पेसा कायदा,१९९६ (PESA-Panchayat Extension to
Scheduled Area Act,1996)
1 .आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळावी म्हणून राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४४(१) नुसार राष्ट्रपति नी अनुसूचित क्षेत्रे २ डिसेम्बर १९८५ रोजी घोषित केली आहेत -
अधिसूचना क्र. GSR- 876-(E) दि २.१२.१९८५
घटनेतील वरील तरतुदींची जाणीव ठेवून केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने , शासन निर्णय प्रक्रियेत आदिवासींचा सहभाग म्हणून २४ डिसेंबर १९९६ रोजी "पेसा" कायदा केला.(१० वर्षांनी कायदा केला आहे )
या नंतर म्हणजे डिसेंबर १९८५ नंतर १ वर्षाच्या आत राज्य सरकारने अमलबजावणी साठी नियम करने आवश्यक होते. मात्र तसे न करता तब्बल ५ वर्षानंतर २००३ साली राज्य सरकारने , मुम्बई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये काही कलमे टाकून पेसा काध्याची अंशतः अमलबजावणी केली आहे (ग्रामसभेच्या सहभागाविणा)
आता २४ जानेवारी २०१४ ला राज्य सरकार ने नियम केले आहेत .ते
"महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (पेसा )नियम २०१४" या नावाने ओलखले जातात .
पेसा नियम ,२०१४ न्वये अनेक बाबतीत आदिवासींना स्वं:निर्णयाचा आधिकार प्राप्त झाला आहे.मात्र कायध्याची माहिती गावस्तरावर सर्वसामान्य मतदाराना झाल्याखेरीज आदिवासी समाजाला मिलालेल्या स्वशासनाला अर्थ राहणार नाही.सामान्य मतदारांबरोबर ग्रामपातलीवरील लोकप्रतिनिधी ,सामाजिक कार्यकर्ते /संघटना याचे मार्गदर्शन आणि शासकिय यंत्रणेचा सकारात्मक सहभाग लाभल्याखेरीज हा अधिकार कृतीत उतरणार नाही.
पेसा कायदा,१९९६
राष्ट्रपतिनी घोषित केलेल्या गावाना हा कायदा लागू होतो.एखादे गाव अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा किंवा वगलण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे.
महाराष्ट्रातील खाली दिलेल्या १३ जिल्ह्यातील व ५९तालुक्यातील आदिवासी बहुल ५९०५ गावाना हा कायदा लागू होतो.
जिल्हा संपुर्ण तालुके अंशत: तालुके(गावांची संख्या)
१,२. ठाणे /पालघर डहाणू पालघर ( १४४)
तलासरी वसई (४५)
मोखाडा भिवंडी (७२)
जव्हार मुरबाड (७७)
वाडा
शहापुर
विक्रमगड
३. नाशिक पेठ दिंडोरी १०६
सुरगाणा। इगतपुरी ९३
कलवण नाशिक ७०
बागलाण ५७
त्रिबंकेश्वर
देवला
४,५, धुले /नंदूरबा नवापूर साक्री ८०
तलोदा शिरपुर ६२
अक्कलकुवा नंदुरबार ८२
अक्राणी शहादा १४१
६. जलगाव _______ चोपडा २५
यवला १३
रावेर २१
७. अहमदनगर _______ अकोले ९४
८.पुणे ---------------- आंबेगाव ५६
जुन्नर ६५
९.नांदेड --------- किनवट १५२
माहूर
१०.यवतमाल ------ मारेगाव १३०
रालेगाव ४३
केलापूर १०३
घाटंजी ५५
वणी
झरीजामणी
आर्णी
११.अमरावती चिखलदरा -------
धारणी
१२.गडचिरोली इटापल्ली गडचिरोली ६२
सिरोंचा आरमोरी ७४
अहेरी चाम्रोशी १३२
धानोरा
कुरखेडा
भामरागड
कोरची
१३.चंद्रपुर --- राजुरा १८२
कोरपणा.
या कायध्याच्या अंमलबजावणीत सहभागी होउन आपण आपल्या आदिवासीं समाजाचा विकास घडऊ एवढा विश्वास नक्कीच ठेवा .
*गावांची नावे हवी असल्यास Notification बघा .( G.S.R 876(E)dated 2.12.85.
पेसा कायदा ,१९८६
७३ व्या घटना दुरूस्ती प्रमाणे पंचायत राज संस्थांकडे पेसा कायध्या अंतर्गत खालील एकूण २९ विषय सोपिवण्याचे होते.पंरतु राज्य सरकारने अजुनही काही विषय पंचायत राज संस्थांकडे अधिका-यासह व अधिकारासहीत वर्ग केलेले नाहीत असे चौकशीअंती समजते.
१.कृषि विस्तारासह कृषि
२.जमीन सूधारणा , जमीन सूधारणेचे कार्यान्वयन, जमिनीचे एकत्रीकरण, मॄदसंधारण
३.लहान पाटबंधारे, पाण्याचे व्यवस्थापन व पाणलोट क्षेत्रविकास
४.पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व कुकुटपालन
५.मत्स्य व्यवसाय
६.सामाजिक वनीकरण व वनीकरण क्षेत्र
७.गौणवन उत्पादन
८.अन्न प्रकिया उधोगासह लघुउद्योग
९.खादी ग्रामोद्योग व कुटीरोध्योग
१०.ग्रामीण गॄहनिर्माण
११.पिण्याचे पाणी
१२.इंधन व वैरण
१३.रस्ते, नाले, पूल,तरी, जलमार्ग व दळणवळणाची अन्य साधने
१४.विधुत वितरणासह ग्रामीण विधुतीकरण
१५.अपारंपरिक ऊर्जा साधने
१६. गरीबी हटाव कार्यक्रम
१७.प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण
१८.तंत्रशिक्षण व व्यवसाय शिक्षण
१९.प्रोढ व अनौपचारिक शिक्षण
२०.ग्रंथालये
२१.सांस्कृतिक कार्य
२२. बाज़ार व जत्रा
२३.रूग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता
२४.कुटुंब कल्याण
२५.महिला व बालविकास
२६.अपंग व मानसिक वाढ खुंटलेल्यांच्यी कल्याणासह समाज कल्याण
२७.दुर्बल घटकांचे कल्याण व विशेषत: अ.जा व अ.ज. यांचे कल्याण
२८.सार्वजनिक वितरण पद्धति
२९. सामाजिक मतांचे परिक्षण.
यातील कोणते विषय पंचायत राज संस्थाकडे अध्याप हस्तांतरित झालेले नाहीत ते शोधून शासनाच्या नजरेत आणने आपणा सर्वांचे दायित्व आहे.
आदिवासी मुलींचे शासकिय वसतीगृह कोपरी ठाणे. Bliding जुणी असल्यामुळे स्लॉप कोसळला आणि एक विद्यार्थिनि गंभिर आहे तीला हॉस्पिटला दाखल केले आहे. आता आदिवासी मुलींचा जीवनासि अधिकारि खेळत आहेत मरनाची वाट पाहत आहेत या ठिकानी यांच्या मुली आसत्या तर असे झाले असते का? याच उत्तर आदिवासी मंञी साहेबांनी दयाव ..
--महाराष्ट्राचे आदिवासी कल्याण मंत्री आदरणीय विष्णू सावराजी आपण सविनयपने, सादर करण्यात येते की आपण ३ आक्टो २०१५ रोजी अखिल भारतीय कल्याण आश्रमच्या संमेलन नागपूर येथे आदिवासी समाजाचा अक्षम्य अपमान केला त्याचा मी निषेध करतो ....
१] आपण आदिवासी समाजाला ''वनवासी'' म्हटले, आदिवासीला वनवासी बनविण्याचे कोणी अधिकार दिले ? तुमच्यात हिम्मत असेल तर आदिवासींना मूळनिवासी बनवा आणि आपली सत्प्रवृती जाहीर करा. आम्हाला वनवासी बनवून आदिवासी संस्कृतीचा अवहेलना करीत आहात. तुम्ही आम्हाला विकासाच्या नावाच्या पैशांनी, वनवासी बनवून आमची संस्कृती नीलम करीत आहात.मंत्री महोदयजी कमीत कमी आमच्या भावनाची तर कदर करा.
२] आदिवासी हे भारतीय संविधानाच्या कलम क्र. २५ नुसार हिंदू नाही, त्याना हिंदूचे कायदे लागू होत नाही. आपण आदिवासीना हिंदू बनवून, हिंदू व्यवस्थेचे गुलाम बनवू पाहत आहात. पेसा कायद्यानुसार आदिवासीचे पारंपारिक [अहिंदू ] कायदे, स्वशासन व्यवस्था उभी करावयाची आहे. परंतु आपण आदिवासींना वनवासी व हिंदू बनवून, पेसा कायद्याचाही अवमान करून भारतीय घटनेला नकार देत आहात, ही बाब आपणास समाजातील कोणताही समजदार माणूस क्षमा करावी अशी नाही.तुम्ही आदिवासी मंत्री बनून जे करीत आहात ते आजपर्यंत कोणत्याही मंत्र्यांनी अश्या प्रकारचा Stigma आपल्या मस्तकावर लावला नाही. असे केल्याने आपणास मोक्ष मिळेल असे कदाचित वाटत असेल तो भ्रम आपण काढून टाकल तर बरे होईल .आता आदिवासी माणूस जागृत होत आहे. मंत्री महोदायजी आपल्या वरील वक्तव्यावर PIL फाइल होऊ शकते, काल आपण माझा पेट्रोल पंपावर येवून चर्चा करणार होता, पण तुम्हाचा निरोप उशिरा मिळाला. अन्यत: मी आपण समोरच आपला निषेध केला असता.
Latari Madavi ..Nagpur
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/6875cdd6-67ef-4bd3-8ff4-fed373d095ca%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.