ਪਰਮਾਣੂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿ ਗਰਮਾਈ
ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲਾਂ ਕੇ ਨੇਤਾ ਪਹਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕ਼ਰਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਛਪੇ ਏਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਏਮ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦੇਗੀ।
ਹਾਲਾੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਆਸ਼ੰਕਾਏਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਲ੍ਲੁਕ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ 123 ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀ।
ਯਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਕੇ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹੋੰਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਵਰਡ ਬਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਕੇ ਨਾਲ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹ ਵਿਵਾਦ ਏਸੇ ਸਮਾਂ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਬ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪੂਰਤਿਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇ ਲਈ ਵਿਏਨਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਕੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਛ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਵ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਅਤੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਏਸਪੀ ਨੇਤਾ
ਹਾਲਾੰਕਿ ਪਰਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨਿਲ ਕਾਕੋਦਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਰਾਤ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਨੀ ਪਈ।
ਬੈਠਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਵ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਹਾ, "ਹਮਨੇੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਆੰਤਰਿਕ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨਾ ਹਮਾਰੀ ਨੀਤ ਨਹੀ ਹੈ."
ਉਨ੍ਹੋੰਨੇ ਕਹਾ ਕਿ 'ਹਮ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਨਾਲ਼ ਅਸੈਨਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੇ ਦਾਯਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਢ਼ੇੰਗੇ.'
ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ੍ਯਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਬੁਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਯਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸੀਪੀਏਮ ਕੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਰਤ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਮਪੰਥੀਆਂ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਬਚਾਓ ਵਿਚ ਕੇ ਲਈ ਆਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਨੇਤਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹੋੰਨੇ ਕਹਾ, "ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਕੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਛ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਵ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਅਤੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ."
ਉਨ੍ਹੋੰਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਬਾਢ਼ਗ੍ਰਸ੍ਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਸ੍ਤੁਸ੍ਥਿਤਿ ਨੂੰ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾੰਕਿ ਯੂਪੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਬ 123 ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਕ੍ਆ ਲੇਣਾ ਦੇਣਾ।