हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड सतर्क
Harpreet Singh Guller
गाजियाबाद । नोएडा एक्सटेंशन को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के
बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड भी एलर्ट हो गया है। कहीं कोई बड़ी चूक न हो
जाए, इस आशंका को ध्यान में रखकर अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की टीमें बड़ी-
बड़ी विकास परियोजनाओं की फाइलों को खंगालेंगी। इतना ही नहीं, जमीन
अधिग्रहण के प्रस्तावों का बारीकी से अध्ययन भी किया जाएगा। खासकर जीडीए,
नगर निगम और आवास-विकास परिषद की प्लानिंग पर कड़ी निगरानी की जाएगी।
यही वजह है कि शासन ने एनसीआर प्लानिग बोर्ड के चीफ को-ऑर्डिनेटर का
अतिरिक्त चार्ज प्रदेश के मुख्य नगर नियोजक एनआर वर्मा को दिया है।
हालांकि बड़ी विकास योजनाओं का खाका एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा ही
तैयार किया जाता है, लेकिन कई बार प्राधिकरण व आवास-विकास परिषद के अफसर
अपने स्तर से उसमें बदलाव कर देते हैं। नोएडा एक्सटेंशन के लिए एक्वायर
की गई जमीन को लेकर भी यही हुआ है।
लैंड चूज चेंज किए बिना ही अर्जेंसी क्लॉज लगा दी। जीडीए के टाउन प्लानर
एससी गौड़ का कहना है कि मास्टर प्लान तैयार करते समय एक एक चीज क्लीयर
की जाती है। मसलन कहां ग्रीन बैल्ट होगी, कहां पर आवासीय क्षेत्र होगा,
कहां मास्टर प्लान रोड होंगे। कृषि योग्य जमीन को भी अलग से चिन्हित किया
जाता है। फिर भी किसी बड़ी योजना के लिए यदि जमीन का अधिग्रहण करना पड़
जाए तो उसकी परमीशन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से लिया जाना अनिवार्य है। इसी
के चलते इन दिनों एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में जमीन
अधिग्रहण से जुड़ी फाइलों को खंगाला जा रहा है। किसानों द्वारा किए जा
रहे विरोध से जुड़े प्रस्तावों पर अलग जांच-पड़ताल की जा रही है। इनमें
जीडीए की मधुबन-बापूधाम, इंदिरापुरम फेस टू, कोयल एक्कलेव योजना भी शामिल
है।
हाईटेक सिटी और इन्टीग्रेटिड सिटी की अड़चनों का भी अध्ययन किया जा रहा
है। जीडीए, आवास-विकास परिषद और यूपीएसआईडीसी की प्रस्तावित परियोजनाओं
का भी तकनीकी सर्वे कराया जा रहा है। रीजनल प्लान-२०३१ तैयार करने के लिए
अतिरिक्त अधिकारियों की टीमें लगाई गई है।
Source : नईदुनिया.कॉम
Rohit
for real estate sector........
On Nov 8, 10:03 am, Harpreet Singh Guller <harpreetsg.de...@gmail.com>
wrote:
Suresh Bansal
Thanks
Suresh
On Tue, 08 Nov 2011 12:38:13 +0530 wrote
>Paisa khane ka naya tarikkaa........ In India we need agency like SEBI
for real estate sector........
On Nov 8, 10:03 am, Harpreet Singh Guller
> हाईकोर्टके निर्णयके बादएनसीआर प्लानिंगबोर्ड सतर्क
>
> गाजियाबाद। नोएडाएक्सटेंशन कोलेकर हाईकोर्टद्वारा दिएगए निर्णयके
> जाए,इस आशंकाको ध्यानदreg;ें रखकरअब एनसीआरप्लानिंग बोर्डकी टीदreg;ेंबड़ी-
> बड़ीविकास परियोजनाओंकी फाइलोंको खंगालेंगी।इतना हीनहीं, जदreg;ीन
> अधिग्रहणके प्रस्तावोंका बारीकीसे अध्ययनभी कियाजाएगा। खासकरजीडीए,
> नगरनिगदreg; औरआवास-विकास परिषदकी प्लानिंगपर कड़ीनिगरानी कीजाएगी।
>
> यहीवजह हैकि शासनने एनसीआरप्लानिग बोर्डके चीफको-ऑर्डिनेटर का
> अतिरिक्तचार्ज प्रदेशके दreg;ुख्यनगर नियोजकएनआर वर्दreg;ाको दियाहै।
> हालांकिबड़ी विकासयोजनाओं काखाका एनसीआरप्लानिंग बोर्डद्वारा ही
> तैयारकिया जाताहै, लेकिनकई बारप्राधिकरण वआवास-विकास परिषदके अफसर
> अपनेस्तर सेउसदreg;ें बदलावकर देतेहैं। नोएडाएक्सटेंशन केलिए एक्वायर
> कीगई जदreg;ीनको लेकरभी यहीहुआ है।
>
> लैंडचूज चेंजकिए बिनाही अर्जेंसीक्लॉज लगादी। जीडीएके टाउनप्लानर
> एससीगौड़ काकहना हैकि दreg;ास्टरप्लान तैयारकरते सदreg;यएक एकचीज क्लीयर
> कीजाती है।दreg;सलन कहांग्रीन बैल्टहोगी, कहांपर आवासीयक्षेत्र होगा,
> कहांदreg;ास्टर प्लानरोड होंगे।कृषि योग्यजदreg;ीन कोभी अलगसे चिन्हितकिया
> जाताहै। फिरभी किसीबड़ी योजनाके लिएयदि जदreg;ीनका अधिग्रहणकरना पड़
> जाएतो उसकीपरदreg;ीशन एनसीआरप्लानिंग बोर्डसे लियाजाना अनिवार्यहै। इसी
> केचलते इनदिनों एनसीआरप्लानिंग बोर्डके क्षेत्रीयकार्यालय दreg;ेंजदreg;ीन
> अधिग्रहणसे जुड़ीफाइलों कोखंगाला जारहा है।किसानों द्वाराकिए जा
> रहेविरोध सेजुड़े प्रस्तावोंपर अलगजांच-पड़ताल कीजा रहीहै। इनदreg;ें
> जीडीएकी दreg;धुबन-बापूधादreg;, इंदिरापुरदreg;फेस टू,कोयल एक्कलेवयोजना भीशादreg;िल
> है।
>
> हाईटेकसिटी औरइन्टीग्रेटिड सिटीकी अड़चनोंका भीअध्ययन कियाजा रहा
> है।जीडीए, आवास-विकास परिषदऔर यूपीएसआईडीसीकी प्रस्तावितपरियोजनाओं
> काभी तकनीकीसर्वे करायाजा रहाहै। रीजनलप्लान-२००copy;१ तैयारकरने केलिए
> अतिरिक्तअधिकारियों कीटीदreg;ें लगाईगई है।
> Source :नईदुनिया.कॉदreg;
>
> http://www.pressnote.in/Delhi-News_144038.html
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