधान का अध्ययन शामिल हो।
h. Study of Constitution to be included at all levels of education.
2. शिक्षा जैसा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वास्थ्य। सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहतः
2. Like education health care is an important issue. Socialist Party (India) is committed to better health for everybody. Towards this:
क. समान स्वास्थ्य सुविधाएं सभी अस्पतालों में मुहैया करायी जाएंगी। मुफ्त दवाइयों, मुफ्त परीक्षण से लेकर बाकी सभी जरूरियात की व्यवस्था की जाएगी।
a. Common health care system will be implemented in all hospitals. Medicines and tests will be free and other needs will also be taken care of.
ख. शिक्षा की ही तरह सरकारी तनख्वाह पाने वालों व उनके परिवारजनों के लिए सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना अनिवार्य हो। निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण होगा या वे मुफ्त में इलाज करेंगे।
b. Similar to education, all receiving salary from government and their family members must receive treatment compulsorily at government hospitals. Private hospitals will be nationalised or they'll provide free service.
ग. मुफ्त एम्बुलेंस के सेवा उपलब्ध रहेगी।
c. Ambulance service will be available for free.
3. मुफ्त रोटी कपडा मकान सरकार की जिम्मेदारी होगी।
3. Free food, clothing, shelter will be government's responsibility.
4. महिलाओं के लिए सभी जगहों पर, शैक्षणिक संस्थानों, नौकरियों, निर्वाचित पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होगी। महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो भी कानूनी प्रावधान हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गर्भवती महिला को गर्भवती होने से लेकर जब तक बच्चा अन्न न खाने लगे तब तक मां को मासिक रु. 5,000 की गारंटी होगी।
4. 50% reservation for women will be implemented for all elected posts, jobs and educational institutions. Laws meant for safety of women will be strictly followed. Health department will pay Rs. 5,000 per month to women who get pregnant till the time the child starts eating foodgrains.
5. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी होगी और बिहार में मण्डी व्यवस्था बहाल की जाएगी। फसल को किसी भी तरह से हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी।पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाएगा। पशु चिकित्सालय भी सुचारू रूप से चलेंगे।
5. Farmers will get minimum support price as legal guarantee and Bihar will have Mandis for procurement. Any kind of damage to crops will be compensated by the government. Animal husbandry will be given attention and Veterinary hospitals will also function well.
6. भूमिहीनों और बाढ़ ग्रस्त इलाके वालों के लिए जमीन मुहैया कराने की व्यवस्था होगी और बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए रु. 3,000 प्रति माह पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था की पेंशन भी रु. 3,000 की जाएगी। रसोइयों, आशा कार्यकर्ती व स्वच्छताकर्मियों का मासिक मानदेय रु. 18,000 किया जाएगा।
6. Land will be allotted to landless and flood affected people. Flood affected people will get Rs. 3,000 per month pension. Old age, widow and disability pension will also be increased to Rs. 3,000 per month. Monthly honorarium for mid-day meal cooks, Asha workers and sanitation staff will be Rs. 18,000.
7. मनरेगा में 200 दिनों के काम की गारंटी और रु. 600 प्रतिदिन की मजदूरी तय की जाएगी। नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम समाप्त किया जाएगा। मनरेगा के तर्ज पर सभी इलाकों में बेरोजगारों को 200 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी। इसमें इनसे वे सारे काम कराए जाएंगे जो वे सरकारी अधिकारी या कर्मचारी करते हैं जो उनका काम होता नहीं, जैसा चुनाव कराना। रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान होगा।
7. 200 days work guarantee will be given under MNREGA with a daily wage of Rs. 600. NREGA Mobile Monitoring System will be wound up. Similar to MNREGA, 200 days of work guarantee will also be given to all unemployed who'll be given work which is routinely done by government employees but which is not part of their duty, for example, conducting elections. In case of employment not being given, unemployment allowance will be provided.
8. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में छात्रों व मजदूरों के लिए बिहार भवन का निर्माण होगा ताकि उन राज्यों में पढ़ने या नौकरी करने गए लोगों को अस्थाई ठहरने की व्यवस्था हागीे। रेलगाड़ियों में एक ही श्रेणी के डिब्बे होंगे और सभी यातायात के साधन मुफ्त होंगे। ।
8. Bihar Bhawan will be established in Delhi, Mumbai, Kolkata and all important places where workers and students go from Bihar which will provide facility for temporary stay. There will be only one class of coaches in Railways and all public transport will be free.
9. वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण मसला है। शहरीकरण और सड़कों के चैड़ीकरण में और आधुनिकीकरण की वजह से लाखों पेड़ काट दिए गए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मानक के अनुसार भूमि वृक्षों से आच्छादित रहे। पेट्रोल-डीजल से चलने वाले निजी वाहनों पर रोक लगेगी। मुफ्त सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। आपातकालीन स्थिति के लिए टैक्सी सेवा उपलब्ध रहेगी।
9. Tree plantation is an important issue. In the name of urbanisation and road widening projects lakhs of trees are being cut. It will be ensured that stipulated tree cover is maintained. Fossil fuel driven private vehicles will be banned. Free public transportation system will be strengthened. For emergency taxi service will be available.
10. दूर संचार की व्यवस्था सभी के लिए मुफ्त होगी।
10. Communication will be free and will be available to all.
11. बिहार में पर्यटन की असीम संभावना है। सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया) जिम्मेदार पर्यटन, जिसमें पर्यावरण को नुकसान न हो, को खास बढ़ावा देने के लिए काम करेगी।
11. Bihar has tremendous tourism potential. Socialist Party (India) will promote responsible tourism which cause damage to environment.
12. पटना में दिल्ली हाट के तर्ज पर पटना हाट का निर्माण कराया जाएगा ताकि कारीगरों को बेहतर कमाई का अवसर मिले व पर्यटकों के लिए भी वह आकर्षण का केंद्र हो।
12. Patna Haat will be created on the lines of Delhi Haat which can patronise artisans so that they can get good rates for their products and it becomes an attraction for tourists.
13. कोई व्यक्ति अधिकतम दो बार ही विधायक बन पाएगा। एक से ज्यादा बार जन प्रतिनिधि बनने पर भी पेंशन एक बार की ही मिलेगी।
13. Member of Legislative Assembly or Council terms will be limited to two. Irrespective of however many times somebody is elected a people's representative, they will get only one pension.
14. शराबबंदी लागू रखी जाए। नशीली दवाओं के दुरूपयोग पर रोक लगेगी।
14. Prohibition will be imposed. Drug abuse will be prohibited.
15. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों व किसानों को बिजली मुफ्त की जाए व अन्य लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो।
15. People living below poverty line and farmers will receive free electricity and for others 200 units will be free.
16. जिला परिषद अध्यक्ष को रु. 50,000, जिला परिषद सदस्य को रु. 35,000, मुखिया व सरपंच को रु. 30,000, वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच को रु. 7,500, उप मुखिया व उप सरपंच को रु. 12,500 मानदेय दिया जाए।
16. The honoraria for District Council President will be Rs. 50,000, District Council Member will be Rs. 35,000, Mukhiya and Sarpanch will be Rs. 30,000, Ward Member and Ward Panch will be Rs. 7,500 and for Deputy Mukhiya and Deputy Sarpanch will be Rs. 12,500.
17. डाॅ. राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत के मुताबिक गरीब व अमीर की आय का अंतर दस गुना से ज्यादा नहीं होगा।
17. Dr. Ram Manohar Lohia's principle of maintaining a gap of ten times between the lowest and higher incomes will be followed.
18. इलेक्ट्रॅनिक वोटिंग मशीन की जगह मतपत्र से चुनाव कराए जाएंगे या कम से कम मतपत्र का विकल्प मतदाता को दिया जाएगा।
18. EVM will be replaced by ballot paper or at least option of ballot paper will be given at polling station.
19. सभी धार्मिक स्थलों पर अनिवार्य लंगर की व्यवस्था होगी ताकि भुखमरी व भीख मांगने से निजात मिले। इन लंगरों में जाति-धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
19. It will be compulsory for religious places to run food kitchens so that we can get rid of starvation and begging. There will be no discrimination on the basis of caste and religion in these kitchens.
20. Private arms will be prohibited.