mi adivasi boltoy
Sanchita Satvi
Date: 2012/8/16
Subject: mi adivasi boltoy
To: Sanchita Satvi <sanchit...@gmail.com>
adi...@googlegroup.com, adik...@googlegroup.com
मी आदिवासी बोलतोय .......
आज मी बोलणार आहे, इतकी वर्षे मनाला बोचणाऱ्या यातना सहन करून जगणारा मी. ढोरां सारखी मेहनत करून उपाशी मरणारा मी. जंगलाचा राजा असूनही बेघर असा मी. आज बोलणार आहे माझ्या सहनशक्तीचे बंध आता फुटलेत. मुग गिळून बसने आता केवळ अशक्यच !
काल सर्व भारतवासियांनी स्वातंत्रदिन उत्साहात साजरा केला, ... झेंडा वंदन, मिरवणूक, पताका........अगदी उत्साहात !
पण मी तुम्हाला विचारतो, आपण खरेच स्वतंत्र झालोत कि स्वातंत्र्याचा फक्त टेंभा मिरवतोय ? ते इंग्रज होते ज्यांनी आपल्या देशावर राज्य केले. आणि ते क्रांतिकारी ज्यांनी देशाला गुलामगिरीतून मुक्त केले. पण आजचे काय खरेच गुलामगिरी संपली? खरेच स्वातंत्र्य आले.? अन कसले स्वातंत्र्य?
देशात बांगलादेशीयांना आश्रय देवून मुळवासी असलेल्या आमच्या जातबंधावाना त्यांच्या जागेवरून हुसकावून लावण्याचे स्वातंत्र्य ? नक्षलवादी सांगून छाताडावर गोळ्या घालण्याचे स्वातंत्र्य. आमच्या जमिनी हिस्कावताना आया बहिणींची अब्रू लुटण्याचे स्वातंत्र्य. ...कि आम्हाला मिळणाऱ्या सवलतींच्या जोरावर गाड्या फिरवण्याचे स्वातंत्र्य. कसले स्वातंत्र्य ..?
एकेकाळी जंगलाचा राजा मानला जाणारा मी आज लाचार कुणामुळे झालाय. कोण जबाबदार याला ..? भ्रष्टाचारी सरकार जे फक्त आकडे मोजून गरिबी कमी झाल्याच्या फुशारक्या मारते... आमच्या सवलतीवर स्वताचे खिसे गरम करणारे नेते.... कि आमच्या जमिनीवर रक्ताचे पाट वाहून राजमहाल बांधणारे सरकारचे दलाल, आमच्या समस्यांचे भांडवल करून स्वताची पोळी भाजणारे राजकारणी.... कि आम्हाला लाचार, बिच्चारे म्हणवणारे पांढरपेशी.... कोण कोण जबाबदार आहे ...?
कधी कुणावर विसंबून न राहिलेला मी आज लाचार का झालो ? ...आमच्या जमिनींवर, सवलतींवर डोळा ठेवणारे का फोफावलेत... आम्हाला जमीनदोस्त करून आमचे अस्तित्व मिटवू पाहणाऱ्यांची वृत्ती का अधिकाधिक सोकावत चाललीय ...?
देशाचा सर्वात पहिला वासी मी. आज माझेच अस्तित्व धोक्यात आलेय न असे करणारे कोण.? माझेच देशबंधू ! मग मी स्वातंत्र्य कसा ?
एकीकडे लखलखत्या दुनियेत प्रगतीचे आकडे भराभर वाढत असताना. न महासत्ता बनण्याची स्वप्ने घडवणाऱ्या देशात आम्हाला पिण्याचे पाणी नशिबात नाही मग कसली प्रगती.? राकट देशा.. ,कणखर देशा....दगडांच्या देशा म्हणवणाऱ्या या देशात जंगलाच्या राजाची अशी केविलवाणी अवस्था असेल तर अशा स्वातंत्र्यापेक्षा इंग्रज बरे असे म्हटल्यास नवल ते काय !!
तर दुसरीकडे आमच्या जमिनी घशात घालण्यासाठी आमच्या जात बांधवांची खुलेआम कत्तल केली जातेय. त्यांना नक्षल वादी ठरवले जातेय. रोजच्या रोज नक्षल वाद्यांना मारल्याच्या बातम्या मोठ्या अभिमानाने सांगितले जातेय. मग नक्षलवाद संपत का नाही? कारण मारले जाणारे माझे जात बांधव आहेत नक्षलवादी नाही ...
प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या समाजाचे रक्षक म्हणवनारयांचे हे अघोरी कृत्य ! रक्षक हेच आमचे भक्षक बनल्यास स्वरक्षणासाठी आम्ही बंदुका का उचलू नयेत? जिथे आम्हाला पिण्याचे पाणी नाही तिथले सरकार मोफत मोबाईल वाटणी जाहीर करतो.. वा खरेच किती मोठी प्रगती आहे हि ..!
पैसा नाही, जमीन नाही, कि डोक्यावर छप्पर नाही, शिक्षण आहे ...ते फक्त कागदोपत्री आकड्यांवर... सवलतींवर नाग फना काढून बसलेले,अन सर्व धर्म समभाव मानणाऱ्या या देशात आदिवासी म्हणून हीन वागणूक देणाऱ्यांची संख्या पण कमी नाही, मग आम्ही जायचे कुठे ..?
जर असेचआमचे शोषण होत राहिले तर आमचे अस्तिवच नष्ट होयील आणि आमच्यावर अन्याय करणाऱ्या लांडग्याची आग शमेल....थांबवा हा अन्याय ! अन्यथा आम्ही पेटून उठू, आणि आमच्यावर अन्याय करणार्यांना भस्म करू ! आमच्या सहनशक्तीचा अंत आता संपलाय ..... तेव्हा क्रांती झाली होती इंग्रजां विरुद्ध! आता हि एक क्रांती घडेल आमच्यावर अन्याय करणाऱ्या विरुद्ध.
Mahesh Mhatre
--
-----------------------------------------------------------------------
This mail is sent you by AYUSHgoogle group
AYUSH | adivasi yuva shakti | www.adiyuva.in
Group of professionals who want to take initiative to develope tribal community, Let us do it together
Our Online contact points :
Home Page : www.adiyuva.in
Join AYUSH : www.join.adiyuva.in
Let us do it together : www.do.adiyuva.in
Warli Art | India's Global Art, Proudly Tribal Art : www.warli.in
Tribal Tourism : www.tourism.adiyuva.in
Face book : www.facebook.com/adiyuva www.facebook.com/adiyuva1
You Tube : http://youtube.com/adiyuva
twitter : http://twitter.com/adiyuva
Linked In : www.linkedin.com/in/adiyuva
Sanchita Satvi
Bahurang Pune
- very good kundlik kedari |
sanjay pawar
On 8/23/12, Bahurang Pune <bahura...@yahoo.in> wrote:
>
>
> -very good kundlik kedari
> Hello SirYes, it was written by me (my first article), actually gone through
--
sanjay
AYUSH activities
AYUSH Adivasi Yuva Shakti
जमिनीचे मोल
मोठे प्रकल्प होतात. जमिनी घेतल्या जातात. जमिनींचे valuation होते, मोल ठरते. काहीवेळा हे मोल योग्य असते, काही वेळा नसते. आदिवासी समाजाच्या इतिहासात डोकावले तर जमिनी काय मोलाने राखाव्या लागल्या होत्या हे लक्षात येते.
आमचा एक खानदेशातला मित्र होता विजय. तो मुंबईत फार मोठी स्वप्ने घेऊन आला होता. चांगली नोकरी मिळवून पैसे कमवायचे तर होतेच, शिवाय दोन भावांना सालदारीतून सोडवायचे होते. तिघा भावांत विजय सर्वात हुशार, तो डी.एड् झाला. एक तात्पुरती विना अनुदानित शाळेतली नोकरी त्याला मिळाली. तिथल्या तुटपुंज्या पगारात स्वतः अर्धपोटी राहून तो पैसे वाचवत होता. त्याची तगमग ‘सालदारी’ हा शब्द ऐकला, तरी डोळ्यासमोर येते. ‘सालदार’ म्हणजे वर्षभराची मजुरी आगाऊ घेऊन काम करणारे मजूर. ही मजुरी नाईलाजास्तव घेतलेली असते आणि ती इतकी कमी असते की, सालदारी ही मजुरी नव्हे, तर गुलामीचाच एक प्रकार ठरतो. ‘गुलामी’ला बंदी असलेल्या ब्रिटीश कायद्याच्या नाकाखाली हा प्रकार सर्रास चालत होता, आणि अजूनही तो कुठेकुठे चालूच आहे.
1971-72 साली खानदेशात या सालदारीच्या नावाखाली होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात भिल्ल सालदारांनी आंदोलन केले. त्यात ‘माणूस’कार श्री.ग.माजगांवकरांचा सहभाग असल्यामुळे मराठी वृत्तपत्रांनी त्या आंदोलनाची दखल घेतली. हे आंदोलन एखाद-दोन अत्याचाराच्या घटनांमुळे झाले नव्हते. 1850पासूनच्या ब्रिटीश गॅझेट्स मध्ये भिल्ल सालदारांचे शोषण स्थानिक जमीनदार कसे करत आहेत, याच्या नोंदी आहेत. म्हणजे जवळपास शंभर वर्षांच्या शोषणाला 72च्या आंदोलनातून विरोध होत होता.
खानदेश आणि गुजरात लागून आहेत. गुजरातमधून आलेले गुजर (म्हणजे गुजराती कुणबी), गुजराती वाणी, आणि राजपूत हे ब्रिटीश काळापासून खानदेशात राहत आहेत. यापैकी गुजर आणि राजपूत हे शेती करत आणि सावकारीही करत. 1830 पासून ब्रिटीशांनी खानदेशात कापूस शेतीला उत्तेजन द्यायला सुरूवात केली. नगदी पीक आल्यापासून शेतीचे रूप पालटले. त्याच सोबत रस्ते आणि रेल्वेही आली. छोटीमोठी कर्जे देऊन जमिनी ताब्यात घेणे हे धनाढ्य शेतकर्यांचे लक्ष्य झाले. हळू हळू प्रत्यक्ष कसणारा मालक जाऊन कापसाचा व्यापार करणारा जमिनीचा मालक झाला. गुजर जमीनदार आणि भिल्ल कुळे अशी स्थिती झाली. यात दोन प्रकार होते – सालदार म्हणून राबणारे मजूर म्हणजे ‘आवट्या’ आणि ज्यांना जमीनदाराने जमीन खंडाने करायला दिली आहे म्हणजे ‘गावंड्या’.
1859च्या कायद्याप्रमाणे कंत्राटी सेवेसाठी आगाऊ पैसे घेतले असतील आणि सेवा दिली नसेल, तर मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टाकडून कारागीर किंवा मजुरावर कारवाई करता येत असे. कारवाई म्हणजे ती सेवा पूर्ण करण्याचे आदेश मॅजिस्ट्रेट देई किंवा आगाऊ घेतलेले पैसे परत करायला लावत असे. पण अशा प्रकरणात कंत्राट योग्य होते का, याचीही चाचपणी मॅजिस्ट्रेट करत असे. या चाचपणीत अडकण्यापेक्षा एका वेगळ्याच कायद्याचा उपयोग आपल्या सालदारांना बांधून ठेवण्यासाठी जमीनदार करत. ‘सिव्हिल प्रोसिजर कोड’ 1859च्या कलम 200 प्रमाणे उसने घेतलेले पैसे परत न करणार्या ऋणकोला अटक करणे किंवा त्याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणणे शक्य होते. भिल्ल सालदाराला सालीना मजुरी देताना त्याच्याकडून स्टँप पेपरवरचा एक बॉंड हे जमीनदार लिहून घेत. यात त्याला प्रत्यक्ष दिलेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम दाखवलेली असे. ही रक्कम परत करणे त्या सालदाराला जन्मात शक्य होणार नसते. वर्ष दोन वर्षांनी जेव्हा तो सालदार काम सोडून जायला निघे, तेव्हा जमीनदार कोर्टात जाऊन केस दाखल करे. याची केसची नोटीस बरेचदा सालदाराला मिळत नसे, किंवा मिळाली तरी आपण तिथे जाऊन काय लढणार या विचाराने तो कोर्टात जात नसे. मग अचानक एक दिवस शिपाई येऊन त्याला धरून नेत. त्याच्या घरची भांडीकुंडी, इतर सर्व सामान, त्याच्या बायकोच्या अंगावर असलेला एखाददुसरा दागिना हे सगळे जप्त करत. सर्व हरलेला तो भिल्ल कोर्टासमोर उभा राहिला, की जमीनदार त्याला विचारत असे, ‘‘बोल कामावर परत येतोस की धुळ्याच्या जेलमधे जातोस?’’ मान खाली घालून तो पुन्हा सालदारी स्वीकारत असे. त्याच्यावरच्या कर्जात मग खटल्याचा खर्चही घातला जाई. शिवाय नवीन वर्षाची काहीच मजुरी मिळत नसे. पसाभर धान्य आणि लाज झाकण्यापुरते कपडे एवढ्यावर तो पुढचे वर्ष राबत असे. ते वर्ष संपताना जर पुन्हा त्याने पळून जायचा प्रयत्न केला, तर कोर्टात त्याचे ऐकून घेण्याचीही तरतूद नव्हती. मागच्या वर्षीचा कोर्टाचा आदेश अद्याप पूर्ण केला नाही, म्हणून अधिक गंभीर गुन्हा होत असे. हेच असेच वर्षानुवर्षे चालू राही. क्वचित हा गुलाम विकलाही जाई. त्याचा बॉंड पेपर आणि त्यावरची रक्कम याबदल्यात दुसरा जमीनदार त्याला पहिल्याकडून विकत घेई. काही जमीनदार आणखी ‘हुशार’ असत. ते स्टँप पेपरवर भिल्ल सालदाराबरोबर त्याच्या आईचेही नाव घालत. ‘तुझ्या आईला जेलमधे टाकू की तू कामावर येतोस’ या धमकीने गुलामीचे जूं आणखी पक्के होत असे.
ज्यांना खंडाने जमीन दिली जाई, त्या गावंड्यांचीही स्थिती वेगळी नव्हती. यांच्याशी एका वेगळ्या कायद्याच्या आधारे करार होत असे. त्यांना जमीन देताना जमीनदार एक बैलजोडी त्यांना 25टकके कर्जाने उधार देत असे. गावंड्या राबून शेत करत असे, त्याला धान्य आणि काही कपडे जमीनदार देत असे. पीक आल्यानंतर ‘अजून तू बैलांचे पैसे दिले नाहीस’ असे म्हणून सर्व पीक जमीनदार आपल्याच कब्जात घेत असे. आणखी एक वर्ष गेल्यानंतर गावंड्याने हिशोब करायचा म्हटले, तर त्याला जमीनदार सांगायचा, तुझे अद्याप बरेच पैसे बाकी आहेत. जमीनदार मग औदार्याचा आव आणून त्याला दारू, त्याच्या बायकोसाठी कपडे, आणि थोडे पैसे देऊन एका नवीन बॉंडवर त्याचा अंगठा घेत असे. या कागदाने तरी आपले भले होईल, या भोळसट समजुतीत तो पुन्हा एक वर्ष राबायला तयार व्हायचा. त्या मुदतीनंतर पुन्हा हिशोब मागितला, तर मुळात 25 रू. असलेले कर्ज 200 रू. झाल्याचे जमीनदार दाखवत असे. गावंड्या ते पैसे न फेडता काम सोडून गेला तरी जप्ती आणि जेलची कु-हाड होतीच.
डेक्कन रायट्स कमिशनच्या अहवालात (1870) अशी अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत. दर वर्षी 10 रू. मजुरीवर 13 वर्षे काम केले. आणि तरीही कागदावर 175 रू. थकित दाखवलेले आहेत. दर वर्षी जे काही कपडे आणि धान्य दिले, त्याचीही रक्कम जमीनदार चक्रवाढ दराने कर्जात धरत. असिस्टंट कलेक्टरने केलेल्या चौकशीतले एक उदाहरण आहेः बुड्या कागरा हा 30 वर्षे वयाचा भिल्ल म्हणाला, की तो लहानपणापासून निझर येथील रामदास पटेल (गुजर) यांच्याकडे काम करतो आहे आणि त्याआधी त्याचा बापही त्याच पटेलाकडे काम करत होता. बुड्याचे लग्न झाले तेव्हा गुजर जमीनदाराने त्याला 40 रू. दिले होते. त्यानंतर फक्त कपडे आणि अन्न दिले. पाच वर्षांपूर्वी गुजराने त्याला गावंड्या म्हणून घेतले आणि बैल जोडी घेण्यासाठी 80 रू दिले. त्याच वेळी 200 रूपयाचा बॉंड लिहून घेतला आणि ते 200 रू. परत करेपर्यंत शेतातील सर्व उत्पन्न जमीनदाराचेच असेल असेही लिहून घेतले. आपण पिकवलेल्या पिकातले आपल्याला काहीच मिळत नाही आणि मजुरीही नाही, या प्रकाराला कंटाळून तीन वर्षांनी बुड्याने काम करायला नकार दिला. तेव्हा गुजराने त्याचे बैल आणि घरातले सर्व धान्य जप्त केले व तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली. त्यावेळी असिस्टंट कलेक्टरांचा दौरा चालू होता आणि बुड्याने तिथे धाव घेतल्यामुळे वेगळा निवाडा झाला. गुजराच्या वेठीतून बुड्या मुक्त झाला.
तत्कालीन ब्रिटीश अधिकार्यांनी नोंदवल्याप्रमाणे नंदुरबारच्या न्यायालयात भिल्लांवर गुजर जमीनदारांनी टाकलेले 635 खटले होते. त्यापैकी फक्त 23 खटल्यात आरोपीच्या बाजूने निकाल लागला होता. फक्त 29 खटल्यात आरोपींनी कोर्टात हजर होऊन आपली बाजू मांडली होती, बाकी 594 खटले जमीनदारांनी जिंकले होते.
एकंदर ब्रिटीश कायदे आणि न्याययंत्रणा जमीनदारांसाठी पोषक ठरल्या होत्या. खान्देशचा कलेक्टर अॅशबर्नर म्हणाला, ‘‘यशवंतराव होळकराच्या पेंढारी फौजांनीसुध्दा या लोकांना इतके लुटले नसेल, असे हे गुजर लुटत आहेत. आणि तेही (आमच्याच) सिव्हील प्रोसिजर कोडचा वापर करून! … आजुबाजूला मजुरीचे दर वाढत असताना या भिल्लांकडून मात्र कोर्टाच्या भीतीचा वापर करून जमीनदार भरपूर काम करून घेताहेत. वर्षातून एखादे पागोटे किंवा धोतर आणि कामाच्या वेळी धान्य एवढेच देऊन…’’
शंभर वर्षे म्हणजे चार-पाच पिढ्या हे शोषण सहन करून 1972 साली पहिल्यांदा इथल्या भिल्लांनी विद्रोह केला.
धुळे जिल्ह्यात त्यावेळी (1972) सालदारांना 75 पैसे किंवा एक रूपया रोज दिला जात असे. म्हणजे वर्षाचे 250 ते 300 रू. तेव्हा पंप नवीन आले होते, इतरही यांत्रिक अवजारांचा शेतीत नुकताच समावेश होत होता. गुजर जमीनदारांनी या सर्व गोष्टींचा वापर सुरू केल्यामुळे मजुरांची गरज कमी झाली आणि साहजिकच मजुरीचा दरही रोडावला. उत्पन्न इतके खालावल्यामुळे भिल्लांचे कर्जबाजारीपण आणखी वाढले. कर्ज परत करणे अशक्य झाल्यामुळे जमिनी गहाण पडल्या. बँकेकडून घेतलेले कर्जही परत करणे जड जात असे. अशा वेळी गुजर जमीनदार मधे पडून भिल्ल कर्जदाराचे हप्ते भरत असे आणि त्याबदल्यात जमीन ताब्यात घेत असे. त्या भागात काम करणार्या सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात शहादे आणि तळोदे तालुक्यामधल्या 60 गावांमध्ये 10हजार एकरांहून अधिक जमीन भिल्लांनी गमावल्याचे लक्षात आले. यात फक्त आर्थिक शोषण नव्हते. भिल्ल मजुरांना चाबकाने फटकावणे, दिवसाढवळ्या भिल्ल स्त्रियांवर बलात्कार करणे, भिल्लांच्या विहीरीत विषारी औषधे टाकणे, ‘शिक्षा’ म्हणून त्यांच्या झोपड्या जाळणे असे सर्व प्रकार सर्रास चालत. अडचणीच्या दिवसात बाजारभावाच्या दुप्पट दराने देखील आपल्या साठ्यातले धान्य गुजर देत नसत. कोणीही भिल्लाला 75 पैशापेक्षा जास्त मजुरी द्यायची नाही, अशी दवंडी गुजर पिटत असत.
अंबरसिंग महाराज सुरतवंती यांनी अशा वातावरणात बंडाचा झेंडा भरला. अंबरसिंग महाराज स्वतः धार्मिक आणि सात्विक प्रवृत्तीचे होते. सर्वोदयी कार्यकर्ते होते. शिवाय ते ‘महाराज’ म्हणजे स्वतः देवकार्य करणारे भजन गाणारे होते. त्यांनी साप्ताहिक आरतीची पद्धत अनेक गावांमध्ये सुरू केली. त्यांच्या संप्रदायातले लोक ‘आप की जय’ अशी घोषणा देत. दारुमुक्तीचे कामही अंबरसिंग महाराजांनी प्रभावीपणे केले होते. इतके की दारूचा धंदा करणारांचे धाबे दणाणले होते. या पार्श्वभूमीमुळे भिल्ल समाजात त्यांना आदराचे स्थान होते. इतर समाजातही दबदबा होता. त्यांनी सुरूवातीला जमीनदारांशी बोलून, सामोपचाराने, माणुसकीने प्रश्न सुटावा यासाठी प्रयत्न केला. त्यात यश येत नाही म्हटल्यावर त्यांनी सुरू केलेली चळवळ अधिक आक्रमक झाली. यात पहिली ठिणगी पडली ती पाटीलवाडी प्रकरणाची.
पाटीलवाडी हे शहाद्यापासून 16 किमीवर असलेले गाव. 1971च्या मे महिन्यात रणरणत्या उन्हाळ्यात भूकमरीच्या उंबरठ्यावर असलेले तिथले काही आदिवासी गोळा झाले आणि जगन्नाथ पाटलाकडे जाऊन त्यांनी धान्य मागितले. जगन्नाथ पाटील हे पाटीलवाडीचे सगळ्यात मोठे जमीनदार. 500 एकर उत्तम प्रतीचे जमीन असलेले. सुरूवातीला पाटील माणशी 2 पायली (6 कि.) धान्य देतो म्हणाले, पण लोकांच्या मागणीमुळे नंतर 4 पायली द्यायला तयार झाले. शेकडो भिल्ल रांग लावून उभे राहिले आणि पाटलाच्या निगराणीखाली धान्य घेऊन जाऊ लागले. लोकांची पाठ वळल्याबरोबर पाटलाने पोलिसात जाऊन आपले धान्य लोकांनी लुटल्याची तक्रार केली. पोलिसांच्या तुकडीने ताबडतोब कृती करून म्हसावद गावाजवळ धान्य घेऊन जाणार्या लोकांना पकडले. पोलिस पोचण्याआधीच एक ट्रॅक्टर भरून बंदुका घेतलेले गुजर तिथे पोचले होते. आपल्या माणसांना असे घेरले आहे ही खबर कानोकान पोचल्यामुळे आजुबाजूच्या गावातले भिल्लही तीरकामठे आणि लाठ्या घेऊन गोळा झाले. गुजरांनी पोलिसांना सांगितले, या भिल्लांना गोळ्या घाला. पोलिस उपनिरीक्षकाने गोळीबाराला नकार दिला (नंतर हा उपनिरीक्षक निलंबित झाला). तेव्हा गुजरांनीच गोळीबार केला. त्यात एक भिल्ल ठार झाला आणि अनेक जखमी झाले. शहाद्याचा सरकारी डॉक्टरही गुजर होता. त्याने खोटा पोस्टमार्टम अहवाल दिला, ‘ठार झालेला भिल्ल हा इतर भिल्लांच्या बाणांनी जखमी होऊन मरण पावला’. यावर भिल्ल चिडले आणि त्यांनी पुरलेला मृतदेह काढून दुसर्या डॉक्टरकडून तपासणीची मागणी केली. त्या डॉक्टरला मृतदेहात दोन गोळ्या सापडल्या. मग शंभराहून अधिक भिल्ल आणि थोडे गुजर पोलिसांनी पकडले. त्यातले सर्व गुजर लगेचच जामिनावर सुटले. मात्र अनेक भिल्ल पुढचे वर्षभर तुरुंगातच होते. पाटीलवाडीच्या या प्रसंगाने जमीनदारी विरोधी संघर्षाला अधिक धार आली. जागोजागी भिल्ल-गुजर चकमकी होऊ लागल्या.
30 जानेवारी 1972ला शहाद्यात भू-मुक्ती परिषद झाली. ही परिषद सातपुडा सर्वोदय मंडळ, ग्रामस्वराज्य समिती, लाल निशाण पक्षाची युनियन, अंबरसिंग महाराजांचे भिल आदिवासी सेवा मंडळ आणि ‘माणूस’ फाउंडेशन यांनी संयुक्तपणे भरवली होती. या परिषदेत अनेक मागण्या करण्यात आल्या. 1947 नंतर भिल्लांच्या जेवढ्या जमिनी गेल्या असतील, त्या सर्व परत करण्यात याव्यात. सरकारने भूमिहीनांना रोजगाराची हमी द्यावी, सर्व कर्जे माफ करण्यात यावीत इ. यात असेही ठरवण्यात आले, की ज्या जमिनींवर कायद्याने भिल्लांची मालकी आहे आणि जमीनदारांनी धाकदपटशाने जमीन कब्जात ठेवली आहे, त्यावर भिल्लांनी पुन्हा कब्जा करावा. या ठरावाप्रमाणे भिल्लांनी एकत्र येऊन आपल्या जमिनीवर उभे असलेले पीक कापायला सुरूवात केली आणि पुन्हा गावोगाव गुजर किंवा राजपूत जमीनदार आणि जनजातीय मजूर यांच्यात चकमकी होऊ लागल्या. त्यात जमीनदारांनी क्रॉप प्रोटेक्शन सोसायटी या गोंडस नावाने खासगी सेना तयार केल्या. पोलिस आणि या सोसायट्यांचे गुंड हातमिळवणी करून भिल्लांना झोडपू लागले. दोन्ही बाजूंनी कायदा हातात घेतला… संघर्ष अनेक वर्षे चालू राहिला.
काही जमिनी भिल्लांनी मिळवल्या, काही तशाच शिल्लक राहिल्या, काही ठिकाणी मजूर हरले तर काही ठिकाणी जमीनदार. आता चाळीस वर्षांनी या भागात जमीनदारी शिल्लक नाही, पण गुजर, राजपूत आणि भिल्लांमध्ये तेढ मात्र आहे. आता दहा एकरापेक्षा जास्त जमीन असलेल्या लोकांना मोठे शेतकरी म्हटले जाते. त्यात भिल्लही आहेत. आताच्या शेतीतल्या समस्या वेगळ्या आहेत, पण पूर्वीच्या संघर्षाचे व्रण दोन्ही बाजू बाळगून आहेत.
अंबरसिंग महाराज 1972च्या 25 फेब्रुवारीला निर्वतले. शहाद्याजवळच्या एका गावात अंबरसिंग महाराजांची समाधी आणि आश्रम आहे, तिथे दरवर्षी यात्रा भरते. शेकडो भिल्ल गोळा होतात. वेगवेगळ्या पक्षातले भिल्ल पुढारीही येतात आणि भाषणे ठोकतात.
सावकारी आणि जमीनदारीविरूद्ध देशात अनेक विद्रोह झाले. 1855च्या संथाल हूल (विद्रोह) पासून खान्देशातल्या भिल्लांपर्यंत खूप मोठी मालिका आहे. कॉ. गोदावरी परूळेकरांनी लिहील्यामुळे वारली उठाव मराठी वाचकांना माहीत झाला. तुलनेने इतर उठावांची माहिती इतक्या प्रभावीपणे पोचली नाही. बहुतेक उठावांना कारण अत्याचार आणि शोषणाचा अतिरेक होता. त्या त्या ठिकाणी जसे नेतृत्व मिळाले, तशा प्रकारचा उठाव झाला. नक्षलबारीत बंदुका घेऊन उठाव झाला, तर तलासरीतला उठाव निःशस्त्र होता. शोषित समाज कायद्याचा वापर करू शकतो आणि कायदा हातातही घेऊ शकतो – हे प्रस्थापित सत्ताधार्यांना कळायला आणि सत्तेचा पीळ जळायला वेळ लागला. त्यासाठी जनजातीय समाजातल्या हजारो सामान्य माणसांना जीवाचा आणि संसाराचा होम करावा लागला. पोलिसी अत्याचार, घरादाराची होळी, खोटे खटले, उभ्या पिकात गुरांनी केलेली नासाडी, गुंडांकडून मारहाण हे सगळे सोसून त्यांनी धरती धरून ठेवली.
जनजातीय माणसाच्या जमिनीचे आताच्या काळातले प्रश्न वेगळे आहेत. पण ते समजून घेताना या माणसाच्या हातात असलेली जमीन काय मोल देऊन मिळवलेली आहे, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे.
– मिलिंद थत्ते
Vinod Dumada
,गुलामी,वेठबिगारी हि काय पिडा असते याची ढळढळित कल्पना येते !तरुण
हलल्याशिवाय राहणार नाहि !याशिवाय भारतीय चित्र उभे करणार
"आक्रोश"(जव्हारची सत्य कथा ,राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त)जरुर पहावा !
> -----------------------------------------------------------------------
> AYUSH Big Achievement! : Soon Tribal Community will get Intellectual
> Property Rights for Warli Art, Its in final Stage now (know more at
> www.warli.in)
>
> Subscribe AYUSH YouTube Channel (Viewed more than 1,20,000 minutes):
> http://www.youtube.com/user/adiyuva?sub_confirmation=1
>
> Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/b0f7c467-9917-41a7-8baa-43fed72dd074%40googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
Santosh Gedam
This message is eligible for Automatic Cleanup! (जमिनीचे मोल
मोठे प्रकल्प होतात. जमिनी घेतल्या जातात. जमिनींचे valuation होते, मोल ठरते. काहीवेळा हे मोल योग्य असते, काही वेळा नसते. आदिवासी समाजाच्या इतिहासात डोकावले तर जमिनी काय मोलाने राखाव्या लागल्या होत्या हे लक्षात येते.
आमचा एक खानदेशातला मित्र होता विजय. तो मुंबईत फार मोठी स्वप्ने घेऊन आला होता. चांगली नोकरी मिळवून पैसे कमवायचे तर होतेच, शिवाय दोन भावांना सालदारीतून सोडवायचे होते. तिघा भावांत विजय सर्वात हुशार, तो डी.एड् झाला. एक तात्पुरती विना अनुदानित शाळेतली नोकरी त्याला मिळाली. तिथल्या तुटपुंज्या पगारात स्वतः अर्धपोटी राहून तो पैसे वाचवत होता. त्याची तगमग ‘सालदारी’ हा शब्द ऐकला, तरी डोळ्यासमोर येते. ‘सालदार’ म्हणजे वर्षभराची मजुरी आगाऊ घेऊन काम करणारे मजूर. ही मजुरी नाईलाजास्तव घेतलेली असते आणि ती इतकी कमी असते की, सालदारी ही मजुरी नव्हे, तर गुलामीचाच एक प्रकार ठरतो. ‘गुलामी’ला बंदी असलेल्या ब्रिटीश कायद्याच्या नाकाखाली हा प्रकार सर्रास चालत होता, आणि अजूनही तो कुठेकुठे चालूच आहे.
1971-72 साली खानदेशात या सालदारीच्या नावाखाली होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात भिल्ल सालदारांनी आंदोलन केले. त्यात ‘माणूस’कार श्री.ग.माजगांवकरांचा सहभाग असल्यामुळे मराठी वृत्तपत्रांनी त्या आंदोलनाची दखल घेतली. हे आंदोलन एखाद-दोन अत्याचाराच्या घटनांमुळे झाले नव्हते. 1850पासूनच्या ब्रिटीश गॅझेट्स मध्ये भिल्ल सालदारांचे शोषण स्थानिक जमीनदार कसे करत आहेत, याच्या नोंदी आहेत. म्हणजे जवळपास शंभर वर्षांच्या शोषणाला 72च्या आंदोलनातून विरोध होत होता.
खानदेश आणि गुजरात लागून आहेत. गुजरातमधून आलेले गुजर (म्हणजे गुजराती कुणबी), गुजराती वाणी, आणि राजपूत हे ब्रिटीश काळापासून खानदेशात राहत आहेत. यापैकी गुजर आणि राजपूत हे शेती करत आणि सावकारीही करत. 1830 पासून ब्रिटीशांनी खानदेशात कापूस शेतीला उत्तेजन द्यायला सुरूवात केली. नगदी पीक आल्यापासून शेतीचे रूप पालटले. त्याच सोबत रस्ते आणि रेल्वेही आली. छोटीमोठी कर्जे देऊन जमिनी ताब्यात घेणे हे धनाढ्य शेतकर्यांचे लक्ष्य झाले. हळू हळू प्रत्यक्ष कसणारा मालक जाऊन कापसाचा व्यापार करणारा जमिनीचा मालक झाला. गुजर जमीनदार आणि भिल्ल कुळे अशी स्थिती झाली. यात दोन प्रकार होते – सालदार म्हणून राबणारे मजूर म्हणजे ‘आवट्या’ आणि ज्यांना जमीनदाराने जमीन खंडाने करायला दिली आहे म्हणजे ‘गावंड्या’.
1859च्या कायद्याप्रमाणे कंत्राटी सेवेसाठी आगाऊ पैसे घेतले असतील आणि सेवा दिली नसेल, तर मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टाकडून कारागीर किंवा मजुरावर कारवाई करता येत असे. कारवाई म्हणजे ती सेवा पूर्ण करण्याचे आदेश मॅजिस्ट्रेट देई किंवा आगाऊ घेतलेले पैसे परत करायला लावत असे. पण अशा प्रकरणात कंत्राट योग्य होते का, याचीही चाचपणी मॅजिस्ट्रेट करत असे. या चाचपणीत अडकण्यापेक्षा एका वेगळ्याच कायद्याचा उपयोग आपल्या सालदारांना बांधून ठेवण्यासाठी जमीनदार करत. ‘सिव्हिल प्रोसिजर कोड’ 1859च्या कलम 200 प्रमाणे उसने घेतलेले पैसे परत न करणार्या ऋणकोला अटक करणे किंवा त्याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणणे शक्य होते. भिल्ल सालदाराला सालीना मजुरी देताना त्याच्याकडून स्टँप पेपरवरचा एक बॉंड हे जमीनदार लिहून घेत. यात त्याला प्रत्यक्ष दिलेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम दाखवलेली असे. ही रक्कम परत करणे त्या सालदाराला जन्मात शक्य होणार नसते. वर्ष दोन वर्षांनी जेव्हा तो सालदार काम सोडून जायला निघे, तेव्हा जमीनदार कोर्टात जाऊन केस दाखल करे. याची केसची नोटीस बरेचदा सालदाराला मिळत नसे, किंवा मिळाली तरी आपण तिथे जाऊन काय लढणार या विचाराने तो कोर्टात जात नसे. मग अचानक एक दिवस शिपाई येऊन त्याला धरून नेत. त्याच्या घरची भांडीकुंडी, इतर सर्व सामान, त्याच्या बायकोच्या अंगावर असलेला एखाददुसरा दागिना हे सगळे जप्त करत. सर्व हरलेला तो भिल्ल कोर्टासमोर उभा राहिला, की जमीनदार त्याला विचारत असे, ‘‘बोल कामावर परत येतोस की धुळ्याच्या जेलमधे जातोस?’’ मान खाली घालून तो पुन्हा सालदारी स्वीकारत असे. त्याच्यावरच्या कर्जात मग खटल्याचा खर्चही घातला जाई. शिवाय नवीन वर्षाची काहीच मजुरी मिळत नसे. पसाभर धान्य आणि लाज झाकण्यापुरते कपडे एवढ्यावर तो पुढचे वर्ष राबत असे. ते वर्ष संपताना जर पुन्हा त्याने पळून जायचा प्रयत्न केला, तर कोर्टात त्याचे ऐकून घेण्याचीही तरतूद नव्हती. मागच्या वर्षीचा कोर्टाचा आदेश अद्याप पूर्ण केला नाही, म्हणून अधिक गंभीर गुन्हा होत असे. हेच असेच वर्षानुवर्षे चालू राही. क्वचित हा गुलाम विकलाही जाई. त्याचा बॉंड पेपर आणि त्यावरची रक्कम याबदल्यात दुसरा जमीनदार त्याला पहिल्याकडून विकत घेई. काही जमीनदार आणखी ‘हुशार’ असत. ते स्टँप पेपरवर भिल्ल सालदाराबरोबर त्याच्या आईचेही नाव घालत. ‘तुझ्या आईला जेलमधे टाकू की तू कामावर येतोस’ या धमकीने गुलामीचे जूं आणखी पक्के होत असे.
ज्यांना खंडाने जमीन दिली जाई, त्या गावंड्यांचीही स्थिती वेगळी नव्हती. यांच्याशी एका वेगळ्या कायद्याच्या आधारे करार होत असे. त्यांना जमीन देताना जमीनदार एक बैलजोडी त्यांना 25टकके कर्जाने उधार देत असे. गावंड्या राबून शेत करत असे, त्याला धान्य आणि काही कपडे जमीनदार देत असे. पीक आल्यानंतर ‘अजून तू बैलांचे पैसे दिले नाहीस’ असे म्हणून सर्व पीक जमीनदार आपल्याच कब्जात घेत असे. आणखी एक वर्ष गेल्यानंतर गावंड्याने हिशोब करायचा म्हटले, तर त्याला जमीनदार सांगायचा, तुझे अद्याप बरेच पैसे बाकी आहेत. जमीनदार मग औदार्याचा आव आणून त्याला दारू, त्याच्या बायकोसाठी कपडे, आणि थोडे पैसे देऊन एका नवीन बॉंडवर त्याचा अंगठा घेत असे. या कागदाने तरी आपले भले होईल, या भोळसट समजुतीत तो पुन्हा एक वर्ष राबायला तयार व्हायचा. त्या मुदतीनंतर पुन्हा हिशोब मागितला, तर मुळात 25 रू. असलेले कर्ज 200 रू. झाल्याचे जमीनदार दाखवत असे. गावंड्या ते पैसे न फेडता काम सोडून गेला तरी जप्ती आणि जेलची कु-हाड होतीच.
डेक्कन रायट्स कमिशनच्या अहवालात (1870) अशी अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत. दर वर्षी 10 रू. मजुरीवर 13 वर्षे काम केले. आणि तरीही कागदावर 175 रू. थकित दाखवलेले आहेत. दर वर्षी जे काही कपडे आणि धान्य दिले, त्याचीही रक्कम जमीनदार चक्रवाढ दराने कर्जात धरत. असिस्टंट कलेक्टरने केलेल्या चौकशीतले एक उदाहरण आहेः बुड्या कागरा हा 30 वर्षे वयाचा भिल्ल म्हणाला, की तो लहानपणापासून निझर येथील रामदास पटेल (गुजर) यांच्याकडे काम करतो आहे आणि त्याआधी त्याचा बापही त्याच पटेलाकडे काम करत होता. बुड्याचे लग्न झाले तेव्हा गुजर जमीनदाराने त्याला 40 रू. दिले होते. त्यानंतर फक्त कपडे आणि अन्न दिले. पाच वर्षांपूर्वी गुजराने त्याला गावंड्या म्हणून घेतले आणि बैल जोडी घेण्यासाठी 80 रू दिले. त्याच वेळी 200 रूपयाचा बॉंड लिहून घेतला आणि ते 200 रू. परत करेपर्यंत शेतातील सर्व उत्पन्न जमीनदाराचेच असेल असेही लिहून घेतले. आपण पिकवलेल्या पिकातले आपल्याला काहीच मिळत नाही आणि मजुरीही नाही, या प्रकाराला कंटाळून तीन वर्षांनी बुड्याने काम करायला नकार दिला. तेव्हा गुजराने त्याचे बैल आणि घरातले सर्व धान्य जप्त केले व तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली. त्यावेळी असिस्टंट कलेक्टरांचा दौरा चालू होता आणि बुड्याने तिथे धाव घेतल्यामुळे वेगळा निवाडा झाला. गुजराच्या वेठीतून बुड्या मुक्त झाला.
तत्कालीन ब्रिटीश अधिकार्यांनी नोंदवल्याप्रमाणे नंदुरबारच्या न्यायालयात भिल्लांवर गुजर जमीनदारांनी टाकलेले 635 खटले होते. त्यापैकी फक्त 23 खटल्यात आरोपीच्या बाजूने निकाल लागला होता. फक्त 29 खटल्यात आरोपींनी कोर्टात हजर होऊन आपली बाजू मांडली होती, बाकी 594 खटले जमीनदारांनी जिंकले होते.
एकंदर ब्रिटीश कायदे आणि न्याययंत्रणा जमीनदारांसाठी पोषक ठरल्या होत्या. खान्देशचा कलेक्टर अॅशबर्नर म्हणाला, ‘‘यशवंतराव होळकराच्या पेंढारी फौजांनीसुध्दा या लोकांना इतके लुटले नसेल, असे हे गुजर लुटत आहेत. आणि तेही (आमच्याच) सिव्हील प्रोसिजर कोडचा वापर करून! … आजुबाजूला मजुरीचे दर वाढत असताना या भिल्लांकडून मात्र कोर्टाच्या भीतीचा वापर करून जमीनदार भरपूर काम करून घेताहेत. वर्षातून एखादे पागोटे किंवा धोतर आणि कामाच्या वेळी धान्य एवढेच देऊन…’’
शंभर वर्षे म्हणजे चार-पाच पिढ्या हे शोषण सहन करून 1972 साली पहिल्यांदा इथल्या भिल्लांनी विद्रोह केला.
धुळे जिल्ह्यात त्यावेळी (1972) सालदारांना 75 पैसे किंवा एक रूपया रोज दिला जात असे. म्हणजे वर्षाचे 250 ते 300 रू. तेव्हा पंप नवीन आले होते, इतरही यांत्रिक अवजारांचा शेतीत नुकताच समावेश होत होता. गुजर जमीनदारांनी या सर्व गोष्टींचा वापर सुरू केल्यामुळे मजुरांची गरज कमी झाली आणि साहजिकच मजुरीचा दरही रोडावला. उत्पन्न इतके खालावल्यामुळे भिल्लांचे कर्जबाजारीपण आणखी वाढले. कर्ज परत करणे अशक्य झाल्यामुळे जमिनी गहाण पडल्या. बँकेकडून घेतलेले कर्जही परत करणे जड जात असे. अशा वेळी गुजर जमीनदार मधे पडून भिल्ल कर्जदाराचे हप्ते भरत असे आणि त्याबदल्यात जमीन ताब्यात घेत असे. त्या भागात काम करणार्या सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात शहादे आणि तळोदे तालुक्यामधल्या 60 गावांमध्ये 10हजार एकरांहून अधिक जमीन भिल्लांनी गमावल्याचे लक्षात आले. यात फक्त आर्थिक शोषण नव्हते. भिल्ल मजुरांना चाबकाने फटकावणे, दिवसाढवळ्या भिल्ल स्त्रियांवर बलात्कार करणे, भिल्लांच्या विहीरीत विषारी औषधे टाकणे, ‘शिक्षा’ म्हणून त्यांच्या झोपड्या जाळणे असे सर्व प्रकार सर्रास चालत. अडचणीच्या दिवसात बाजारभावाच्या दुप्पट दराने देखील आपल्या साठ्यातले धान्य गुजर देत नसत. कोणीही भिल्लाला 75 पैशापेक्षा जास्त मजुरी द्यायची नाही, अशी दवंडी गुजर पिटत असत.
अंबरसिंग महाराज सुरतवंती यांनी अशा वातावरणात बंडाचा झेंडा भरला. अंबरसिंग महाराज स्वतः धार्मिक आणि सात्विक प्रवृत्तीचे होते. सर्वोदयी कार्यकर्ते होते. शिवाय ते ‘महाराज’ म्हणजे स्वतः देवकार्य करणारे भजन गाणारे होते. त्यांनी साप्ताहिक आरतीची पद्धत अनेक गावांमध्ये सुरू केली. त्यांच्या संप्रदायातले लोक ‘आप की जय’ अशी घोषणा देत. दारुमुक्तीचे कामही अंबरसिंग महाराजांनी प्रभावीपणे केले होते. इतके की दारूचा धंदा करणारांचे धाबे दणाणले होते. या पार्श्वभूमीमुळे भिल्ल समाजात त्यांना आदराचे स्थान होते. इतर समाजातही दबदबा होता. त्यांनी सुरूवातीला जमीनदारांशी बोलून, सामोपचाराने, माणुसकीने प्रश्न सुटावा यासाठी प्रयत्न केला. त्यात यश येत नाही म्हटल्यावर त्यांनी सुरू केलेली चळवळ अधिक आक्रमक झाली. यात पहिली ठिणगी पडली ती पाटीलवाडी प्रकरणाची.
पाटीलवाडी हे शहाद्यापासून 16 किमीवर असलेले गाव. 1971च्या मे महिन्यात रणरणत्या उन्हाळ्यात भूकमरीच्या उंबरठ्यावर असलेले तिथले काही आदिवासी गोळा झाले आणि जगन्नाथ पाटलाकडे जाऊन त्यांनी धान्य मागितले. जगन्नाथ पाटील हे पाटीलवाडीचे सगळ्यात मोठे जमीनदार. 500 एकर उत्तम प्रतीचे जमीन असलेले. सुरूवातीला पाटील माणशी 2 पायली (6 कि.) धान्य देतो म्हणाले, पण लोकांच्या मागणीमुळे नंतर 4 पायली द्यायला तयार झाले. शेकडो भिल्ल रांग लावून उभे राहिले आणि पाटलाच्या निगराणीखाली धान्य घेऊन जाऊ लागले. लोकांची पाठ वळल्याबरोबर पाटलाने पोलिसात जाऊन आपले धान्य लोकांनी लुटल्याची तक्रार केली. पोलिसांच्या तुकडीने ताबडतोब कृती करून म्हसावद गावाजवळ धान्य घेऊन जाणार्या लोकांना पकडले. पोलिस पोचण्याआधीच एक ट्रॅक्टर भरून बंदुका घेतलेले गुजर तिथे पोचले होते. आपल्या माणसांना असे घेरले आहे ही खबर कानोकान पोचल्यामुळे आजुबाजूच्या गावातले भिल्लही तीरकामठे आणि लाठ्या घेऊन गोळा झाले. गुजरांनी पोलिसांना सांगितले, या भिल्लांना गोळ्या घाला. पोलिस उपनिरीक्षकाने गोळीबाराला नकार दिला (नंतर हा उपनिरीक्षक निलंबित झाला). तेव्हा गुजरांनीच गोळीबार केला. त्यात एक भिल्ल ठार झाला आणि अनेक जखमी झाले. शहाद्याचा सरकारी डॉक्टरही गुजर होता. त्याने खोटा पोस्टमार्टम अहवाल दिला, ‘ठार झालेला भिल्ल हा इतर भिल्लांच्या बाणांनी जखमी होऊन मरण पावला’. यावर भिल्ल चिडले आणि त्यांनी पुरलेला मृतदेह काढून दुसर्या डॉक्टरकडून तपासणीची मागणी केली. त्या डॉक्टरला मृतदेहात दोन गोळ्या सापडल्या. मग शंभराहून अधिक भिल्ल आणि थोडे गुजर पोलिसांनी पकडले. त्यातले सर्व गुजर लगेचच जामिनावर सुटले. मात्र अनेक भिल्ल पुढचे वर्षभर तुरुंगातच होते. पाटीलवाडीच्या या प्रसंगाने जमीनदारी विरोधी संघर्षाला अधिक धार आली. जागोजागी भिल्ल-गुजर चकमकी होऊ लागल्या.
30 जानेवारी 1972ला शहाद्यात भू-मुक्ती परिषद झाली. ही परिषद सातपुडा सर्वोदय मंडळ, ग्रामस्वराज्य समिती, लाल निशाण पक्षाची युनियन, अंबरसिंग महाराजांचे भिल आदिवासी सेवा मंडळ आणि ‘माणूस’ फाउंडेशन यांनी संयुक्तपणे भरवली होती. या परिषदेत अनेक मागण्या करण्यात आल्या. 1947 नंतर भिल्लांच्या जेवढ्या जमिनी गेल्या असतील, त्या सर्व परत करण्यात याव्यात. सरकारने भूमिहीनांना रोजगाराची हमी द्यावी, सर्व कर्जे माफ करण्यात यावीत इ. यात असेही ठरवण्यात आले, की ज्या जमिनींवर कायद्याने भिल्लांची मालकी आहे आणि जमीनदारांनी धाकदपटशाने जमीन कब्जात ठेवली आहे, त्यावर भिल्लांनी पुन्हा कब्जा करावा. या ठरावाप्रमाणे भिल्लांनी एकत्र येऊन आपल्या जमिनीवर उभे असलेले पीक कापायला सुरूवात केली आणि पुन्हा गावोगाव गुजर किंवा राजपूत जमीनदार आणि जनजातीय मजूर यांच्यात चकमकी होऊ लागल्या. त्यात जमीनदारांनी क्रॉप प्रोटेक्शन सोसायटी या गोंडस नावाने खासगी सेना तयार केल्या. पोलिस आणि या सोसायट्यांचे गुंड हातमिळवणी करून भिल्लांना झोडपू लागले. दोन्ही बाजूंनी कायदा हातात घेतला… संघर्ष अनेक वर्षे चालू राहिला.
काही जमिनी भिल्लांनी मिळवल्या, काही तशाच शिल्लक राहिल्या, काही ठिकाणी मजूर हरले तर काही ठिकाणी जमीनदार. आता चाळीस वर्षांनी या भागात जमीनदारी शिल्लक नाही, पण गुजर, राजपूत आणि भिल्लांमध्ये तेढ मात्र आहे. आता दहा एकरापेक्षा जास्त जमीन असलेल्या लोकांना मोठे शेतकरी म्हटले जाते. त्यात भिल्लही आहेत. आताच्या शेतीतल्या समस्या वेगळ्या आहेत, पण पूर्वीच्या संघर्षाचे व्रण दोन्ही बाजू बाळगून आहेत.
अंबरसिंग महाराज 1972च्या 25 फेब्रुवारीला निर्वतले. शहाद्याजवळच्या एका गावात अंबरसिंग महाराजांची समाधी आणि आश्रम आहे, तिथे दरवर्षी यात्रा भरते. शेकडो भिल्ल गोळा होतात. वेगवेगळ्या पक्षातले भिल्ल पुढारीही येतात आणि भाषणे ठोकतात.
सावकारी आणि जमीनदारीविरूद्ध देशात अनेक विद्रोह झाले. 1855च्या संथाल हूल (विद्रोह) पासून खान्देशातल्या भिल्लांपर्यंत खूप मोठी मालिका आहे. कॉ. गोदावरी परूळेकरांनी लिहील्यामुळे वारली उठाव मराठी वाचकांना माहीत झाला. तुलनेने इतर उठावांची माहिती इतक्या प्रभावीपणे पोचली नाही. बहुतेक उठावांना कारण अत्याचार आणि शोषणाचा अतिरेक होता. त्या त्या ठिकाणी जसे नेतृत्व मिळाले, तशा प्रकारचा उठाव झाला. नक्षलबारीत बंदुका घेऊन उठाव झाला, तर तलासरीतला उठाव निःशस्त्र होता. शोषित समाज कायद्याचा वापर करू शकतो आणि कायदा हातातही घेऊ शकतो – हे प्रस्थापित सत्ताधार्यांना कळायला आणि सत्तेचा पीळ जळायला वेळ लागला. त्यासाठी जनजातीय समाजातल्या हजारो सामान्य माणसांना जीवाचा आणि संसाराचा होम करावा लागला. पोलिसी अत्याचार, घरादाराची होळी, खोटे खटले, उभ्या पिकात गुरांनी केलेली नासाडी, गुंडांकडून मारहाण हे सगळे सोसून त्यांनी धरती धरून ठेवली.
जनजातीय माणसाच्या जमिनीचे आताच्या काळातले प्रश्न वेगळे आहेत. पण ते समजून घेताना या माणसाच्या हातात असलेली जमीन काय मोल देऊन मिळवलेली आहे, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे.
– मिलिंद थत्ते
On Wednesday, August 14, 2013 10:49:43 PM UTC+5:30, AYUSH activities wrote:
--
-----------------------------------------------------------------------
AYUSH Big Achievement! : Soon Tribal Community will get Intellectual Property Rights for Warli Art, Its in final Stage now (know more at www.warli.in)
Subscribe AYUSH YouTube Channel (Viewed more than 1,20,000 minutes): http://www.youtube.com/user/adiyuva?sub_confirmation=1
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/b0f7c467-9917-41a7-8baa-43fed72dd074%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
Santosh Gedam
Awaj do
From: Santosh Gedam
Sent: 12-02-2014 11:43 AM
To: AYUSH google group
Subject: Re: AYUSH | Re: mi adivasi boltoy
जमिनीचे मोल
मोठे प्रकल्प होतात. जमिनी घेतल्या जातात. जमिनींचे valuation होते, मोल ठरते. काहीवेळा हे मोल योग्य असते, काही वेळा नसते. आदिवासी समाजाच्या इतिहासात डोकावले तर जमिनी काय मोलाने राखाव्या लागल्या होत्या हे लक्षात येते.
आमचा एक खानदेशातला मित्र होता विजय. तो मुंबईत फार मोठी स्वप्ने घेऊन आला होता. चांगली नोकरी मिळवून पैसे कमवायचे तर होतेच, शिवाय दोन भावांना सालदारीतून सोडवायचे होते. तिघा भावांत विजय सर्वात हुशार, तो डी.एड् झाला. एक तात्पुरती विना अनुदानित शाळेतली नोकरी त्याला मिळाली. तिथल्या तुटपुंज्या पगारात स्वतः अर्धपोटी राहून तो पैसे वाचवत होता. त्याची तगमग ‘सालदारी’ हा शब्द ऐकला, तरी डोळ्यासमोर येते. ‘सालदार’ म्हणजे वर्षभराची मजुरी आगाऊ घेऊन काम करणारे मजूर. ही मजुरी नाईलाजास्तव घेतलेली असते आणि ती इतकी कमी असते की, सालदारी ही मजुरी नव्हे, तर गुलामीचाच एक प्रकार ठरतो. ‘गुलामी’ला बंदी असलेल्या ब्रिटीश कायद्याच्या नाकाखाली हा प्रकार सर्रास चालत होता, आणि अजूनही तो कुठेकुठे चालूच आहे.
1971-72 साली खानदेशात या सालदारीच्या नावाखाली होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात भिल्ल सालदारांनी आंदोलन केले. त्यात ‘माणूस’कार श्री.ग.माजगांवकरांचा सहभाग असल्यामुळे मराठी वृत्तपत्रांनी त्या आंदोलनाची दखल घेतली. हे आंदोलन एखाद-दोन अत्याचाराच्या घटनांमुळे झाले नव्हते. 1850पासूनच्या ब्रिटीश गॅझेट्स मध्ये भिल्ल सालदारांचे शोषण स्थानिक जमीनदार कसे करत आहेत, याच्या नोंदी आहेत. म्हणजे जवळपास शंभर वर्षांच्या शोषणाला 72च्या आंदोलनातून विरोध होत होता.
खानदेश आणि गुजरात लागून आहेत. गुजरातमधून आलेले गुजर (म्हणजे गुजराती कुणबी), गुजराती वाणी, आणि राजपूत हे ब्रिटीश काळापासून खानदेशात राहत आहेत. यापैकी गुजर आणि राजपूत हे शेती करत आणि सावकारीही करत. 1830 पासून ब्रिटीशांनी खानदेशात कापूस शेतीला उत्तेजन द्यायला सुरूवात केली. नगदी पीक आल्यापासून शेतीचे रूप पालटले. त्याच सोबत रस्ते आणि रेल्वेही आली. छोटीमोठी कर्जे देऊन जमिनी ताब्यात घेणे हे धनाढ्य शेतकर्यांचे लक्ष्य झाले. हळू हळू प्रत्यक्ष कसणारा मालक जाऊन कापसाचा व्यापार करणारा जमिनीचा मालक झाला. गुजर जमीनदार आणि भिल्ल कुळे अशी स्थिती झाली. यात दोन प्रकार होते – सालदार म्हणून राबणारे मजूर म्हणजे ‘आवट्या’ आणि ज्यांना जमीनदाराने जमीन खंडाने करायला दिली आहे म्हणजे ‘गावंड्या’.
1859च्या कायद्याप्रमाणे कंत्राटी सेवेसाठी आगाऊ पैसे घेतले असतील आणि सेवा दिली नसेल, तर मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टाकडून कारागीर किंवा मजुरावर कारवाई करता येत असे. कारवाई म्हणजे ती सेवा पूर्ण करण्याचे आदेश मॅजिस्ट्रेट देई किंवा आगाऊ घेतलेले पैसे परत करायला लावत असे. पण अशा प्रकरणात कंत्राट योग्य होते का, याचीही चाचपणी मॅजिस्ट्रेट करत असे. या चाचपणीत अडकण्यापेक्षा एका वेगळ्याच कायद्याचा उपयोग आपल्या सालदारांना बांधून ठेवण्यासाठी जमीनदार करत. ‘सिव्हिल प्रोसिजर कोड’ 1859च्या कलम 200 प्रमाणे उसने घेतलेले पैसे परत न करणार्या ऋणकोला अटक करणे किंवा त्याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणणे शक्य होते. भिल्ल सालदाराला सालीना मजुरी देताना त्याच्याकडून स्टँप पेपरवरचा एक बॉंड हे जमीनदार लिहून घेत. यात त्याला प्रत्यक्ष दिलेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम दाखवलेली असे. ही रक्कम परत करणे त्या सालदाराला जन्मात शक्य होणार नसते. वर्ष दोन वर्षांनी जेव्हा तो सालदार काम सोडून जायला निघे, तेव्हा जमीनदार कोर्टात जाऊन केस दाखल करे. याची केसची नोटीस बरेचदा सालदाराला मिळत नसे, किंवा मिळाली तरी आपण तिथे जाऊन काय लढणार या विचाराने तो कोर्टात जात नसे. मग अचानक एक दिवस शिपाई येऊन त्याला धरून नेत. त्याच्या घरची भांडीकुंडी, इतर सर्व सामान, त्याच्या बायकोच्या अंगावर असलेला एखाददुसरा दागिना हे सगळे जप्त करत. सर्व हरलेला तो भिल्ल कोर्टासमोर उभा राहिला, की जमीनदार त्याला विचारत असे, ‘‘बोल कामावर परत येतोस की धुळ्याच्या जेलमधे जातोस?’’ मान खाली घालून तो पुन्हा सालदारी स्वीकारत असे. त्याच्यावरच्या कर्जात मग खटल्याचा खर्चही घातला जाई. शिवाय नवीन वर्षाची काहीच मजुरी मिळत नसे. पसाभर धान्य आणि लाज झाकण्यापुरते कपडे एवढ्यावर तो पुढचे वर्ष राबत असे. ते वर्ष संपताना जर पुन्हा त्याने पळून जायचा प्रयत्न केला, तर कोर्टात त्याचे ऐकून घेण्याचीही तरतूद नव्हती. मागच्या वर्षीचा कोर्टाचा आदेश अद्याप पूर्ण केला नाही, म्हणून अधिक गंभीर गुन्हा होत असे. हेच असेच वर्षानुवर्षे चालू राही. क्वचित हा गुलाम विकलाही जाई. त्याचा बॉंड पेपर आणि त्यावरची रक्कम याबदल्यात दुसरा जमीनदार त्याला पहिल्याकडून विकत घेई. काही जमीनदार आणखी ‘हुशार’ असत. ते स्टँप पेपरवर भिल्ल सालदाराबरोबर त्याच्या आईचेही नाव घालत. ‘तुझ्या आईला जेलमधे टाकू की तू कामावर येतोस’ या धमकीने गुलामीचे जूं आणखी पक्के होत असे.
ज्यांना खंडाने जमीन दिली जाई, त्या गावंड्यांचीही स्थिती वेगळी नव्हती. यांच्याशी एका वेगळ्या कायद्या�
AYUSH Adivasi Yuva Shakti
We will collect articles & create annual souvenir.
Santosh Gedam
AYUSH | Adivasi Yuva Shakti
मोठा गाजावाजा करून राबवण्यात येत
असलेल्या वनहक्क
कायद्याच्या अंमलबजावणीत उपविभागीय
पातळीवरच ५९ टक्के दावे फेटाळण्यात
आल्याने
आणि या दाव्यांच्या स्थितीविषयी कोणतीही माहिती उपलब्ध
होत नसल्याने आदिवासींमध्ये
अस्वस्थता आहे.
आदिवासी विकास
विभागाच्या अहवालानुसार २०१३
अखेपर्यंत राज्यात वनहक्काचे एकूण ३ लाख
४२ हजार ३३४ दावे दाखल झाले.
त्यापैकी ग्रामसभा पातळीवर ५० हजार
३७८ दावे अमान्य, तर २ लाख ९१ हजार
९२७ दावे मान्य करण्यात आले आहेत. मात्र,
उपविभागीय समितीच्या स्तरावरच
या दाव्यांपैकी तब्बल १ लाख ७४ हजार
८०५ दावे (५९ टक्के) नामंजूर करण्यात आले
आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने त्यांच्याकडे
आलेल्या १ लाख १५ हजार दाव्यांपैकी ६
हजार ४५८ दावे फेटाळले. एकूणच मान्य
दाव्यांची संख्या १ लाख ८
हजारांच्या पलीकडे पोहोचू
शकलेली नाही. नामंजूर करण्यात
आलेल्या प्रकरणांमध्ये अपील
करण्याची सोय असली,
तरी अपीलही फेटाळण्यात कसूर ठेवण्यात
आलेली नाही. उपविभागीय स्तरावर
दाखल करण्यात आलेल्या सुमारे ९४ हजार
अपिलांपैकी १९ हजार अपिले नामंजूर
करण्यात आली, तर ३७ हजार अपिले मान्य
झाली. ही प्रक्रिया इतकी संथ आहे की,
माहिती घेता घेता आदिवासींचे कंबरडे
मोडून गेले आहे. अपिलांमध्ये मात्र,
आदिवासींना काही अंशी दिलासाही मिळाला आहे.
जिल्हास्तरीय समित्यांनी अपिलांमध्ये
एकूण ७९ हजार एकर वनक्षेत्र मान्य केले असून
३५ हजार एकराच्या अधिकारपत्रांचे वाटप
करण्यात आले आहे. जनजातीय कार्य
मंत्रालयाने मध्यंतरी राज्य सरकारला पत्र
लिहून मोठय़ा प्रमाणावर दावे
फेटाळण्याची बाब चिंताजनक असल्याचे
कळवले होते. मात्र, सरकारने त्याची दखल
घेतली नाही. लेखी दस्तावेज उपलब्ध नसणे,
अनेक दावेदार असणे, अशा सहा कारणांमुळे
दावे अमान्य केले जातात, पण बेकायदेशीर
दाव्यांखेरीज ज्यांचा हक्क आहे,
अशा आदिवासींचीही ससेहोलपट सुरू
असल्याने रोष वाढत आहे. वनहक्क
कायद्याच्या बाबतीत वनजमिनींवरील
अतिक्रमणांचा मुद्दा समोर करून दावे
फेटाळण्याचा सपाटा लावण्यात आला.
त्यात आता वेळकाढूपणामुळे
हजारो आदिवासी त्यांना कायद्याने
मिळालेल्या अधिकारापासून
अजूनही वंचित आहेत. अनुसूचित जमाती व
अन्य परंपरागत जंगलवासी (वनहक्क
मान्यता) कायदा २००६ मध्ये मंजूर करण्यात
आला. वर्षांनुवष्रे जंगलात राहून जंगल
जोपासणाऱ्या आदिवासींना जंगलावरचा अधिकार
नव्हता. वनहक्क कायद्यामुळे
त्यांना अधिकार मिळतील,
अशी अपेक्षा आदिवासींना होती, पण
कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गातील
अडथळ्यांमुळे
आदिवासींना आपल्या हक्कासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे
उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
वनहक्क कायदा विभागात
कर्मचाऱ्यांची वानवा,
आदिवासी विकास विभाग, वनविभाग
आणि महसूल विभागातील
समन्वयाचा अभाव यामुळे
अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे
निर्माण झाले आहेत. प्राप्त
दाव्यांपैकी प्रलंबित
दाव्यांची संख्या कमी असल्याचे सांगून
यंत्रणा आपली जबाबदारी पूर्ण झाल्याचे
सांगत असली, तरी अमान्य
दाव्यांचा फुगलेल्या आकडय़ाने
इच्छाशक्तीच्या अभावाचे दर्शन घडवले आहे.
माहितीच दिली जात नाही -अॅड.
बंडय़ा साने
आदिवासींना दावे फेटाळण्याची कारणेच
सांगितली जात नाहीत. दुर्गम भागात
अजूनही टपालाखेरीज
कागदपत्रांच्या देवाणीघेवाणीची दुसरी व्यवस्था नाही.
दावे फेटाळण्यात आल्यानंतर अपील
करण्याचीही फारशी सोय नाही,
अशी विचित्र कोंडी आहे. वनहक्क
दाव्यांच्या बाबतीत निश्चित
कालमर्यादा ठरवून आदिवासींना त्यांचे
अधिकार मिळवून दिले पाहिजे, असे ‘खोज’
संस्थेचे अॅड. बंडय़ा साने यांनी सांगितले.
2014-02-12 18:06 GMT+05:30 Khandu Ghode <khandu...@yahoo.in>:खरच आहे नंदुरबार जिल्ह्यात हेच वर्षानुवर्ष सुरु आहे आदिवाशीच्या जमिनी या सावकारांनी हडप करुन घेतल्या आहेत
----------
Sent from my Nokia phone
------Original message------
From: AYUSH Adivasi Yuva Shakti <ay...@adiyuva.in>
To: <adi...@googlegroups.com>
Date: Wednesday, February 12, 2014 2:05:33 AM GMT-0800
Subject: Re: AYUSH | Re: mi adivasi boltoy
Yes Nice Idea Santosh !
We will collect articles & create annual souvenir.
Request to all readers. if you have useful articles please share with us.
(own writings most welcome!)
Let us do it together!
On Wednesday, February 12, 2014 11:43:17 AM UTC+5:30, Sagar G wrote:
>
> I'm seeing some good post particularly from those giving factual account
> of historical injustice. Particularly Milind's writing I enjoyed. There is
> a need to collate, these are relevant and appealing writings. So that it
> becomes the part of the tribal literature whose scarcity is deeply hurting
> the evoking of sense of community.
> Why can't you collate writing and keep/publish as an annual souvenir?
>
>
> On Tue, Feb 11, 2014 at 7:41 PM, AYUSH Adivasi Yuva Shakti <
> ay...@adiyuva.in <javascript:>> wrote:
>
>> [image: Boxbe] <https://www.boxbe.com/overview> This message is
>> eligible for Automatic Cleanup! (ay...@adiyuva.in <javascript:>) Add
>> cleanup rule<https://www.boxbe.com/popup?url=https%3A%2F%2Fwww.boxbe.com%2Fcleanup%3Ftoken%3D4N60uogHyaFpHcDO4ISW94PvEkWuoGoHxulxytaIBdlJDx2cLRwiLs6QsDUk5D0G3Va1gNqwxeauNIdaSm2H%252FkWcJFNBJbu3CNjMQEqY2m0%252FZjrUKhRN36m6mcr1ZSEOpPvJVwP1saU%253D%26key%3DsJ05LxbrVi4qLnNNOztbITOn3CQZ2w0NpU3uUEiMTjg%253D&tc_serial=16337716004&tc_rand=1922437420&utm_source=stf&utm_medium=email&utm_campaign=ANNO_CLEANUP_ADD&utm_content=001>| More
>> info<http://blog.boxbe.com/general/boxbe-automatic-cleanup?tc_serial=16337716004&tc_rand=1922437420&utm_source=stf&utm_medium=email&utm_campaign=ANNO_CLEANUP_ADD&utm_content=001>
>> याव्यात सरकारने भूमिहीनांना रोजगाराची हमी द्यावी, सर्व कर्जे माफ करण्यात
>> email to adiyuva+u...@googlegroups.com <javascript:>.
>> To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com<javascript:>
>> .>> https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/b0f7c467-9917-41a7-8baa-43fed72dd074%40googlegroups.com
>> Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
>> To view this discussion on the web visit
> --
>
> *Best,Santosh Gedam*
> *Prime Minister's Rural Development Fellow*
>
> *Ministry of Rural Development, GOI*
>
> *Gadchiroli - Maharashtra*
> *PGDM I Indian Institute of Management Bangalore*
> *BTech I Chemical Engineer*
> *Mob. 08275069556*
>
>
> Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can
> change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. - Margaret
> Mead
>
>
--
-----------------------------------------------------------------------
AYUSH Big Achievement! : Soon Tribal Community will get Intellectual Property Rights for Warli Art, Its in final Stage now (know more at www.warli.in)
Subscribe AYUSH YouTube Channel (Viewed more than 1,20,000 minutes): http://www.youtube.com/user/adiyuva?sub_confirmation=1
Learn More about AYUSH online at : http://www.adiyuva.in/2013/10/ayush.html
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AYUSH | adivasi yuva shakti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to adiyuva+u...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to adi...@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/adiyuva.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/adiyuva/b7720637-950d-4b3e-ad40-206810781a1e%40googlegroups.com.