कोर्ट में पक्ष रखने को यमुना प्राधिकरण का जवाब तैयार
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Jagran News Network (JNN), 2011-11-04T00:05:30
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास
प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों में जमीन अधिग्रहण को लेकर दायर याचिकाओं पर
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई है। वहीं प्राधिकरण ने
उससे पहले कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए जवाब तैयार कर लिया
है। प्राधिकरण ने इसकी एक प्रति प्रदेश सरकार को भी भेज दी है। उम्मीद है
कि अगले सप्ताह में सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट तिथि निर्धारित कर सकता है।
कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ने एक-
एक गांव की सूची तैयार की है। किस गांव की कितनी जमीन का अधिग्रहण किया
है, कितने किसानों ने मुआवजा उठा लिया। यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ने
पहले ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन का
अधिग्रहण किया है। इसके बाद एक्सप्रेस-वे के किनारे शहर विकसित करने के
लिए जमीन अधिग्रहीत किया। ग्रेटर नोएडा से जेवर के बीच में प्राधिकरण ने
आवासीय योजना, बिल्डर ग्रुप हाउसिंग, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, संस्थागत व
टाउनशिप के लिए जमीन आवंटित कर दिया है। औद्योगिक प्राधिकरण होने के तहत
अब तक प्राधिकरण ने उद्योगों के लिए भूखंड आवंटित नहीं किया है। औद्योगिक
भूखंड न आवंटित कर पाने का भी जवाब प्राधिकरण ने तैयार कर लिया है।
मालूम हो कि यमुना एक्सप्रेस-वे के दो दर्जन गांवों के किसानों ने जमीन
अधिग्रहण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। कोर्ट ने पिछले
सप्ताह दायर सभी याचिकाओं की सूची तैयार कर सुनवाई की तिथि निर्धारित
करने का निर्णय लिया था।
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