for Publication: Why is the Government silent on inhumane deportation of Indians?

[Muktkanth Ranjan]

भारतीयों के अमानुषिक निर्वासन पर सरकार की चुप्पी

जब दिल्ली विधानसभा के लिए वोट कर रही थी और हमारे प्रधानमंत्री प्रयागराज में डुबकी लगा रहे थे, लगभग उसी समय 104 भारतीय अमेरिकी वायुसेना के विमान से भारत पहुंचे थे। भुक्तभोगियों की मानें तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल कर उन्हें यहां भेजा गया था। यहां तक कि खाने के लिए भी उनके हाथ नहीं खोले गए। किसी को शोचालय की जरूरत हुई तो वायुयान के एकमात्र शौचालय का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर धक्का दे दिया गया। इसमें पुरषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। गनीमत इतनी थी कि बच्चों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर नहीं रखा गया। इन लोगों का कसूर था कि वे रोजगार पाने और सम्मानित जीवन गुजर करने के लिए सात समुन्दर पार अमेरिका चले गए थे। वे क्या जानते थे कि उन्हें हसीन सपना दिखाकर उनसे लाखों रुपये ऐंठने वाली एजेंसियां तो बच जाएंगी और अमेरिका में गैर-कानूनी तौर पर रहने के लिए उन्हें इस तरह से धर-पकड़ लिया जाएगा।

ट्रम्प ने जब से सत्ता संभाली है, वहां गैर-कानूनी तौर पर रहनेवालों की धर-पकड़ धड़ल्ले से हो रही है। ऐसा करने का वादा करके ही वह सत्ता में आए हैं और आते के साथ उन्होंने यह कार्रवाई तेज कर दी है। जैसे भारत रोहिंग्या आदि घुसपैठियों से परेशान है, वैसे ही अमेरिका भी ऐसे लोगों से परेशान है जो वीज़ा के जरिये देश में न आकर चोरी के रास्ते वहां घुसे हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक एक करोड़ से अधिक लोग वहां अनधिकृत तौर पर रह रहे थे। यह संख्या बढ़ी ही होगी। इसमें सबसे ज्यादा लोग तो मेक्सिको के हैं, पर उसके बाद एल-सल्वाडोर और भारत का नंबर आता है। यानी कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दंभ भरनेवाला देश अमेरिका में घुसपैठ के मामले मे भी तीसरा है। ताजा रिपोर्ट बताते हैं कि 20 हजार से अधिक भारतीय घुसपैठिए या तो पकड़े जा चुके हैं या फिर देश निकाला पर अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बताते हैं कि इनमें 18 हजार लोगों को तो भारत ने भी अपना मानते हुए उन्हें वापस भेजे जाने पर अपनी रजामंदी दे दी है।

पिछले साल यानी बाइडन काल में पौने तीन लाख से अधिक घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 6402 भारतीय थे। यह जानकर हैरान हुआ जा सकता है कि तब पाँच सौ से भी कम पाकिस्तानियों को घुसपैठ के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ट्र्म्प के इस नए शासनकाल में घुसपैठियों की घर-पकड़ न केवल तेज हो गई है, बल्कि यहां पहले यह पूरी कारवाई बिना किसी शोर-शराबे के की जाती रही थी, वहीं अब यह पूरे धूम-धड़ाके के साथ की जा रही है। यहां तक कि गुरुद्वारों और मंदिरों में छापे मारकर उन्हें पकड़ा जा रहा है, जो कि वहां के उसूलों के खिलाफ है। जाहिर है कि ट्रम्प अपना वादा पूरा होता हुआ दिखाना चाहते हैं। हालांकि इससे घुसपैठियों को अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ा है। अब से पहले घुसपैठियों की कोई खेप हथकड़ियों और बेड़ियों में बाँधकर नहीं भेजी गई थी और ना ही उन्हें भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल हुआ था। अपने देश से घुसपैठियों को देशनिकाला देना किसी भी सरकार का पूर्ण अधिकार है पर सवाल है कि ऐसा करने के लिए क्या उसे मानवीय मूल्यों को धता बताने का भी अधिकार है?

यहां यह बता देना लाजिमी होगा कि पहले कोलंबिया और फिर मेक्सिको ने अपने-अपने नागरिकों के साथ ऐसे अमानुषिक बर्ताव पर सख्त आपत्ति जताते हुए अमेरिकी वायुसेना के विमान को अपने यहां उतरने की इजाजत नहीं दी जबकि भारत सहित अन्य देश ट्र्म्प के आदेश के सामने खुद को नतमस्तक कर दिया। मार्के की बात है कि 104 लोगों का जो पहला खेप पहुंचा है, उसमें सबसे ज्यादा लोग गुजरात के हैं और फिर पंजाब के। इन तथाकथित खुशहाल प्रदेशों से उन्हें डंकी के रास्ते अमेरिका जाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह तो वही बताएंगे। फिलहाल तो हमें इस आस के साथ अन्य भारतीयों के लौटने का इंतजार है कि उन्हें ऐसी यातना नहीं सहनी पड़ेगी और हमारे प्रधानमंत्री अपने मित्र से इस मामले में सदाशयता बरतने का आग्रह करेंगे।

Why is the Government silent on inhumane deportation of Indians?

As Delhi was voting for the assembly and our Prime Minister was taking a ceremonial dip in Prayagraj, around the same time, 104 Indians were repatriated to India on a US Air Force plane. According to the deportees, they were sent here with their hands in handcuffs and feet in shackles. Even for meals, their hands were not freed. When they needed to use the restroom, they were pushed into the plane's only toilet with the door opened. Among them were men, women, and children. Fortunately, the children were not tied with handcuffs and shackles. Their fault was that they crossed the seven seas to America in search of employment and a respectable life. Little did they know that the agencies that showed them a beautiful dream and extracted millions of rupees from them would escape, while they would be caught in America for staying there illegally.

Since Trump assumed office, there has been a relentless crackdown on those living illegally. He had promised to do so and intensified the actions upon taking office. Just as India is troubled by infiltrators like the Rohingyas, America is troubled by those who have entered illegally instead of coming through proper visa channels. According to 2022 data, more than ten million people were living unauthorized in the US. This number must have increased. The highest number are from Mexico, followed by El Salvador and India. This means that in terms of infiltration, India stands third in the world’s largest economy. Recent reports indicate that more than 20,000 Indian infiltrators have either been caught or are awaiting final decisions on deportation. Reports suggest that India has agreed to take back 18,000 of these individuals.

Last year, during Biden’s term, more than 275,000 infiltrators were arrested, including 6,402 Indians. Surprisingly, fewer than 500 Pakistanis were arrested for infiltration. In Trump’s new term, the crackdown on infiltrators has not only intensified but is being carried out with much fanfare, unlike before when it was done quietly. Even raids are being conducted in gurdwaras and temples to apprehend them, which goes against their principles. It is evident that Trump wants to demonstrate that he is fulfilling his promise. However, this has subjected the infiltrators to inhumane conditions. Previously, no batch of infiltrators had been sent bound in handcuffs and shackles, nor was a military plane used to deport them. Deporting infiltrators from one's country is the right of any government, but the question is whether they also have the right to flout human values in doing so.

It is noteworthy that Colombia and Mexico have strongly objected to such inhumane treatment of its citizens and refused to allow the US Air Force plane to land. On the other hand, countries like India have acquiesced to Trump’s orders. It is noteworthy that among the first batch of 104 people who arrived, the most were from Gujarat, followed by Punjab. Why did these people from the so-called prosperous states need to go to America via illegal means is for them to explain. For now, we await the return of other Indians, hoping that they will not have to endure such torture and that our Prime Minister will request his friend to be considerate in this matter.