इंचमपल्ली व चेवेल्ला या दोन्ही योजना गडचिरोली व चंद्रपूर हे महाराष्ट्राचे पूर्वेकडचे जिल्हे बऱ्याच अंशी पाण्याखाली आणून तेलंगण व आंध्रची भूमी सुजलाम् सुफलाम् करणार आहेत. यातली चेवेल्ला योजना मार्गी लागली असून, तिचे कालवे बांधण्याचे काम पूर्णही होत आले आहे. इंचमपल्लीची योजना मात्र अद्याप हाती घेतली जायची आहे. तेलंगण वा आंध्र प्रदेश यांच्या या मागणीने आता पुन्हा उचल खाल्ली असून, त्याचसाठी त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना साकडे घातले आहे. बुडणाऱ्या परिसरात आदिवासींचे समर्थ व सक्षम नेतृत्व नाही. समाज अशिक्षित, दरिद्री व असंघटित आहे. त्यांच्या बाजूने बोलायला एकाही राजकीय पक्षाजवळ वेळ नाही आणि त्याची माहिती घ्यावी, असे सरकारसकट कोणालाही वाटत नाही. त्यामुळे इंचमपल्ली प्रकल्पाला हिरवी झेंडी दाखविली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज बाबा आमटे नाहीत आणि धरणविरोधकांची देशातली लॉबी बरीचशी दुबळी व काहीशी बदनामही आहे. त्यातून गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींची दखल घ्यावी एवढे ते सामर्थ्यवानही नाहीत. आजवरचे त्यांचे आयुष्य वंचना व उपेक्षेनेच भरलेले आहे. गांधीजी म्हणायचे, अखेरच्या माणसाला मदतीचा पहिला हात दिला पाहिजे. यालाच ते अंत्योदय म्हणत. पण, इंचमपल्ली आणि चेवेल्लासारख्या योजना पाहिल्या की अखेरच्या माणसालाच प्रथम बुडविण्याचे धोरण सरकारने आखले असावे असे वाटू लागते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत चेवेल्ला योजनेची साधी चर्चाही आजवर कधी झाली नाही. यापुढेही ती होण्याची फारशी शक्यता नाही. इंचमपल्ली प्रकल्पाची फारशी जाणही राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या वर्गाला नाही. सारांश, आपली गावे बुडवून त्यांची गावे तारण्याचा हा प्रकार आहे.