|| *D Ed/B Ed विद्यार्थी आंदोलनाला शक्ती देऊया* ||

[AYUSH main]

|| *D Ed/B Ed विद्यार्थी आंदोलनाला शक्ती देऊया* ||

*२०१४ पासून राज्यपालांच्या विविध आध्यादेशाप्रमाणे अनुसूचित क्षेत्रातील १७ पदांवर नवीन भरती मध्ये स्थानिक आदिवासींना १००% राखीव जागा आहेत.*

_७ वर्ष होऊन पण त्यानुसार भरती केलेली दिसत नाही. २० पेक्षा जास्त RTI अर्जातून माहिती झाले एक हि विभागाकडून किती पदे भरली या बद्दल आकडेवारी मिळाली नाही._

वाईट याचे वाटतेय कि आदिवासी समाज हितासाठीच निर्णयांची अंमलबजावणी वर लक्ष ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, आदिवासी विकास विभाग, TRTI, TAC यांनी पुढाकार घेऊन आवश्यक पाठपुरावा करणे अपेक्षित असताना सामान्य युवकांना आंदोलन करायची वेळ यावी हे नक्कीच योग्य नाही. 

*सर्वांनी यावर गांभीर्याने विचार करून आवश्यक प्रभावी उपाययोजना करणे महत्वाचे राहील.* Lets do it together! जल जंगल जमीन जीव.. आदिवासीत्व. जोहार!

[AYUSH main]

|| भरती : *१००% स्थानिक आदिवासी आरक्षण* ||

_२०१४ पासून अनुसूचित क्षेत्रात, नवीन भरतीत १७ संवर्गात १००% स्थानिक आदिवासींना आरक्षण असा राज्यपालांच्या अध्यादेश आहे. *माहितीसाठी ती १७ पदे विभागानुसार*_ 

▪️ ग्राम विकास विभाग :

( *शिक्षक, ग्रामसेवक, पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक परिचारिका, बहू उद्देशीय परिचारिका, बहू उद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका* )

▪️महसूल व वनविभाग :

( *तलाठी, सर्वेक्षक, वनरक्षक, कोतवाल, वननिरीक्षक* )

 

▪️ सार्वजनिक आरोग्य विभाग :

( *बहू उद्देशीय आरोग्य कर्मचारी* )

 

▪️ महिला व बाल विकास विभाग :

( *अंगणवाडी पर्यवेक्षक* )

 

▪️ शालेय शिक्षण विभाग :

( *शिक्षक* )

 

▪️कृषी व पदुम विभाग :

( *कृषी सहायक* )

 

 ▪️आदिवासी विकास विभाग :

( *शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी* )

 

▪️ गृह विभाग :

( *पोलीस पाटील* ) …………………………………………………

वाईट याचे वाटतेय कि २०१४ पासून च्या अध्यादेशाने नक्की किती आदिवासींना नोकरी मिळाली/मिळेल याची माहिती कोणत्याच विभागाकडे नाही (RTI). आणि आदिवासींच्या जल जंगल जमिनी अधिग्रहणासाठी मात्र तत्परतेने आणि शहरांच्या विविध गरजांसाठी आदिवासी हिताचे निर्णय बदलण्यात वेग आपण सगळ्यांनी अनुभवलाय.   

*गेल्या ७ वर्षात राज्यभरात लाखो कुटुंबाना या निर्णयाचा लाभ मिळाला असता. पण व्यवस्थेच्या उदासीनतेमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या बद्दल व्यवस्थेत आवश्यक जागरूकता करून आणि लोकप्रतिनधींना या संबधी बोलते करून योग्यपद्धतीने अंमलबजावणीसाठी आग्रह करूया.* Lets do it together!  

____________________________

जल जंगल जमीन जीव.... आदिवासीत्व. जोहार!

--
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | Adivasi Yuva Shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CABaF4T17Y1wSN9mjpKO8jmDYFoX1xFUfey_EsFncEnux0s_tmQ%40mail.gmail.com.

[AYUSH main]

DEd/BEd भरती आंदोलनाला शक्ती देऊया 

.......................................................... 

|| *अनुसूचित क्षेत्र भरती : १००% आरक्षण* ||

_राज्यपालांच्या विशेषाधिकारानुसार २०१४ पासून विविध अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित क्षेत्रातील १७ पदावर नवीन भरतीत स्थानिक आदिवासींना १००% आरक्षण देण्यात आले आहे. याचा खूप मोठा सकारात्मक परिणाम आदिवासी समाजावर झाला असता. पण गेल्या ७ वर्षात काय झाले हे आपल्या समोर आहे. का अशी वेळ यावी? यावर काही उपाय?_🤔

प्रथमतः नियमा नुसार संबंधित विभागाची भरती होणे अपेक्षित. काही अडचण असल्यास आदिवासी विकास खाते किंवा विविध विभाग आहेत. अजून काही अडचण आल्यास लोकप्रतिनिधी आहेत, TAC आहे, विविध समित्या, संस्था/संघटना आहेत त्या पातळीवर प्रश्न सुटायला हवे. अगदी *सामान्य युवकांना/विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर येऊन आंदोलन/उपोषण करावे लागत असेल तर नक्कीच चांगली परिस्थिती नाही.*😓

...................................................

आदिवासींना स्वतःच्या हक्कांसाठी प्रत्येक वेळेस आंदोलने करावी लागत असतील, तर या सगळ्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधून काढणे गरजेचे वाटते.  यासाठी सामज एक कुटुंब म्हणून विविध संघटन/अभ्यासू/समाज सेवक/लोकप्रतिनिधी/युवक यांनी एकत्र येऊन १०-२० वर्षांचं प्लॅन बनवून उपाय योजना आखून राबविल्यास आपण समाज हितासाठी हातभार लावू शकतो. सगळ्या आंदोलनाची शक्ती एकत्रित या रचनेसाठी वापरल्यास कायमस्वरूपी काही उभे राहू शकते (वयक्तिक मत)... या विषयी काही चांगली आयडिया असल्यास नक्की कळवावे. Lets do it together! जल जंगल जमीन जीव... आदिवासीत्व. जोहार

______________________

आयुश | आदिवासी युवा शक्ती | .adiyuva.in

https://groups.google.com/g/adiyuva/c/OJ875i_ybOs

[satish Lembhe]

सर या विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेवून आदिवासी समाज कृती समिती महाराष्ट्र,पुणे यांनी या सर्व विभागांना पार्टी करुन मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. 

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/CABaF4T0WL_Np1j38mZ3-uML0s9%2BBHJDNTPu8EHtbKp4wFNMwmQ%40mail.gmail.com.