आदिवासींसाठी आता रात्र वै-याची - Madhav Sarkunde

[Adi karyakram]

आदिवासींसाठी आता रात्र वै-याची Madhav Sarkunde

· 

1. आदिवासी मित्रानो ! महाराष्ट्र शासन आदिवासी हक्कावर आता नव्या पद्धतीने घाला घालत आहे.जून महिन्याच्या पाहिलं आठवड्यात मंत्री मंडळाची खास बैठक घेवून महाराष्ट्रातील आदिवासीत नसलेल्या ५ त्ते ६ जातीना अनु.जमातीमाघ्ये(आदिवासिमध्ये) समाविष्ट करण्याचे षड्यंत्र या सरकारने रचले आहे. त्त्यासठी आदिवासी मंत्री ना.श्री माधुकाराव पिचड साहेबांवर काही गैर-आदिवासी मंत्री व आमदार प्रचंड दबाव आणत आहेत.तेव्हा सर्व आदिवासी जमातींनी सरकारच्या या काळ्या इराद्याचा जळजळीत विरोध केला पाहिजे.तसेच अनेक ठिकाणी निदर्शने मोर्चे काढले पाहिजे, धरणे आंदोलने केली पाहिजेत.

2. लोकसभेत पराभूत झालेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षानी येत्या विधान सभेच्या निवडणुकीसाठी हमी मतांचा गठ्ठा आपली बाजूने वळविण्याचे हेतूने हा नवा डाव रचला हे.हा डाव आदिवासींनी हाणून पडला पाहिजे.आदिवसी मूर्ख आहेत असे ते समजतात.१८ मे २०१३ रोजी काढलेल्या जी आरची आणखी त्यांनी अंमलबजावणी केली नाही. तो जी. आर. म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आदिवासींना दाखवलेले गाजर होते .परंतु मतदारानीच त्यांना गाजर दाखविल्यामुळे,आता ते आदिवासीना नव्या पद्धतीने बळी देत आहेत .आदिवासींसाठी आता रात्र वै-याची आहे.

3. महाराष्ट्रात आजच्या तारखेत १ लाख ७५ हजार बोगस आदिवासी सरकारी व निमसरकारी नोक-यात आहेत.या बोगस आदिवासींनाच आळा घालण्यासाठी १८ मे २०१३ रोजी सरकारने जी आर काढला होता .आणि आता परत सरकार जर या बोगस आदिवासींपैकीच काही जाती आदिवासीत घुसाडवीत असेल. तर या अर्थ असा नाही का सरकारच स्वत आपल्या १८ मे च्य जी आरला मूठमाती देत आहे १८ मे चा जी आर आदिवासींना बनविण्याच एक प्रकार होता. खरेच सरकारला बोगस आदिवासी हटवायचे असते तर त्यांनी कधीच हटविले असते , कारण १० वर्षापासून महाराष्ट्र त्यांचेच सरकार आहे. परंतु सरकारने हेही लक्षात घेतले पाहिजे आत जर त्यांनी आदिवासीच्या विरोधात कुठली भूमिका घेतली तर आदिवासीत्यांना या विधानसभेच्या निवडणुकीत बिरसा हिसका दाखविल्याशिवाय राहणार नाहीत.