जाति आधारित आरक्षण समाप्त करने संबंधी बयान आया है

[AYUSH Adivasi Yuva Shakti]

Drhira Alawa Yuva Shakti

दिनांक ५ फ़रवरी २०१४ के समाचार पत्रों में जाति आधारित आरक्षण समाप्त करने संबंधी बयान आया है. वक्तव्य देने वाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन दिव्वेदी हैं. जाति आधारित आरक्षण भारतीय संविधान लागू होने के समय से ही उनके आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछडेपन के कारण लागू किया गया था. आरक्षण लागू होने के ६५ वर्ष पश्चात भी अनुसूचित जाति, जन जाति के लोग अभि भी विकास के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं. आरक्षण का लाभ देश के १० प्रतिशत आदिवासियों में से एक-दो प्रतिशत लोग ही उठा पाए हैं. शेष लोगों कों किसी भी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है. संविधान द्वारा घोषित अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाओं से वंचित हैं. उनकी माली हालत सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में देखी जा सकती है. श्री दिव्वेदी कों अपने बयान से पहले इन जगहों पर आदिवासियों की हालत देखने की जरूरत है.

संविधान के अनुच्छेद १४, १५, एवं १६ के अंतर्गत समानता के अधिकार के तहत अन्य सवर्ण जातियों के समानांतर पहुँचने के लिए यदि सरकारें दिल में हाथ रखकर काम करें तो भी उस स्तर पर पहुँचने के लिए कई वर्षों का समय और चाहिए इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों कों गंभीरता से विचार करना चाहिए.

Madhav Sarkunde : 

प नेहरुचे आरक्षणावरील मत.

"आपल्या पारंपारिक चाकोरीतून आपण बाहेर आलो पाहिजे ह्या विषयी व कार्यक्षमतेच्याबाबतीत मी वर संदर्भ दिला आहे. या जातीला अथवा त्या गटाला आरक्षण आणि विशेष संधी देणे या आपल्या जुन्या सवयीतून आपण बाहेर येणे गरजेच आहे. परंतु जर आपण जातीच्या आधारावर आरक्षण दिले तर आपण बुद्धिमान आणि सामर्थ्यवान लोकांना गुदमरून टाकू आणि आपण दुय्यम अथवा तृतीय दर्जाचा देश म्हणून राहू. मला अतीव वेदना होतात कि जातीच्या आधारावर दिल्या जाणारे आरक्षण अजून कित काळ चालणार आहे. मला हे ऐकून आश्चर्याचा धक्काच बसतो कि नोकरीतील बढती सुद्धा जातीच्या आधारावर दिल्या जाते. असे करण्यात नुसता मुर्खपण नसून भयंकर धोका आहे. आपण मागास लोकांना सर्वतोपरी सहाय करू परंतु कार्यक्षमतेची किंमत देउन कदापीही नाही. अशा प्रकारच्या दुय्यम दर्जाच्या लोकांना घेऊन सार्जनिक क्षेत्रात वा कोणत्याही क्षेत्रात आम्ही कशी प्रगती करणार आहोत ?" ( प. जवाहरलाल नेहरूंनी हे पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना २७ जून १९६१ साली पाठविले होते. मी त्याचा तंतोतंत अनुवाद केलाहे.)

Madhav Sarkunde Not constitutionally, but what % of reservation remains after allotting to BC people, it goes to the open category. and they are only 5% but enjoy 50% reservation Not only this, thy also create hurdle in filling vacancies the of reservation meant for BCs. There are also VJNTs and SBCs with A B C..

[AYUSH Adivasi Yuva Shakti]

आरक्षण बंद करा - खासदर जनार्दन द्विवेदी 

कॉंग्रेसचे जेष्ठ खासदार श्री जनार्दन द्विवेदी ह्यांनी मागास वर्गीयासांठीचे आरक्षण बंद करण्यात यावे अशी जोरदार मागणी केली आहे. जातीवर आधारित आरक्षण न देता आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे. आज जातीयवाद राहिला नाही, त्यामुळे अशा आरक्षणाचे आज तरी प्रयोजन नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.या संदर्भात कॉंग्रेस पक्षाने विचार करावा , विशेषत: राहुल गांधीने या बाबतीत योग्य असा निर्यय घ्यावा. कारण त्यांच्यांच हाती कॉंग्रेसचे भवितव्य आहे. अशीही विनंती द्विवेदी ह्यांनी राहुल गांधीकडे केली आहे. आज संपूर्ण देशातील उच्चवर्णीयांना काय हटवायचे असेल तर ते म्हणजे फक्त आरक्षण! हजारो वर्ष मागास समाजाला सर्व हक्कांपासून वंचित ठेवून सुद्धा उच्च वर्णीय समाजाची छळवादी प्रवृत्ती अजून संपुष्टात आली नाही. जातीयवाद आता राहिला नाही असे म्हणताना त्या निर्बुद्ध द्विवेदिला काही वाटत नाही.. आजही रोज जातीच्या कारणावरून हजोर मागासवर्गीयांवर अत्याचार होत राहतात. स्त्रियांचे शोषण होते आहे.स्वातंत्र्याचे ६५ वर्ष होऊन सुद्धा आरक्षणाचा कोटा पूर्ण केला नाही. आणि म्हणे आरक्षण बंद करा ! साडेपाच हजार वर्ष मागास वार्गीयांचा छळ झाला, म्हणून आरक्षण सुद्धा साडेपाच हजार वर्ष राहीलच . नंतर आम्ही स्वतच ते टाकून देऊ. आरक्षण केवळ भारतातच नाही तर अमेरिकेसारख्या विकसित देशात सुद्धा आहे. तसेच राजदूत देवयानी खोब्रागडेचे प्रकरण सुद्धा भारतातूनच उचकून देण्यात आले होते. इथल्याच जातीयवाद्यांनी तिथल्या यंत्रणेच्या कानात विष पेरले.म्हणून देवयानीला त्रासाला सामोरी जावे लागले. ह्याचाच अर्थ जातीयवाद आता आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत पोहचलाय. परंतु नथ्थुखैरे द्विवेदी म्हणतो कि आता जातीयवाद राहील नाही.ह्या मूर्खपणाला म्हणावे तरी काय ? ( Source: Times Of India )

Shared by : 

Madhav Sarkunde :