18 लाख की लागत से बनेगा ग्राम न्यायालय, 193 ग्रामों में होगें स्थापित
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18 लाख की लागत से बनेगा ग्राम न्यायालय, 193 ग्रामों में होगें स्थापित
New Delhi 19 November 2009
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री वीरप्पा मोइली ने आज लोक सभा में पूछे गये एक प्रश्न के लिखित उत्तार में बताया कि वर्ष 2009-10 में उन राज्यों में जहां ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू होता है, एक सौ तिरानवे ग्राम न्यायालयों की स्थापना किये जाने की संभावना है। इसके लिए सरकार प्रति न्यायालय 18 लाख रुपये अनावर्ती खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार पहले तीन वर्षों के दौरान एक ग्राम न्यायालय की आवर्ती खर्च का 50 प्रतिशत यानि 6 लाख 40 हजार रुपये की राशि का भी वहन करेगी।
मंत्री महोदय ने बताया कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के क्रियान्वयन से राज्यों में न्याय प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों तथा अन्य पणधारियों के साथ सरकार ने विस्तार से विचार-विमर्श किया है।