शासन निर्णय २१.१०.२०१५: शासनाचा निषेध!
16 views
Skip to first unread message
AYUSH | adivasi yuva shakti
Oct 29, 2015, 7:53:33 AM10/29/15
to AYUSH | adivasi yuva shakti
शासन निर्णय २१.१0.२०१५: शासनाचा निषेध!
१५.६.१९९५ नंतर ते १७.१०.२००१ पर्यंत खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिलवणा-या बोगस आदिवासींना शासनाने २१.१0.२०१५ च्या जी.आर. नुसार नोकरीत मंजुरी /संरक्षण दिले आहे . ख-या आदिवासींना राज्यघटनेत दिलेल्या शैक्षणिक व नोकरीविषयक अधिकारांपासून गेली २० वर्षे वंचित ठेवणा-या बोगस आदिवासींना अ.जमाती प्रमाणपत्राच्या आधारे दिलेले संरक्षण घटनाबाह्य आहे .सुप्रीम कोर्टाने संजय के निमजे केसमध्ये सन २००१ चा कायदा क्रं.२३ हा १५.६.१९९५ पासून लागू असल्याचा निर्णय दिला असल्याने हा जी आर मागे घेऊन दोषींवर कायध्यानुसार कार्यवाही झाली पाहीजे .सरकारने आदिवासींच्या बाबतीत केलेले हे De Facto Dereservation आहे . NCST कमिशनचा सल्ला न घेताच पुर्वीच्या घटनाबाह्य कृतीला मंजूरी देणे न्यायोचित नाही .
२. खोट्या किंवा लबाडीने मिलविलेल्या जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या review, cancellation and confiscation बाबतीत हा सन २००१ चा कायदा पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने निमजे केसमध्ये शिक्कामोर्तब केले आहे. कोर्टाने शासन निर्णयातील लाभापेक्षा कायद्यतील तरतुदी वरचठ आहेत असाही निर्णय दिला आहे .
३. २१.१0.२०१५ च्या शासन निर्णयमागे कोर्टाच्या आदेशांचा पाठींबा गृहीत धरला तरी दत्तात्र्यय मेंढेकर केस नंतर सुप्रीम कोर्टाचे अनेक निर्णय judicial discipline- न्यायालयीन शिस्त चे उल्लघंन करणारे आहेत . ते सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आणुन देण्यासाठी फेरयाचिका किवा काय करावयाचे हा मुलभूत प्रश्न आहे .
४.सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय माजी महसुल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापण झालेल्या मंत्रीगटाच्या शिफारशी वरून घेतला आहे. शासन निर्णय घेण्यापुर्वी विधी व न्याय विभाग व
महाराष्ट्र जनजाती सल्लागार परिषद व जनजाती राष्ट्रीय आयोग यांचा सल्ला घेणे आवश्यक असताना त्यांचा उल्लेखही नाही ही बाब शासन आदिवासींच्या न्याय हक्कासंबधी जागरुक नाही हे दर्शविते.
कार्तिकस्वामी आदिवासी बहुउद्देशीय मंडल ,नाशिक माहिती अधिकारात अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राद्वारे नोकरीत लागलेले पंरतु वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले किंवा जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे अशा कर्मचारी/अधिकारी यांची १) १६.६.१९९५ ते १७.१०.२००१ ,२) १८.१०.२००१ ते ३०.९.२०१५
या कालावधीतील खालील माहिती मागवणार आहे . कर्मचा-याचे/अधिका-याचे नांव, ज्या जमातीचे प्रमाणपत्र
सादर केले आहे ते नाव , जमाती प्रमाणपत्र नंबर व ते देणा-या अधिका-याचे नाव व हुद्दा ,जमाती प्रमाण पत्रात नमूद केलेले
गांव , तहसील व जिल्हा .
आम्ही विद्ध्यमान सरकारचा ,माजी महसूल मंत्री व त्यांच्या मंत्रीगटाचा निषेध करीत आहोत.
- एकनाथ भोये
Jago adivasi jago..
१५.६.१९९५ नंतर ते १७.१०.२००१ पर्यंत खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिलवणा-या बोगस आदिवासींना शासनाने २१.१0.२०१५ च्या जी.आर. नुसार नोकरीत मंजुरी /संरक्षण दिले आहे . ख-या आदिवासींना राज्यघटनेत दिलेल्या शैक्षणिक व नोकरीविषयक अधिकारांपासून गेली २० वर्षे वंचित ठेवणा-या बोगस आदिवासींना अ.जमाती प्रमाणपत्राच्या आधारे दिलेले संरक्षण घटनाबाह्य आहे .सुप्रीम कोर्टाने संजय के निमजे केसमध्ये सन २००१ चा कायदा क्रं.२३ हा १५.६.१९९५ पासून लागू असल्याचा निर्णय दिला असल्याने हा जी आर मागे घेऊन दोषींवर कायध्यानुसार कार्यवाही झाली पाहीजे .सरकारने आदिवासींच्या बाबतीत केलेले हे De Facto Dereservation आहे . NCST कमिशनचा सल्ला न घेताच पुर्वीच्या घटनाबाह्य कृतीला मंजूरी देणे न्यायोचित नाही .
२. खोट्या किंवा लबाडीने मिलविलेल्या जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या review, cancellation and confiscation बाबतीत हा सन २००१ चा कायदा पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने निमजे केसमध्ये शिक्कामोर्तब केले आहे. कोर्टाने शासन निर्णयातील लाभापेक्षा कायद्यतील तरतुदी वरचठ आहेत असाही निर्णय दिला आहे .
३. २१.१0.२०१५ च्या शासन निर्णयमागे कोर्टाच्या आदेशांचा पाठींबा गृहीत धरला तरी दत्तात्र्यय मेंढेकर केस नंतर सुप्रीम कोर्टाचे अनेक निर्णय judicial discipline- न्यायालयीन शिस्त चे उल्लघंन करणारे आहेत . ते सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आणुन देण्यासाठी फेरयाचिका किवा काय करावयाचे हा मुलभूत प्रश्न आहे .
४.सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय माजी महसुल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापण झालेल्या मंत्रीगटाच्या शिफारशी वरून घेतला आहे. शासन निर्णय घेण्यापुर्वी विधी व न्याय विभाग व
महाराष्ट्र जनजाती सल्लागार परिषद व जनजाती राष्ट्रीय आयोग यांचा सल्ला घेणे आवश्यक असताना त्यांचा उल्लेखही नाही ही बाब शासन आदिवासींच्या न्याय हक्कासंबधी जागरुक नाही हे दर्शविते.
कार्तिकस्वामी आदिवासी बहुउद्देशीय मंडल ,नाशिक माहिती अधिकारात अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राद्वारे नोकरीत लागलेले पंरतु वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले किंवा जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे अशा कर्मचारी/अधिकारी यांची १) १६.६.१९९५ ते १७.१०.२००१ ,२) १८.१०.२००१ ते ३०.९.२०१५
या कालावधीतील खालील माहिती मागवणार आहे . कर्मचा-याचे/अधिका-याचे नांव, ज्या जमातीचे प्रमाणपत्र
सादर केले आहे ते नाव , जमाती प्रमाणपत्र नंबर व ते देणा-या अधिका-याचे नाव व हुद्दा ,जमाती प्रमाण पत्रात नमूद केलेले
गांव , तहसील व जिल्हा .
आम्ही विद्ध्यमान सरकारचा ,माजी महसूल मंत्री व त्यांच्या मंत्रीगटाचा निषेध करीत आहोत.
- एकनाथ भोये
Jago adivasi jago..
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages