Caste certificate to all family members if Validity with blood relationship

[Sanjay Dabhade]

💥 रक्ताच्या नात्यातील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे 

जात प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाचा प्रश्न 

व तो आदिवासींना लागू होणे रोखण्यासाठी पुढील दिशा ---

⚡डॉ .संजय दाभाडे ...

      पुणे ....

      ९८२३५२९५०५ 

 दि.3.10.2017 च्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनु.जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग यांना रक्ताच्या नात्यातील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात 

आला आहे.

हा निर्णय आदिवासींना लागू होणार असे अजून शासनाने  जाहीर केलेले नाही .

 परंतु हा निर्णय अनुसुचित जमाती करिता देखील लागू होण्याची शक्यता आहे व बोगसांकडून 

त्यासाठी मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे .

आपण बेसावध राहिलो तर शासन तो 

निर्णय आपल्यावर  लादू शकते  व तसे झाल्यास तो निर्णय आदिवासींना उध्वस्त करणारा ठरेल .

या निर्णयाला  अनुसरून " जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणी चे विनियमन नियम - 2002 " मध्ये सुधारणा करण्यासही ह्या  मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 

  इतर गटांसाठी तो निर्णय लागू केल्यास आमचे आदिवासींचे काही म्हणणे नाही .

परंतु आदिवासींसाठी हा निर्णय लागू केल्यास बोगसांना आदिवासी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याची अक्षरशः सुनामी लाट येईल व खरा आदिवासी बर्बाद होईल .

कारण अनेक बोगसांनी महसूल विभागाकडून व ' आदिवासी जमात वैधता पडताळणी समित्यां ' कडून जमातीचे बोगस दाखले व बोगस वैधता प्रमाणपत्र मिळविले असल्याचे खुद्द शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे . 

हॉटेलमध्ये बसून वैधता प्रमाणपत्रे वाटली गेली असे खुद्द शासनाच्या विशेष चौकशी पथकाच्या ( एसआयटी )निदर्शनास आले असून संबंधीत अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे खुद्द शासनाने प्रस्तावित केले आहे .

ह्याचा स्पष्ट अर्थ असा कि हज्जारो

बोगसांना जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र भ्रष्ट मार्गाने देण्यात आलेले आहेत .

अश्या परिस्थितीत जर वरील मंत्रिमंडळ निर्णय आदिवासींना लागू केला तर त्या  

हज्जारो बोगसांच्या सर्व नातेवाईकांना बिनबोभाटपणे वैधता प्रमाणपत्रे अक्षरशः वाटली जातील .

हे संकट 

परतवून लावावे लागेल .

त्यासाठी सर्व आदिवासी समाजाने एकजुटीने ह्याविरुद्ध भूमिका  घेऊन संघर्ष करावा लागेल .

वेळ पडल्यास लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरावे देखील लागेल व आपण आदिवासी ती ताकद राज्यकुर्त्यांना नक्कीच दाखवू शकतो व आदिवादींना उध्वस्त करण्याचा निर्णय घेऊ बघणार्यांना धडा शिकवू शकतो हा विश्वास आपल्या सर्वांना आहे .

⚡परंतु अगदी सुरुवातीलाच जनतेला रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करण्याची गरज नाही .

⚡त्याआधी काही भक्कम पायऱ्या व प्रभावी मार्ग  आपणाला उपलब्ध आहेत हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल .

⚡सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आपणाला अनेक प्रभावी प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत .

⚡महाराष्ट्रातील विधानसभेत आदिवासींचे २२ खरे आदिवासी आमदार , खासदार आहेत व आपल्या आदिवासी विभागाचे मंत्री देखील आदिवासी आहेत .

⚡हे आपले प्रतिनिधी आहेत व आपल्या हितासाठी सर्वाधिक पहिली जबाबदारी त्या लोकप्रतिनिधींनी उचलली पाहिजे . 

💥 ह्या  पार्श्वभूमीवर खालील 

मार्गाने आपण 

आपला लढा पुढे न्यावा असे वाटते ----

⚡१) सर्व आदिवासी आमदार ....माजी आमदार व खासदार व मंत्र्यांनी एकत्र बैठक घ्यावी व त्या बैठकीत सदरचा  मंत्रिमंडळ निर्णय आदिवासींना लागू करू नये असा ठराव पास करून त्याचे निवेदन करावे व त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची स्वतंत्र वेळ घेऊन त्यांना आदिवासी मंत्री व सर्व २२ आमदार व माजी आमदार खासदार मंत्री इत्यादींनी हे निवेदन देऊन मुख्यमंत्र्यांना आदिवासींची भूमिका समजवून सांगावी व २००१ च्या कायद्यात आदिवासींच्या बाबतीत बदल करू नये असे अत्यंत निर्वाणीच्या भाषेत मुख्यमंत्र्यांना जाणीव करून द्यावी .

⚡संबंधित आदिवासी विरोधी निर्णय आदिवासींना लागू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आदिवासी मंत्री व सर्व आदिवासी आमदार विधानसभेत एकत्रितपणे कायद्यात बदल करायला विरोध करतील ....व वेळ पडल्यास आपल्या पदांचा राजीनामा देतील असे आपल्या लिकप्रतिनिधींनी स्पष्टपणे बजावून सांगावे .

⚡२) मुख्यमंत्र्यां सोबत हि बैठक झाल्यावर बैठकीतील सर्व वृत्तांत आदिवासी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करावा व आदिवासींच्या हितासाठी सर्व आदिवासी लोकप्रतिनिधी एकवटलेले आहेत व आदिवासी समाज किती एकजूट आहे ह्याचा संदेश राज्यकर्त्यांना द्यावा .

⚡२) महाराष्ट्र राज्य राज्यघटनेतील ५  व्या अनुसूचित 

येते . आदिवासींच्या हिताच्या दृष्टीने हि अनुसूची अत्यंत महत्वाची व प्रभावी आहे . 

ह्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार

 ' आदिवासी सल्लागार परिषद ' हि  

गठीत झालेली असते .

आदिवासी मंत्री ...आदिवासी आमदार व आदिवासी खासदार तिचे सदस्य असतात व ह्या अत्यंत महत्वाच्या घटनात्मक परिषदेला मोठे अधिकार असतात . मुख्यमंत्री 

अध्यक्ष असतात .

गेली दीड वर्षे ह्या परिषदेची बैठक झालेली नाही .

खरे तर सहा महिन्यातून एकदा परिषदेची बैठक व्हायला हवी .परंतु मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत त्यामुळे बैठका होत नाहीत .

सदरचा मंत्रिमंडळाचा  निर्णय आदिवासींना लागू करू नये व जात प्रमाणपत्र कायद्यात बदल करू नये असा ठराव ह्या परिषदेत व ते देखील मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत  संमत करणे शक्य आहे . तसा ठराव झाल्यास शासन त्याविरोधात निर्णय घेण्याची हिंमत करू शकत नाही . 

केली तर गहजब निर्माण करता येईल .

त्यामुळे तातडीने आदिवासी सल्लागार परिषदेची बैठक घडवून आणणे व त्यात उपरोक्त ठराव पास करून घेणे हा अगदी प्रभावी मार्ग आहे वरील प्रश्नावर न्याय मिळविण्या साठीचा व संभावित आदिवासी विरोधी शासन निर्णयाला रोखण्याचा .

⚡३) वर उल्लेख केल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य राक्याघटनेच्या ५ व्या अनुसूचित समाविष्ट आहे . ५ व्या अनुसूचित तरतुदीनुसार राज्यपालांना विशेष अधिकार बहाल केलेले आहेत .

एखादा कायदा किंवा शासन निर्णय आदिवासींच्या विरोधात असेल तर त्या कायद्याची अंमलबजावणी रोखण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहेत .

त्यामुळे जर विधानसभेने वैधता कायद्यात आदिवासींच्या हिताच्या विरोधात काही बदल केले तरी राज्यपाल ते नाकारू शकतात .

⚡४ ) दरम्यानच्या काळात आपण सामाजिक व राजकीय संघटना म्हणून आपापल्या गावांत व शहरांत जिल्हाधिकारी ...तहसीलदार इत्यादींना फक्त निवेदन द्यावे कि संबंधित मंत्रिमंडळाचा निर्णय आदिवासींना लागू होता कामा नये व कायद्यात देखील आदिवासी विरोधी बदल करू नयेत .

⚡५ ) इतके सारे करूनही जर सरकार संबंधित निर्णय आदिवासींना लागू करण्याचा हट्ट करत असेल तर मग मात्र संपूर्ण आदिवासींना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल व खरोखरच आपणाला लाखोंच्या संख्येने मुंबईत उतरावे लागेल .

 रस्त्यावर येऊन संघर्ष करणे हा आपला अंतिम पर्याय असेल . 

💥 त्याआधी आजी माजी लोकप्रतिनिधींनी त्यांची जबाबदारी पार पाडावी व  रस्त्यावर समाजाला 

उतरविण्याच्या आधी लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना 

मिळालेल्या सर्व संसदीय प्लॅटफॉर्म्स , साधने व  मार्गांचा वापर करावा 

एवढेच आपले म्हणणे आहे .

⚡गरज पडली तर आपले आदिवासी लोकप्रतिनिधी नक्कीच एकत्र  येतात व एकमुखाने आदिवासी हितासाठी भूमिका घेतात .

⚡ह्यावेळी देखील आदिवासी आमदारांनी आदिवासी मंत्र्यांना भेटून ह्या मुद्द्याचे गांभीर्य सांगितले आहे .

⚡गरज पडली तर आपण आपल्या लोकप्रतिनिधींना  सोबत घेऊन शासनाशी मोठा संघर्ष करू व एकजुटीने संभावित शासन निर्णय व कायद्यातील आदिवासी विरोधी संभाव्य बदल हाणून पाडू .

डॉ .संजय दाभाडे ...

आदिवासी अधिकार मंच ...

पुणे ....

९८२३५२९५०५ 

sanja...@gmail.com