डहाणूत फेरीवाल्यांचा घेराव

[AYUSH activities]

१0 दिवसांत दुकाने खाली करण्याचे आदेश

कासा : डहाणू तालुक्यातील चारोटी व कासा बाजारपेठेतील रस्त्यालगत दुकानदारांना वनविभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. ही दुकाने वनजमिनीवर उभारल्याने ती दहा दिवसांत स्वखर्चाने खाली करावी, असे नोटिसांमध्ये नमूद केल्याने कासा, चारोटी बाजारपेठेतील दुकानदार धास्तावले आहेत.  परिक्षेत्र वनअधिकारी कासा यांनी सदर नोटिसा चारोटी व कासा बाजारपेठेतील दुकानदारांना व टपरीचालकांना बजावल्या आहेत. सुमारे १00 दुकानदार व टपरीचालकांना सदर नोटिसा पाठविल्या आहेत. आपण उभारलेले दुकान व कॅबिन हे संरक्षित वनक्षेत्राच्या जागेवर बेकायदेशीररीत्या उभारलेली असून नोटीस मिळाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत आपण स्वत:हून सदर अतिक्रमण स्वखर्चाने मोकळे करावे, असे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.  तसेच ठाणे जिल्हय़ातील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांबाबत जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शासकीय वनजमिनींवर अतिक्रमण हे बेकायदेशीर असून सुनावणी घेऊन ते नष्ट करण्याचे आदेश आहेत. (वार्ताहर) ￭ परिसरातील बाजारपेठेतील दुकानदार व टपरीचालक १५ ते २0 वर्षांपासून दुकाने व टपरी चालवतात. काही दुकानदारांनी तर परस्परांकडून मोठय़ा रकमा देऊन विकत घेतल्या आहेत. ￭ सदर दुकानदार नियमित बाजार कर भरत आहेत. तसेच गेल्या दोन वर्षांपूर्वीही नोटिसा बजावून कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र दुकानदारांच्या प्रखर विरोधानंतर कारवाई रोखण्यात आली होती. -------------------------- डहाणूत फेरीवाल्यांचा घेराव नगरसेवकही नाराज : अतिक्रमण हटाव मोहिमेला विरोध सोमवारी होणार अंतिम निर्णय डहाणू : डहाणू नगरपरिषदेने गेल्या पंधरा दिवसांपासून शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरु केल्याने रस्त्याच्या कडेला बसणार्‍या भाजी, कडधान्य, फळ, फूल विक्रेत्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याविरोधात आज सुमारे दोनशे संतप्त फेरीवाल्यांनी डहाणू पालिकेला घेराव घालून जाब विचारला, मात्र याबाबतीत येत्या सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जाईल, असे नगरपालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. डहाणू नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी म्हणून नुकतेच अतुल पिंपळे हे रुजू झाले आहेत. त्यांनी नगरपरिषद हद्दीतील येणार्‍या जाणार्‍या लोकांना त्रास होऊ नये तसेच वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरु केली. शिवाय इराणी रोड, थर्मल पावररोड, सागरनाका या परिसरात कर्मचारी तैनात करुन माल जप्त करुन दंडात्मक कारवाई सुरु केल्याने रस्ते मोकळे झाले. दरम्यान, रस्त्याच्या कडेला नगरपरिषद प्रशासन बसू देत नसल्याने गेल्या पंधरा दिवसांपासून फळ, भाजी विक्रेत्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. (वार्ताहर) नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी फेरीवाला हटाव मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मात्र सध्या स्थानिक नगरसेवकांकडूनही या फेरीवाला मोहिमेविरोधात नाराजी व्यक्त होत आहे. फेरीवाल्यांनी आपले निवेदन सादर केले असून, त्यांच्यासाठी पर्यायी जागेचा विचार करण्यात येईल.  - अतुल पिंपळे, मुख्याधिकारी, डहाणू संतप्त फेरीवाल्यांनी डहाणू नगरपरिषदेला घेराव घातल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण बनले होते.

[AYUSH activities]

जव्हारमध्ये आधारला नाही आधार

नागरिक हैराण : तालुक्यासाठी दोनच केंद्रे

जव्हार : जव्हार तालुक्यात आधार योजनेचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. आधार कार्ड काढण्यासाठी आधार केंद्र हे शासकीय इमारती, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये नोंदणी करण्याचा निर्णय शासनाकडून माहिती तंत्रज्ञान विभागाने २0 मार्च २0१३ रोजी परिपत्रकाव्दारे घेण्यात आला आहे. मात्र जव्हारमध्ये परिस्थिती जैसे थे, प्रथम जव्हारमध्ये आधार नोंदणी थेट जांभूळविहिर येथे एका केंद्रात सुरू होती. त्यानंतर जव्हार पोलीस स्टेशनच्या मागील साई मंदिराच्या पहिल्या माळय़ावर सुरू आहे. जव्हार तालुक्याकरिता फक्त दोनच आधार केंद्र असल्यामुळे नागरिकांना तासन्तास लांबलांब रांगा करून भरपावसात उभे रहावे लागत आहे. जव्हारमध्ये एकच आधार केंद्र कार्यरत असून तेथे आधार नोंदणी करिता एवढी गर्दी होते की, खेडोपाड्यातून येणार्‍या असंख्य आदिवासी बांधवांना रात्री मुक्काम करावा लागतो, काहींना दुसर्‍या दिवशी भाडे खर्च करून परत यावे लागते. अशी परिस्थिती जव्हारला बघावयास मिळत आहे. सकाळी १0 पासून सायं. ५ वा. पर्यंत केंद्र सुरू असते. त्यावेळेत काम संथ गतीने सुरू असते मात्र ५वा. नंतर नोंदणी धारकांकडून ५0 रूपये घेवून तातडीने आधार कार्ड नोंदणी करून देण्यात येते. गरीब गरजू आदिवासी दुसर्‍या दिवशी परत यावे लागेल किंवा रात्र येथेच काढावी लागेल म्हणून तो ५0 रूपये देऊन आपले काम पूर्ण करीत आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या गेल्या मात्र महसूल विभागाकडून कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही, यामुळे आदिवासी जनतेची चांगलीच पिळवणूक होत असल्याचे चित्र सध्या जव्हारमध्ये दिसत आहे. आधार केंद्राच्या बाहेर मोठय़ा अक्षराने बोर्ड लावण्यात आला आहे की, आधार के तरीके आसान, भारत सरकार का उपक्रम, मात्र संबंधित विभागाकडून कुठल्याही प्रकारची परिपत्रकानुसार अंमलबजावणी करण्यात आलेली दिसत नाही. त्यामुळे आधार के तरिके आसान और जनता परेशान अशी परिस्थिती सध्या जव्हारमध्ये सुरू आहे.  संबंधित विभागाकडून त्वरित शासकीय ठिकाणी जास्तीत जास्त आधार केंद्रे उभी करण्यात यावीत, जेणेकरून लवकरात लवकर आधार नोंदणीचे काम पूर्ण होऊ शकेल, आणि भोळय़ाबाभड्या आदिवासी जनतेचे हाल होणार नाही, अशी आदिवासी व स्थानिक जनतेची मागणी आहे. (वार्ताहर)