23.10.2014 ची पोस्ट पुन्हा एकदा .
बोगस आदिवासी विरुद्ध कार्यवाहीची तारीख:
सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२३ हा कायदा अधिसुचने प्रमाणे १८.१०.२००१पासून आमलात आला आहे.
मात्र अधिनियमाच्या कलम ७(१) प्रमाणे ज्यानी लबाडीने जमातीचे प्रमाणपत्र मिलविले आहे त्याच्यांसाठी पुर्हलक्षी प्रभावाने ( restrospective effect)लागू होतो. पंरतु अधिनियमाच्या या कलमाची तीव्रता सुप्रीम कोर्टाने वादातीत ठरविली आहे
सुप्रीम कोर्टाने संजय के. निमजे या केसमध्ये-(२००७ (३)mh LJ 795 )हा अधिनियम १५.६.१९९५ पासून लागू आहे असा निर्णय दिला आहे
महाराष्ट्र शासन, दि. ४.३.२०११ च्या पत्रका नुसार १५.६.९५ ते १८.१०.२००१ या कालावधीत "विशेष मागास प्रवर्गाचे"(बोगस आदिवासी) जे उमेदवार आदिवासींच्या राखीव जागेवर नोकरीत लागले आहेत त्याना संरक्षण देण्याचा विचार करीत आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या वरील निर्णया प्रमाणे असे संरक्षण सरकारला देता येणार नाही.
योग्य कार्यवाही साठी बोगस आदिवासींची विभागणी १५.६.९५ पुर्वी सेवेत असलेले, १५.६.९५ ते १८.१०.२००१ या कालावधीत नोकरीत लागलेले आणि १८.१०.२००१ नंतर नोकरीत लागलेले अशी करणे उचित ठरेल.
सर्व सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधिनी वरील मुध्यांचा विचार जरूर करावा. जय आदिवासी!
एकनाथ भोये
(टिप: मार्च २०११ ला महलूल मंत्री व त्याची टीम ज्यात आदिवासी आमदार व मंत्री होते त्यांना All India Adiwasi Employees Federation ,Mumbai ने पत्र देउन संरक्षण देता येणार नाही याची जाणीव करुन दिली होती . सन २००१ चा कायदा बोगसाना संरक्षण देत नाही म्हणून १०.८.२०१० चा OM व १५.६.९५ चा GR रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने सरकारला केली आहे .आयोगाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याचे सूतोवाच केले होते . जाणकारानी आयोगासी संपर्क करावा.)
Hello sir,
This is new account for our mandal for the purpose of online communication.
do you like this ?
please reply,
Thanks,
Kartikswami adiwashi bahuuddeshiy mandal Team