।। *स्थानिक भरती* : ३री सुनावणी बैठक ।।

1 view
Skip to first unread message

AYUSH main

unread,
Dec 18, 2018, 2:31:11 AM12/18/18
to AYUSH google group
।। *स्थानिक भरती* : ३री सुनावणी बैठक ।।

_*अनुसूचित क्षेत्रात, नवीन भरतीत १७ संवर्गात १००% स्थानिक आदिवासींना आरक्षण असा राज्यपालांच्या अध्यादेश आहे*._

या संदर्भात साध्यापर्यंत भरलेली, सध्या रिक्त, भविष्यात लागणाऱ्या पदांची माहिती RTI ने न मिळाल्याने सगळ्या विभागात प्रथम अपील केले आहे. आपल्या माहिती साठी विभागवार राखीव संवर्ग व सद्य स्तिथी.

*०) सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग* :
(अध्यदेशातील सगळ्या १७ संवर्गातील पदांविषयी माहिती, महाराष्ट्र आणि प्रत्येक जिल्ह्यानुसार)
RTI स्थिती : *संबंधित विभागाला संपर्क करावा असे प्रथम अपील बैठकीत सांगण्यात आले* 

🏷विभागावर अर्ज केल्यावर ची सद्यस्थिती :

*१) ग्राम विकास विभाग* :
(शिक्षक, ग्रामसेवक, पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक परिचारिका, बहू उद्देशीय परिचारिका, बहू उद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका)
#RTI स्थिती : *माहिती मिळाली नाही* 

*२) महसूल व वनविभाग* :
(तलाठी, सर्वेक्षक, वनरक्षक, कोतवाल, वननिरीक्षक)
#RTI स्थिती : *माहिती मिळाली नाही* 

*३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग* :
(बहू उद्देशीय आरोग्य कर्मचारी)
# RTI स्थिती : *माहिती मिळाली नाही* 

*४) महिला व बाल विकास विभाग* :
(अंगणवाडी पर्यवेक्षक)
# RTI स्थिती : *माहिती मिळाली नाही* 

*५) शालेय शिक्षण विभाग* :
(शिक्षक)
# RTI स्थिती : *माहिती मिळाली नाही* 

*६) कृषी व पदुम विभाग* :
(कृषी सहायक)
# RTI स्थिती : *प्रथम अपील बैठक झाली, माहिती मिळाली नाही* 

 *७) आदिवासी विकास विभाग* :
(शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी)
# RTI स्थिती : *अपेक्षित माहिती मिळाली नाही* 

*८) गृह विभाग* :
(पोलीस पाटील)
# RTI स्थिती : *माहिती मिळाली नाही* 
…………………………………………………

२८/१२/२०१८ रोजी मंत्रालयात *महिला व बाल विकास विभाग चे उपसचिव यांच्या सोबत प्रथम अपील सुनावणी बैठक आहे.*

_वाईट याचे वाटतेय कि २०१४ पासून च्या अध्यादेशाने नक्की *किती आदिवासींना नोकरी मिळाली/मिळेल याची माहिती कोणत्याच विभागाकडे नाही*. आणि आदिवासींच्या जल जंगल जमिनी अधिग्रहणासाठी मात्र तत्परतेने वेग दाखवला जातोय. अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी हिताचे निर्णय बदलण्यात वेग मात्र दिसतोय. *आदिवासींचे संवैधानिक अधिकार नियमा नूसार मिळावे एव्हडी प्रामाणिक इच्छा.*_

*हे विषय दुर्लक्ष करण्यासारखा नक्कीच नाही, कारण जर युवकांना हाताला काम/नोकरी/उद्योग नसेल तर समाजाच्या भविष्याची कल्पना करू शकत नाही. अनुसूचित क्षेत्रात आपल्या डोळ्यासमोर अनेक नोकऱ्या/उद्योग/व्यवसाय/जमिनी जाऊन इत्तर लोकसंख्या झपाट्याने वाढताना बघून डोक्यात घालमेल होतोय*.  
उपाय सुचवा .... मार्गदर्शन अपेक्षित... 

जोहार !
__________________________________
आयुश । आदिवासी युवा शक्ती । ९२४६३६१२४९
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages