मुआवजा बांटने के लिए सरकार से भी कर्ज लेगा प्राधिकरण यूपी बंटवारे के समर्थन में कांग्रेस

[Manoj Keshari]

मुआवजा बांटने के लिए सरकार से भी कर्ज लेगा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता : नोएडा एक्सटेंशन समेत 38 गांवों में जमीन का मुआवजा बांटने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विभिन्न बैंकों के साथ प्रदेश सरकार से भी कर्ज लेगा। प्राधिकरण को इन गांवों में मुआवजा बांटने के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। इस समय प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति खस्ता हालत में हैं। इससे उबरने के लिए बकायेदारों से भी धनराशि वसूली जाएगी, इनकी सूची तैयार की जा रही है। प्राधिकरण शीघ्र आवंटियों को नोटिस जारी करेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर इस समय साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इसका प्रतिदिन करीब सवा करोड़ रुपये बैंकों को ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की याचिका पर प्राधिकरण को 38 गांवों में 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं। इसका अनुपालन करते हुए प्राधिकरण ने प्रथम चरण में बिसरख, इटैड़ा, हैबतपुर, मायचा, ऐमनाबाद व रोजा याकूबपुर गांव में मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन गांवों में मुआवजा बांटने के लिए प्राधिकरण को करीब 11 सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुआवजे के लिए धनराशि जुटने के लिए प्राधिकरण ने बिल्डरों को मूल धन का पांच प्रतिशत हिस्सा तत्काल जमा करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्राधिकरण को करीब तीन सौ करोड़ रुपये मिल जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण से 500 करोड़, प्रदेश सरकार से एक हजार करोड़ व विभिन्न बैंकों से करीब ढाई हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। प्राधिकरण का पुराने आवंटियों पर भी करीब दो सौ करोड़ रुपये बकाया है। इसे वसूलने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस सप्ताह ऐसे आवंटियों की सूची तैयार हो जाएगी। सूची बनते ही इन्हें पंद्रह दिन के अंदर बकाया धनराशि जमा करने के लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा।

 

 

यूपी बंटवारे के समर्थन में कांग्रेस

ठ्ठ राजकिशोर, नई दिल्ली उप्र चुनाव से पहले राज्य को चार हिस्सों में बांटने की सियासत अब उबाल मार रही है। नवंबर में ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बड़ा सियासी ट्रंप कार्ड खेलने की तैयारी कर रहीं मायावती के इस दांव की काट के लिए कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे की पैरवी कर उल्टे मायावती को विधानसभा में यह प्रस्ताव लाने की चुनौती दे दी है। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कहा कि मायावती सरकार अगर उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में ला रही है तो कांग्रेस भी चाहती है कि बुंदेलखंड जैसे राज्य बनें। दरअसल, कांग्रेस इस मुद्दे पर हरकत में मायावती की सक्रियता देखकर आई है। मुख्यमंत्री मायावती ने 21 नवंबर से लेखानुदान लाने के नाम पर विधानसभा का सत्र बुलाया है। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश को पूर्वी, मध्य, पश्चिम और बुंदेलखंड में बांटने का प्रस्ताव बसपा सरकार ला सकती है। ठीक चुनाव से पहले बसपा के इस तरह के प्रस्ताव के सियासी मायने साफ हैं। कांग्रेस इस मामले में मायावती को बढ़त नहीं लेने देना चाहती। सूत्रों के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश में बांटने की पैरवी करते रहे राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह से भी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की बातचीत हुई है। अजित सिंह का तो यह पुराना मुद्दा ही रहा है और वह इसका फायदा किसी भी कीमत में बसपा के खाते में नहीं जाने देना चाहते। कांग्रेस-रालोद गठबंधन लगभग तय ही हो चुका है। अजित सिंह राज्य के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस ने भी सियासी हवा देखते हुए समर्थन कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के सियासी बंटवारे के संकेत देते हुए कहा कि हम हमेशा से छोटे राज्यों के समर्थन में हैं। लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सही तरीके से गठन के लिए द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए। इस बारे में उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव आने पर हम अपने प्रदेश के नेताओं से बात कर फैसला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेतृत्व शीर्ष स्तर पर मायावती का प्रस्ताव आने पर समर्थन का मन बना चुका है। कांग्रेस का समर्थन इसलिए भी अहम है, क्योंकि मायावती के लिए यह प्रस्ताव विधानसभा में प्रचंड बहुमत यानी दो तिहाई मतों से पारित कराना बगैर कांग्रेस के संभव नहीं होगा। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हमेशा से छोटे राज्यों का विरोध करते रहे हैं। बसपा के भी खुद 45 विधायकों के टिकट कट रहे हैं, उनमें से भी ज्यादातर के बागी होने के पूरे आसार हैं। ऐसे में कांग्रेस के 22 और रालोद के 10 विधायकों का समर्थन बहुमत को मजबूत करेगा।