FOSS Nepal's draft suggestions for new constitution (in Nepali)

[Bibek Paudel]

स्वतन्त्र सफ्टवेयर समुदाय नेपाल (फोस-नेपाल) डिजिटल परिवेशमा नागरिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र रक्षामा चासो राख्ने स्वयंसेवकहरुको समूह हो । विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूको इतिहास अध्ययन गर्दा संविधानमा मौलिक हकहरूको सुनिश्चितता गरिए पनि सरकारहरू बेला बेलामा नागरिकका हकहरू हनन गर्न उद्दतहुने गरेको पाईन्छ। संविधानको उद्धेश्य "नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्नु" भन्दा "शासकका अधिकारहरू सिमित गर्नु" रहनुपर्ने मान्यता फोस-नेपाल राख्दछ। अन्य मुलुकहरुमा देखिएजस्तै नेपालमा पनि संवैधानिक अस्पष्टताका कारण डिजिटल दुनियाँमा नागरिक हकहरुको चरम हनन हुने स्थिति आउन नदिन सबैले होसियारी अपनाउनु अपरिहार्य छ।

विश्वमा विज्ञान र विशेषत: सूचना-प्रविधिले गर्दै गरेको अभूतपूर्व प्रगतिबाट नेपाल अछुतो रहिरहन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण समयक्रमसँगै हाम्रो देशमा यी प्रविधिहरुको व्यापक प्रयोग हुँदै जानेमा कुनै शङ्का छैन। निकै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक र निजी सूचना डिजिटल रुपमा सङ्ग्रह र आदान-प्रदान हुँदै जाँदा, अनि प्रविधि दिनानुदिन नागरिक जीवनको अभिन्न पाटो बन्दै जाँदा ती सूचना र प्रविधिप्रति नागरिकको हक, प्रविधिको प्रयोगबाट हुन सक्ने अधिकार-हनन जस्ता विषयहरु संवैधानिक तहबाटै परिभाषित नगरिए जतिसुकै लोकतान्त्रिक देशमा पनि नागरीकहरु आफ्ना डिजिटल स्वतन्त्रता बाट बञ्चित रहनुपर्ने अवस्था आउने उदाहरणहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

जसका लागि हाम्रा केहि सुझावहरू यसप्रकार छन्:

१ कोहि व्यक्तिले भौतिक रुपमा गरेका कृयाकलापहरुका अभिलेखहरू राख्ने कार्य कठीन हुन्छन्। तर त्यहि कार्य डिजिटल रुपमा गरिएमा त्यसको अभिलेख उक्त कार्य गरिएको साधन (कम्प्युटर, फोन आदि), सेवा प्रदायक (नेपाल टेलिकम आदि) र तेस्रो पक्ष (नेपाल सरकार, इन्टरनेट ब्यापार गर्ने संस्था आदि) सँग पनि रहन सक्ने हुन्छ । ती सबै कृयाकलापहरुका अभिलेख असुरक्षित रुपमा संग्रहित गरिएमा कु-नियत राख्ने व्यक्ति, संस्था आदिले नागरिकका गोप्य सूचना प्राप्तगर्न सक्छन् । त्यस्तै सरकारले समेत नागरिकहरुका कृयाकलापमा निगरानी राख्न सक्ने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकार, ब्लगर, अधिकारकर्मी आदिका कृयाकलाप कुण्ठित पार्ने, विरोधीहरुका स्वर दबाउने कार्य गर्न जो पनि सक्षम हुन्छ । गैह्र डिजिटल तरीकाले व्यक्तिहरुले गर्ने वार्तालाप र सूचना आदान-प्रदानको गोपनियताको हक जस्तै डिजिटल कार्यहरु गरिँदा समेत त्यस्तै हकहरु सुरक्षित हुने प्रत्याभुति कानूनी-संबैधानिक तरीकाले गरिएन भने निरंकुश बन्न चाहने शासक अथवा सरकार बाट जनतालाई सुरक्षित राख्न सकिँदैन, व्यक्ति को अभिव्यक्ति र गोपनियताका हक पनि सुरक्षित रहँदैनन्।

२ जुनसुकै अभिव्यक्तिको माध्यमबाट (इन्टरनेट, फोन, अथवा भविश्यमा आविस्कार हुनसक्ने अरु कुनै माध्यम ) गरिएको भएपनि (बन्दुक आदि पनि अभिव्यक्तिको माध्यम हो जस्तो अर्थ नलाग्ने शब्दावलि आवश्यक) व्यक्तिको वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित रहने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । 

३ कसैले पनि (विशेषत सरकारले) आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा प्रष्टरुपमा परिभाषित कृयाकलापमा अवरोध श्रृजना हुने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको निजी गतिविधी संबन्धि अभिलेख संकलन, संग्रह अथवा अनुसन्धान गर्न पाउने छैनन् । अवरोध श्रृजना भएको खण्डमा अवरोध हटाउन आवश्यक बाहेक बढी अभिलेख संकलन, संग्रह अथवा अनुसन्धान गर्न पाउने छैनन् ।

४ कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि समयमा, कुनै पनि माध्यमद्वारा, कसैसँग पनि सूचना आदान प्रदान गर्न पाउने हक सुरक्षित रहने छ :
 - सूचना आदान-प्रदान गर्नेको अनुरोधमा बाहेक कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन
 - उचित कानूनी प्रकृयाद्वारा पू्र्ण पारदर्शी तरीकाले बाहेक यस्ता सूचना आदान प्रदानको निगरानी, संग्रह गर्न पाइने छैन ।

५ यस संविधानमा अन्यत्र जहाँसुकै जेसुकै भनिएता पनि त्यसका कारणले कुनैपनि मौलिक हकहरु सिमित वा कुण्ठित हुनेछैनन् ।

६ यस संविधानमा अन्यत्र जहाँसुकै जेसुकै भनिएता पनि त्यसका कारण कुनै पनि स्थान, माध्यम, प्रविधि बिषेश वा अन्य कुनै पनि कारणहरुले मौलिक हकहरु सिमित गर्न सक्ने छैन ।

७  कुनैपनि नागरिकले माग गरेको खण्डमा तोकिएको निश्चित समय र आवश्यक भएको खण्डमा (मात्र,) तोकिएको निश्चित शुल्कमा नबढाइ (यो शुल्क सो सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने 'प्रत्यक्ष' र 'आवश्यक' खर्चभन्दा बढी हुनेछैन) विना सर्त माग गरिएको सबै सूचना सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन निर्धारित कानूनले तोके अनुसार कुनै किसिमका सर्तहरु राख्नु परेमा संबन्धित सरकारी निकायले सो कुरा जाहेरी एक स्वतन्त्र संबैधानिक निकाय (यस्तो निकाय आवश्यक हुन्छ) मा दिनुपर्नेछ, र सो निकायले ती शर्तहरु वैध ठहर्याएमा मात्र मागकर्ता ती शर्तहरु पुरा गर्न वाध्य हुनेछ । सो निकायको निर्णय चित्त नबुझेमा संबैधानिक अदालतमा उजुरी गर्न पाइनेछ ।
सूचना प्रदान गर्दा मागकर्ताले प्रयोग गर्न सक्ने सरल र खुला ढाँचामा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ, अन्यथा सो सूचना अध्ययन गर्न आवश्यक प्रावधान सूचना प्रदानकर्ताले विना कुनै शुल्क र थप समय, उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

८ सबैलाई सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने समान हक रहने छ । सबै सार्वजनिक सूचना, वेवसाइट, तथ्याङ्क तथा ज्ञान सबैको पहुँचमा हुनेगरी, 'खुला मापदण्ड' हरु प्रयोग गरेर संग्रह र प्रकाशन गर्नु पर्ने छ । सार्वजनिक सूचना संकलन गर्दा समेत यस्तै 'खुला मापदण्ड' हरुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सूचनामा कसैको प्रतिलीपि अधिकार लगायत अन्य कुनै किसिमको स्वामित्व रहने छैन ।

९ सार्वजनिक सूचनाको परिभाषा (आवश्यक)

१० सबै व्यक्ति र संस्थालाई आफूले इच्छ्याएको हदसम्मको प्रविधि प्रयोग गरी सूचनालाई र आफुले गरेको संचार गोप्य बनाउन सक्ने (encrypt) अधिकार हुनेछ । सस्तो अधिकार कुनैपनि कानुन, आदेश, नियम वा करार-पत्र / सहमति-पत्र ले सिमित गर्न सक्ने छैन र गोप्य बनाएको सूचनालाई खुला गराउन कसैले पनि बाध्य गराउन पनि सक्ने छैन ।

११ सबै नागरिकलाई अदालतद्वारा जारी वारेण्ट विना र कानूनी प्रकृयाविना गरिने खोज-तलास (भौतिक, डिजिटल वा अन्य कुनै पनि रुपमा) बिरुद्धको अधिकार र आफ्ननो सूचनाको रक्षाको अधिकार रहनेछ ।

१२ आफुले वा आफ्नो कृयाकलापका कारणले उत्पादन भएको सूचना तथा तथ्याङ्को स्वामित्व सोही व्यक्तिमा निहित रहनेछ । यस्ता निजी सूचना प्रयोग, विक्रि-वितरण, प्रकाशन वा संग्रह गर्नु अघि नीजसँग पूर्व सहमति वा मोलतोल गर्नुपर्नेछ । यस्तो अधिकार कुनै पनि कानून अथवा उक्त व्यक्तिले प्रत्यक्ष वार्ता विना जहाँसुकै स्वीकार गरेको करारपत्र/सहमतिपत्र (Contract)ले कुनै प्रकारले सिमित गर्न सक्ने छैन।

१३ राज्यले व्यक्तिहरुलाइ सिमित प्रयोजनहरुका निम्ति बाहेक कुनै किसिमको परिचयपत्र जारी गर्ने छैन, र जारी गरिएका परिचयपत्रहरु र तिनमा रहेका सूचना अदालतको स्पष्ट आदेश वा कुनै अपराध घटेको स्थानमा बाहेक र ती जारी गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका निम्ति माग र प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

१४  साहित्यिक वा कलात्मक कृतिहरूलाई सृजना गर्न, एवं वितरण गर्न, प्रयोग गर्न र त्यस्ता कृतिहरूलाई प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न, तथा सूचना, अभिलेख एवं ज्ञानसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू तथा व्यापारिक पद्धतिहरू अपनाउन Patent जस्ता एकाधिकारले कुनै प्रकारको बन्देज लगाईनु हुँदैन।

१५  कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा भएको कुनै पनि प्राविधिक वा अन्य कुनै पनि उत्पादन/साधन/सामग्रीको सञ्चालन पद्दति तथा सम्पूर्ण वनावट अध्ययन गर्ने, भाडामा लिएको उत्पादन/साधन/सामग्रीको अध्वंशातम्मक तवरले अध्ययन गर्ने, तथा त्यस्तो अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई प्रकाशन वा प्रयोग गर्ने अधिकार कुनै पनि कानून अथवा उक्त व्यक्तिले प्रत्यक्ष वार्ता विना जहाँसुकै स्वीकार गरेको करारपत्र/सहमतिपत्र (Contract)ले कुनै प्रकारको बन्देज लगाउने छैन।

१६. प्रतिलिपी अधिकार र Patent हरू प्रगतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले व्यवस्था गरिएका प्रोत्साहनहरू हुन। राज्यले सार्वजनिक हितका दुई पाटाहरू: "प्रगतिलाई प्रोत्साहन गर्ने" र "प्रकाशित कार्यहरू एवं विचार/तथ्यहरूलाई प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको स्वतन्त्रता"का हदहरूलाई सन्तुलित गर्न विद्यमान वा भविश्यका प्रतिलिपि अधिकार र Patent लाई कानूनहरूद्वारा घटबढ गर्न सक्ने छ।

१७. स्वतन्त्र रुपमा प्रवेश गर्न सकिने सार्वजनिक क्षेत्रका दृश्य, ध्वनि, र कार्यक्रमको सङ्ग्रह गर्ने तथा यसरी सङ्ग्रहित सामग्रीलाई प्रकाशन गर्न पाउने नागरिक अधिकारलाई कुनै कानून वा आदेशले बन्देज गर्ने छैन।

[Bibek Paudel]

I am sorry, I forgot to mention in the earlier post. The draft was
prepared by Shankar Pokharel and I, after studying the suggestions
from Richard Stallman, comments on the slashdot post [0] and a thread
started last week [1] in this mailing list. Thanks to everyone
involved.

The document isn't exhaustive and complete, but we hope this will
cover most of the basic provisions necessary to protect civil
liberties in the digital world. Suggestions to this document are
highly appreciated. The chance that the concerned committee of the CA
will understand the gravity of the issues involved might be grim, so I
think someone should take initiatives to arrange a talk/interaction
program with the concerned committee so that we can clearly explain
and justify our causes. Maybe, the program should also involve right-
workers, civil-liberty activists and legal-experts apart from
technical people associated with FOSS Nepal and elsewhere. I prefer
the program to be organized on a Saturday or a Sunday.

Thanks,
Bibek

[0] http://ask.slashdot.org/story/09/06/12/2011213/How-Should-a-Constitution-Protect-Digital-Rights
[1] http://groups.google.com/group/foss-nepal/browse_thread/thread/10cb7162bc5c3998

[Akash Deep Shakya]

Great Job Guys!! +1

~ Failure to prepare is preparing to fail ~

[Jitendra kumar]

Great Job Bibek and Shankar dai. The views have been accomodated very well.

Ya, a program should be organized involving the legal experts, members of CA recommendation committee for Basic Rights, media person and other intereted parties. It is an issue of huge concert. Probably, such program will help the non-technicians understand the implication of these issues and demands.

Regards,
Jitendra

[prabin gautam]

I have been consulting with few people regarding the talk program. Now since the draft is ready we can go ahead. I will update u tomorrow about the program if possible.

On the mean time, we should maintain a list of participants and the guests for the program who can be experts of constitutions, lawyers, tech-guys, etc.

--
Prabin Gautam
Open Source Developer
prabin AT prabin DOT net DOT np
Mob: +९7७9८4१२5९00१

[Subir Pradhanang]

On Thu, Jun 18, 2009 at 8:59 PM, Bibek Paudel<eterna...@gmail.com> wrote:
>

> I am sorry, I forgot to mention in the earlier post. The draft was
> prepared by Shankar Pokharel and I, after studying the suggestions
> from Richard Stallman, comments on the slashdot post [0] and a thread
> started last week [1] in this mailing list. Thanks to everyone
> involved.

Good job, guys!

Cheers,
Subir
--
"Volunteering is a service, not just participation. Make sure, by
volunteering, you mean it"

[ashesh]

Great work guys.

An addition could include the clause to allow or disallow or ensure
the security of recording of communication related information by
telecommunication operators and ISPs (or any provider of
communication). Information like “data allowing identification of the
suer, hardware used for communication, data related to technical
features, the date, time and duration of communication, data relating
to any complementary services requested or used and to the provider of
such a service, and data allowing identification of the recipient of
the communication (i)” may be necessary for billing purposes but the
information should be protected.

(i) Coudert et. al.; Constitutional Rights and New Technologies in
France., chapter 4, Constitutional Rights and New Technologies A
Comparative Study; ed. Leenes et. al.

Thank you.
.ashesh

[Shankar Pokharel]

Dear ashesh,

The point you have raised is really important. I suppose that issue is addressed by point # 1 and 2 in the draft.

-Shankar

[Bibek Paudel]

On Thu, Jun 18, 2009 at 11:45 PM, prabin gautam <prabin...@gmail.com> wrote:

I have been consulting with few people regarding the talk program. Now since the draft is ready we can go ahead. I will update u tomorrow about the program if possible.

On the mean time, we should maintain a list of participants and the guests for the program who can be experts of constitutions, lawyers, tech-guys, etc.

The FOSS Nepal "community", if anyone cares, represented by the subscribers in this mailng list, would be highly "grateful" if it would be thought worthy of being informed of any progress made on the issue spelled out in the subject of this thread. If the suggestions have beens submitted to concerned people or been done nothing with, if anysort of discussion program has been organized/planned or already ditched, if all or some or none of these suggestions are going into the new constitution unanimously or with or without reservations and so on.

Bibek

--
Disclaimer:
By sending an email to any of my addresses you are agreeing that:
 1. All information in the email is mine to do with as I see fit and make such financial profit, political mileage, or good joke as it lends itself to.
 2. I may take the contents as representing the views of your company.
 3. This overrides any disclaimer or statement of confidentiality that may be included on your message.

[prabin gautam]

I am sorry for this late response.
I have still no word of concrete progress to share with you all.

We have forwarded the contents of this thread to  the concerned committee of constituent assembly. We have been lobbying for the program regarding this issue which was seen very very important as it seems no one there in committee totally understand the subject matter.
We haven't heard from the committee about the program which they were suppose to conduct on this issue.

We are throughly following-up. If any progress, I definitely will share here.

Without we, I am noone.