दस तक बिल्डरों को जमा करना है पैसा
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Harpreet Singh Guller
Nov 5, 2011, 12:34:02 AM11/5/11
to YEIDA
दस तक बिल्डरों को जमा करना है पैसा
बिल्डरों से पांच फीसदी मिलते ही प्राधिकरण के खजाने में 350 करोड़ जमा
हो जाएंगे
• अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। कहते हैं कि जहां पर चाह होती है, वहीं राह भी निकल आती
है। ऐसा ही कुछ ग्रेटर नोएडा के लिए हो रहा है। आर्थिक तंगी से जूझने के
बाद भी अधिकारी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर किसानों को
मुआवजा बांटना है, इसलिए अधिकारियों ने नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डरों से
कहा है कि वह 10 नवंबर तक आवंटन की कीमत का कुल पांच फीसदी जमा कर दें।
बिल्डरों ने भी कह दिया है कि वह तैयार हैं। ऐसा होने से प्राधिकरण को
करीब 350 करोड़ रुपये मिल जाएंगे और किसानों को मुआवजा देना शुरू कर दिया
जाएगा।
मालूम हो कि मौजूदा दौर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए संकट से भरा हुआ
है। साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च लदा हुआ है। हर रोज ब्याज के रूप
में करीब 1.5 करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ रहा है। इसके लिए तमाम
खर्च भी हर माह प्राधिकरण को उठाने पड़ रहे हैं। चूंकि बैंक फिलहाल
प्राधिकरण को कर्ज देने को तैयार नहीं हैं। नोएडा का पहले ही कर्ज चढ़ा
हुआ है और यमुना प्राधिकरण उधार देने में असमर्थ है। सच्चाई यह भी है
शासन से इस तरह की वित्तीय मदद लेने या देने का प्रावधान भी नहीं है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने नोएडा एक्सटेंशन समेत
अन्य बिल्डरों के साथ झ्रबैठक बुलाई थी। बिल्डरों से अनुरोध किया गया था
कि अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, लिहाजा किस्तें देनी होंगी। इसके लिए एक
फार्मूला प्राधिकरण ने पेश किया कि अगर सभी बिल्डर एक मुश्त पांच फीसदी
रकम जमा कर दें तो प्राधिकरण को उबरने में मदद मिल जाएगी। बिल्डर भी
तैयार हो गए। क्योंकि उनका काम रुकने से फ्लैट बुकिंग का काम बंद चल रहा
है। बिल्डर चाहते हैं कि उन्हें तो प्राधिकरण को पैसा देना ही है। अगर
समस्या का जल्दी निदान हो जाता है तो फ्लैटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी और
निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। प्राधिकरण एक तरफ किसानों को
मुआवजा और जमीन की व्यवस्था कर रहा है वहीं दूसरी तरफ एनसीआर प्लानिंग
बोर्ड में 2021 के मास्टर प्लान की मंजूरी के लिए कोशिश में जुट गया है।
अधिकारी मानते हैं कि अभी किसानों से कागजात जमा किए गए हैं और 10 नवंबर
तक प्राधिकरण के पास धन आ जाएगा और किसानों को मुआवजा वितरण का काम शुरू
हो जाएगा।
बिल्डरों से पांच फीसदी मिलते ही प्राधिकरण के खजाने में 350 करोड़ जमा
हो जाएंगे
• अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। कहते हैं कि जहां पर चाह होती है, वहीं राह भी निकल आती
है। ऐसा ही कुछ ग्रेटर नोएडा के लिए हो रहा है। आर्थिक तंगी से जूझने के
बाद भी अधिकारी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर किसानों को
मुआवजा बांटना है, इसलिए अधिकारियों ने नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डरों से
कहा है कि वह 10 नवंबर तक आवंटन की कीमत का कुल पांच फीसदी जमा कर दें।
बिल्डरों ने भी कह दिया है कि वह तैयार हैं। ऐसा होने से प्राधिकरण को
करीब 350 करोड़ रुपये मिल जाएंगे और किसानों को मुआवजा देना शुरू कर दिया
जाएगा।
मालूम हो कि मौजूदा दौर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए संकट से भरा हुआ
है। साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च लदा हुआ है। हर रोज ब्याज के रूप
में करीब 1.5 करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ रहा है। इसके लिए तमाम
खर्च भी हर माह प्राधिकरण को उठाने पड़ रहे हैं। चूंकि बैंक फिलहाल
प्राधिकरण को कर्ज देने को तैयार नहीं हैं। नोएडा का पहले ही कर्ज चढ़ा
हुआ है और यमुना प्राधिकरण उधार देने में असमर्थ है। सच्चाई यह भी है
शासन से इस तरह की वित्तीय मदद लेने या देने का प्रावधान भी नहीं है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने नोएडा एक्सटेंशन समेत
अन्य बिल्डरों के साथ झ्रबैठक बुलाई थी। बिल्डरों से अनुरोध किया गया था
कि अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, लिहाजा किस्तें देनी होंगी। इसके लिए एक
फार्मूला प्राधिकरण ने पेश किया कि अगर सभी बिल्डर एक मुश्त पांच फीसदी
रकम जमा कर दें तो प्राधिकरण को उबरने में मदद मिल जाएगी। बिल्डर भी
तैयार हो गए। क्योंकि उनका काम रुकने से फ्लैट बुकिंग का काम बंद चल रहा
है। बिल्डर चाहते हैं कि उन्हें तो प्राधिकरण को पैसा देना ही है। अगर
समस्या का जल्दी निदान हो जाता है तो फ्लैटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी और
निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। प्राधिकरण एक तरफ किसानों को
मुआवजा और जमीन की व्यवस्था कर रहा है वहीं दूसरी तरफ एनसीआर प्लानिंग
बोर्ड में 2021 के मास्टर प्लान की मंजूरी के लिए कोशिश में जुट गया है।
अधिकारी मानते हैं कि अभी किसानों से कागजात जमा किए गए हैं और 10 नवंबर
तक प्राधिकरण के पास धन आ जाएगा और किसानों को मुआवजा वितरण का काम शुरू
हो जाएगा।
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