आदिवासी विभागात अधिकारीच नाहीत
समस्यांसाठी बैठक : मंत्र्यांचा राज्यपालांसमोर पाढा
पुणे : आदिवासी विभागात जाण्यास अधिकारीच नाहीत, तज्ज्ञ डॉक्टर जादा वेतन देऊनही तेथे काम करण्यास तयार नाहीत, त्यामुळे आदिवासी विकासासाठीच्या योजना राबविण्यात अडचणी येत असल्याची कबुली मंत्र्यांनीच राज्यपालांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिली.
आदिवासी भागातील विविध समस्या व कुपोषणाचा प्रश्न यावर चर्चा करण्यासाठी के.शंकरनारायणन यांनी आज राजभवन येथे संबंधित विभागाचे मंत्री व अधिका-यांची बैठक घेतली. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, महिला व बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, महिला व बाल कल्याण विकास सचिव उज्जवल ऊके, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश् खुल्लर, राज्यपालांचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आदी उपस्थित होते.
पिचड यांनी सांगितले की, आदिवासी विकासासाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतात. मात्र यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत. तसेच अधिकारी देखील आदिवासी विभागात काम करण्यास उत्सुक नसतात. त्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होतो.
जादा वेतन दिले तरी आदिवासी भागात जाण्यास तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत. त्यासाठी भरतीच्या धोरणातही बदलाचा विचार करीत आहोत. त्यामुळे कुपोषण निर्मुलन व आरोग्य सुविधा देण्यासाठी अडचण येते, असे सुरेश शेट्टी यांनी सांगितले. एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत काही बदल करण्याचा विचार केला जात असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांचिगतले.
आदिवासींच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणा सक्षम करुन, त्या आवश्यक असणा-या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ त्वरीत पुरविण्याच्या सूचना राज्यपालांनी दिल्या. ते म्हणाले, '' आदिवासींच्या विकासासाठी राज्याच्या अथर्संकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात येते. पण आदिवासींचा विकास आधिक गतीने होणे अपेक्षित आहे. यासाठी राबविण्यात येणा-या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एक समन्वय अधिाकरी नियुक्त करावा.''
आदिवासी विभागातील विविध समस्यांवर चर्चेसाठी राज्यपालांनी राजभवन येथे संबंधित विभागाचे मंत्री व अधिकार्यांची बैठक घेतली. या बैठकीस उद्देशून मार्गदर्शन करताना राज्यपाल के. शंकरनारायण सोबत आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड व इतर.
